शेतीप्रश्नाविषयी महानोरांचा कळवळा

रानकवी ना.धों. महानोर यांनी शेती-पाण्याशी संबंधित ज्वलंत प्रश्न विधिमंडळात आग्रहीपणे मांडले. आता ते पुस्तकरूपाने आले.

- मिलिंद कुलकर्णी

रानकवी ना.धों. महानोर यांनी शेती-पाण्याशी संबंधित ज्वलंत प्रश्न विधिमंडळात आग्रहीपणे मांडले. आता ते पुस्तकरूपाने आले.

रानकवी ना.धों. महानोर यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेत १२ वर्षे प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या भाषणांच्या ‘विधिमंडळातून’ या शीर्षकाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन शरद पवार यांच्या हस्ते महानोरांच्या वाढदिवशी त्यांच्याच गावी-पळसखेडला झाले. शेती, कला, संस्कृती, साहित्य, सामाजिक, अभिभाषण, अर्थसंकल्प चर्चा असे विभाग ढोबळपणे या पुस्तकात करण्यात आले आहेत. १९७८मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून नियुक्त झाले. त्या काळातील महाराष्ट्रापुढील प्रश्न, विविध क्षेत्रांतील घडामोडी यावर या पुस्तकाच्या माध्यमातून प्रकाश पडतो. दस्तावेज या अर्थाने या पुस्तकाचे मोल मोठे आहे.
कृषिक्षेत्राचा विचार केला तर दुष्काळ, शेतमाल व बाजारभाव आणि जलसंधारण या विषयांवर खोलवर अभ्यास करीत सभागृहाचे लक्ष वेधले. दुर्दैवाने अनेक प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. १९७२च्या दुष्काळाचा संदर्भ अनेक भाषणांमध्ये येतो. दोन-तीन वर्षाआड अतिवृष्टी किंवा दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होत असते आणि या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी ठोस धोरण नसल्याने शेती आणि शेतकऱ्याची परवड होत असल्याचे महानोर नमूद करतात. लहरी निसर्ग, कमी पाऊसमान हे प्रश्न लक्षात घेऊन सिंचनाचे योग्य नियोजन आवश्यक आहे. परंतु इंग्रज काळातील धरणातील पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक अजूनही कायम आहे. कृषी विभाग, वीज मंडळ यांच्यात ताळमेळ नसल्याने पाणी शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत पोहोचत नाही. पर्यायाने उत्पादनात घट येते. महानोरांनी नेमकेपणाने मांडलेल्या या समस्येला शेतकरी अजूनही तोंड देत आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या प्रश्नासाठी महानोर आग्रही आहेत. तात्पुरत्या मदतीपेक्षा निश्चित धोरण आखायला हवे. जिल्हा बॅँक, महसूल अधिकारी थकबाकी वसुलीसाठी शेतकऱ्याच्या दारी उभे असतात. या स्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. ४० वर्षांपूर्वी त्यांनी कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेची वस्तुस्थिती मांडली होती. त्याचे परिणाम आता शेतकरी आत्महत्त्येच्या रूपाने आपण पाहत आहोत. त्याची खंतदेखील त्यांनी उद्विग्नतेने मांडली आहे. ते म्हणतात, सरकारमधील पुरोगामी विचारांच्या माणसांनी शेतकऱ्यांना साथ न दिल्यास विधिमंडळात झालेली सुंदर भाषणे तशीच राहतील. शेतकऱ्यांच्या स्थलांतराच्या मुद्द्याकडे महानोरांनी लक्ष वेधले आहे. ८० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत; पण उत्पादन घटल्याने त्यापैकी २० टक्के लोक मजुरीसाठी स्थलांतर करू लागले आहेत. खान्देश तर स्थलांतराची समस्या कायम अनुभवत आहे. शेजारील मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतर होत असते. जग संशोधनात वेगाने पुढे जात असताना आपल्याकडे कृृषिक्षेत्रात संशोधन होत नसल्याकडे महानोरांनी लक्ष वेधले आहे. विदर्भ, मराठवाडा, प.महाराष्ट्र व कोकण या विभागांसाठी कृषी विद्यापीठे स्थापन झाली. परंतु या विद्यापीठांमध्ये अपेक्षेनुसार संशोधन होत नाही. याउलट कृषिभूषण, शेतीनिष्ठ, प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी वेगवेगळे प्रयोग करून शेती व्यवसायाला गती दिली आहे. महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना सरकारने अलीकडे ‘जलयुक्त शिवार योजने’चा मोठा गवगवा केला. परंतु वसंतदादा पाटील यांनी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या नावाने ही योजना सुरू केली, त्यात मृद व जलसंधारणाचा समावेश करण्याची मागणी महानोर यांनी त्यावेळी केली होती. मृदसंधारणाचा निकष बदलण्याचे त्यांनी सुचविले होते.
राज्याचे शेतीधोरण हे केंद्र सरकारशी निगडित असून, या धोरणात बदल व्हायला हवा. कोरडवाहू शेतकरी, तेलबिया व फलोत्पादनाविषयी ठोस धोरण अवलंबायला हवे, अशी महानोर यांनी केलेली मागणी आजही कायम अशीच आहे. स्वत:ला भूमिपुत्र म्हणणारे राज्यकर्ते, शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानणारी शासनव्यवस्था असतानाही शेती आणि शेतकऱ्याच्या नशिबी परवड कायम असल्याचे महानोर यांचे दु:ख आहे.