पेट्रोल आणि डिझेलच्या लीटरमागे ४० रुपयांची लूट

मोदींचे ‘अच्छे दिन’ जसजसे मोठे होऊन जवळ येत आहेत, तसतशा डिझेल आणि पेट्रोल या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही ‘भडका’ घेऊ लागल्या आहेत. २०१४ पर्यंत ६० रु. लीटरहून कमी किमतीत विकले जाणारे पेट्रोल आता ८० रुपयांच्या पुढे गेले आहे. परभणीसारख्या मराठवाड्यातील जिल्ह्याच्या शहरात त्याचा दर लीटरमागे ८९ रु. २४ पैसे तर डिझेलचा ७५ रु. ९६ पैसे एवढा झाला आहे. जगभराच्या बाजारात तेजी आल्याचे सांगणारा एक बहाणा सरकारजवळ आहे. त्यात जगात रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरून ती ६० रुपयांवरून ७२ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. हा दुसरा बहाणा आहे. शिवाय एवढी भाववाढ होऊनही देशात वाहने धावताहेत, मोटारी व मोटारसायकलींची विक्री होत आहे, हाही एक पुरावा सरकारच्या बाजूने भाववाढीचा जाच सुसह्य असण्यासाठी सांगितला जात आहे. आश्चर्य याचे की जगात ही भाववाढ कुठे दिसत नाही. शेजारच्या पाकिस्तानात, श्रीलंकेत किंवा म्यानमारमध्ये ती नाही. भारत हाच त्या वाढीला अपवाद ठरणारा देश असेल तर त्याची कारणे स्वदेशात शोधली पाहिजेत. तसे काहीएक विश्वसनीय कारण सुब्रमण्यम स्वामी यांनीच सांगितले आहे. स्वामी हे भाजपाचे राज्यसभेतील प्रतिनिधी व भाजपामध्ये अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून नावाजले जाणारे पुढारी आहेत. शिवाय वेळी-अवेळी मोदींची तळी उचलून धरण्यातही त्यांचा हातखंडा आहे. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यावर आपणही विश्वास ठेवायला हरकत नाही. जगात पेट्रोलचे भाव कितीही असले आणि त्यावर सरकारने नियमित कर केवढेही लावले तरी ते जनतेला ४८ रु. लीटर या दराने मिळाले पाहिजे. त्यापेक्षा ते जास्तीच्या भावाने दिले जात असेल तर ती सरकारने जनतेची चालविलेली लूट आहे, असे या स्वामींचे म्हणणे आहे. देशातील सर्व सार्वजनिक बँका बुडाल्या असून, त्यांची कर्जाची थकबाकी कित्येक लक्ष कोटींच्या घरात गेली आहे. ती वसूल करण्याची यंत्रणा या बँकांजवळ नाही आणि तशा वसुलीची सरकारला तमाही नाही. कारण बहुतेक सर्व कर्जबुडवे सरकारच्या मित्रवर्ती वर्तुळातील आहेत. एवढे की त्यांच्यातील काहींना त्या कर्जाच्या ओझ्यासह देशाबाहेर पळून जायलाही या सरकारातील मंत्र्यांनी मदत केली आहे. ते कोर्टाला जुमानत नाहीत, बँकांचे आदेश पाळत नाहीत आणि सरकारी धमक्यांनाही भीक घालत नाहीत. मल्ल्या पळाला, मग एक मोदी पळाला, नंतर दुसरा मोदी पळाला, नंतर चोक्सी पळाला. सरकार लहान माणसांना पकडते, पण मोठी माणसे त्यांच्या हाती लागत नाहीत. मग अरुण जेटली खोटी कारणे सांगतात आणि तो तथाकथित निती आयोग रघुराम राजनवर या घसरणीची जबाबदारी टाकतो. जणू या अवस्थेला रिझर्व्ह बँकच जबाबदार आहे, ते खरे मानले तरी या सरकारची देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत व गरिबांविषयी काही जबाबदारी आहे की नाही? रिझर्व्ह बँक दुर्लक्ष करीत असताना जेटलींचे अर्थमंत्रालय काय करीत होते आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारे मोदी कुठे होते? समाज सभ्य आहे, तो आपला संताप संघटितपणे व्यक्त करीत नाही आणि मध्यमवर्गातील जे शहाणे मोदीवादी आहेत त्यांना याची झळ त्यांच्या राजकीय बुद्धीपायी फारशी जाणवत नाही. मात्र ग्रामीण भाग, लहान गावे, छोटे व्यापारी, विद्यार्थी व कामगारांचे वर्ग आणि विशेषत: स्त्रिया यांना या बेजबाबदारीचे केवढे मोल मोजावे लागते याची चिंता तरी या सरकारला असावी की नाही? ही आपली लूट समाज खपवून घेतो व सरकारच्या दानखात्यात जमा करतो अशीच या सरकारची धारणा आहे. तसे ते स्वामी सरकार व मोदींना कधी नाराज करीत नाहीत. त्यांचे तोंडाळपण काँग्रेस व गांधी घराणे याविरुद्धच बरळत असते. या स्थितीत प्रथमच त्या स्वामीला सरकारविषयी काही खरे बोलावेसे व ते जनतेची लूट करीत असल्याचे सांगावे असे वाटले असेल तर ते सरकारने अधिक गंभीरतेने घेतले पाहिजे. त्याच वेळी कोणत्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सरकारने कृत्रिमरीत्या वाढविले आहेत, याचीही शहानिशा आता होणे आवश्यक झाले आहे.
आता भाजपाचे पुढारी सरकारवर लुटीचा आरोप करीत असतील तर आपण त्यावर अविश्वास कसा दाखवायचा? वास्तव हे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच अवकळा आली आहे. मोदींनी देशात नोटाबंदी केली तेव्हापासूनच ही घसरण सुरू झाली़