पर्यावरणाचे नुकसान करणे म्हणजे आत्मविनाश

पॅरिसमध्ये जगभरातील तब्बल १४७ देशांच्या सहमतीने झालेल्या करारातून अमेरिका बाहेर पडणार असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली

-विजय दर्डा
जागतिक तपमानवाढीस आळा घालण्यासाठी करायच्या उपायांसंबंधी पॅरिसमध्ये जगभरातील तब्बल १४७ देशांच्या सहमतीने झालेल्या करारातून अमेरिका बाहेर पडणार असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची चर्चा करण्यापूर्वी त्यांच्याच देशाच्या आणि जगन्मान्य अशा ‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अ‍ॅण्ड स्पेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (नासा) या वैज्ञानिक संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या पर्यावरणासंबंधीच्या काही माहितीवर नजर टाकू.
- आज पृथ्वीच्या वातावरणात कार्बन डायआॅक्साईडचे प्रमाण गेल्या ६.५ लाख वर्षांत कधीही नव्हते एवढे सर्वाधिक म्हणजे ४०६.१७ पार्टिकल/मिलियन आहे.
- औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात सागरी पृष्ठभागावरील पाण्याच्या आम्लतेचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. दरवर्षी पृथ्वीच्या वातावरणातील सुमारे दोन अब्ज टन कार्बन डायआॅक्साईड समुद्रांमध्ये विरघळत असतो.
ही परिस्थिती गंभीर आहे. शिवाय हेही लक्षात घ्यायला हवे की, जगभरातून वातावरणात होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा १५ टक्क्यांचा आहे. वातावरणात कार्बन डायआॅक्साईड जेवढा जास्त तेवढा तो सजीवसृष्टीस हानिकारक ठरणार हे उघड आहे. ‘नासा’ची आकडेवारी पुढे असे सांगते की, सन २००२ ते सन २००६ या काळात ग्रीन लँडमधील १५० ते २५० क्युबिक किलोमीटर एवढे बर्फाचे प्रस्तर वितळून गेले, तर सन २००२ ते २००५ या दरम्यान अंटार्क्टिकावरील १५२ क्युबिक किमी बर्फ वितळून गेले. सन २०१२ च्या उन्हाळ्यात अंटार्क्टिकावर सर्वात कमी बर्फ असल्याची नोंद झाली. गेल्या १०० वर्षांत पृथ्वीच्या तपमानात सुमारे १.१ अंश सेल्सियसने वाढ झाली आहे. सर्वाधिक तपमानाची नोंद झालेली ११ वर्षे १९९० नंतरची आहेत. संपूर्ण सहस्त्रकात १९९० चे दशक सर्वाधिक तपमानाचे दशक म्हणून नोंदले गेले. सन २००३ मध्ये युरोप खंडात उष्माघाताने ३५ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. सन २०१६ हे सर्वाधिक गरम तपमानाचे वर्ष होते. या जागतिक तपमानवाढीमुळे सागरांच्या पाण्याचा वरचा ७०० मीटरचा पृष्ठभाग गेल्या ४५ वर्षांत ०.३०२ अंश फॅरेनहीटने जास्त गरम झाला आहे. पृथ्वीचे तपमान हे असे का वाढत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या काळात वातावरणातील कार्बन डायआॅक्साईडचे प्रमाण वाढत गेल्याने आपले रक्षण करणाऱ्या ओझोनच्या आवरणास छेद गेला आहे. त्यामुळे पृथ्वीला या विनाशापासून वाचवायचे असेल तर ज्याने पर्यावरणाची हानी होते अशा मानवाच्या सर्वच कारवायांना लगाम घालावा लागेल, हे उघड आहे. यात अमेरिका सर्वात जास्त दोषी आहे. कारण त्यांच्याकडे औद्योगिक क्रांती आधी झाली व त्याच देशाने जगाच्या पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी केली आहे. नैसर्गिक पर्यावरणामध्ये होत असलेल्या या बदलांविषयी व्यक्त केली जाणारी चिंता नवी नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतरही ही चर्चा केली गेली, पण कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या जागतिक पर्यावरण शिखर संमेलनात याला कलाटणी मिळाली. तपमानवाढीस आळा घालण्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करण्यावर या संमेलनात जगभरातील १९५ देशांमध्ये सहमती झाली. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे नवे तंत्रज्ञान व व्यवस्था आत्मसात करण्यासाठी विकसित देशांनी सन २०२० पासून विकसनशील देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर द्यावेत, यावरही एकमत झाले. भारतही यात सक्रियतेने सहभागी झाला. आता ट्रम्प म्हणतात की, अब्जावधी डॉलर मिळावेत यासाठी भारत यात सहभागी झाला! ट्रम्पसाहेबांनी हे विधान करून कमालच केली. भारताला वीज उत्पादनासाठी कोळशाचा वापर कमी करायचा असेल तर दुसरा पर्याय शोधावा लागेल. त्यासाठी लागणारा पैसा ज्याने आधीच पर्यावरण दूषित केले आहे, त्यानेच द्यायला हवा. त्यांनी केलेल्या दुष्कृत्यांचे चटके आम्ही का सोसावे? तरीही भारत यात सक्रियतेने सहभागी होत आहे कारण आपल्याकडे निसर्ग व पर्यावरण याला ईश्वरी दर्जा आहे. आपण पृथ्वीला माता मानतो. नद्या, समुद्र, वायू व वृक्षवल्ली या सर्वांची पूजा करतो.
२६०० वर्षांपूर्वी पर्यावरणाच्या सर्वात जवळ जाणारा धर्म भगवान महावीरांनी आपल्याला दिला. भारतात उदयास आलेल्या सर्वच धर्मांचा संदेश निसर्ग आणि पर्यावरण यांचे रक्षण करण्याचा आहे. त्यामुळे जगात पर्यावरणाच्या बाबतीत आपल्याएवढा चिंतित अन्य कोणताही देश असू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, सन २०१५ च्या पॅरिस करारात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवून घेतले त्याहून भारत आठ वर्षांनी पुढे आहे. सन २०२२ पर्यंत भारत ४० टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जास्रोत वापरून तयार करणार आहे. आधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय उलटा-पालटा करण्याची ट्रम्पसाहेबांना जणू घाई झाली आहे. ओबामांनी सांगितलेल्या या गोष्टीचा त्यांना विसर पडला की, पॅरिस करारात सर्वांचेच भले आहे. नवे तंत्रज्ञान व नवे संशोधन यावर पैसा लावून रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण करण्याची अमेरिकेस संधी आहे. या नव्या शोधांचा व संशोधनाचा फायदा घेण्याची संधी विकसनशील देशांनाही मिळेल. अमेरिकेतील उद्योगक्षेत्रातील धुरिणांनीही या कराराचे समर्थन केले होते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा त्यांच्या देशातच जोरदार विरोध होत आहे. पण ट्रम्प आंधळ्या राष्ट्रवादाच्या आहारी जाताना दिसत आहेत. युरोपीय संघ या कराराच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे, ही एक चांगली गोष्ट आहे. सर्वांनी ठाम राहून या कराराचे पालन केले तर अमेरिकेला बाजूला ठेवूनही जग बरंच काही करू शकतो असे दाखवून ट्रम्प यांना अद्दल घडविता येऊ शकते. या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गोष्टी आहेत व त्या सुरूच राहतील. पण आपल्याला नागरिक म्हणूनही आपल्या पातळीवर काही प्रयत्न करावे लागतील. त्याला सरकारची साथ मिळणेही गरजेचे आहेच. नरेंद्र मोदींनी ज्या दोन कोटी गरिबांच्या घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचविला आहे तेथील चुलींमधून आता लाकूड किंवा कोळशाचा धूर निघणे बंद झाले आहे. हे एक मोठे पाऊल आहे. मला वाटते की, पर्यावरण शिक्षणावरही जास्त भर द्यायला हवा.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
नागपूर शहर आरटीओने एक स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. आता ट्रक-बसच्या पासिंगसाठी चार, मध्यम आकाराच्या बसच्या पासिंगसाठी तीन, मोटारी व छोट्या वाहनांच्या पासिंगसाठी दोन व आॅटोरिक्षाच्या पासिंगसाठी एक झाड लावावे लागणार आहे. केवळ नागपूरमध्येच नव्हे तर इतर शहरांमध्येही अशी योजना सुरू करायला हवी. शिवाय जे झाड लावाल त्याची निगा राखून ते जगविणेही महत्त्वाचे आहे. नाही म्हणायला देशात दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावली जातात. त्यातली जगतात किती हा खरा प्रश्न आहे.
(लेखक लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन आहेत)