महाराष्ट्रावर पुन्हा दुष्काळाचे सावट; सामोरे जाण्याआधीच राजकीय कलगीतुरा

जलयुक्त शिवारांच्या कामांची पाहणी करताना मुख्यमंत्री म्हणायचे की, ‘पाच वर्षांत आम्ही महाराष्ट्रदुष्काळमुक्त करणार आहोत.’ हजारो कोटींची कामे करून शिवारच्या शिवारे जलयुक्त केली, असा दावाही केला जात होता; पण त्यात जलाचा अंश कोठे आहे?

महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे संकट येऊ घातले आहे. त्याला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजकीय कलगीतुरा सुरू झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवा लातूर येथे बोलताना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. तसेच ते मान्यही केले. कर्जाच्या खाईत लोटलेला महाराष्ट्र दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नाही, अशी भीमगर्जनाही त्यांनी केली आहे. राजकारण्यांची भूमिकाही तशीच असते. अद्याप परतीच्या पावसाचा कालावधी संपलेला नसताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दुष्काळ जाहीर का करीत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. या नेत्यांच्या वक्तव्याने परिस्थितीचे गांभीर्य संपत नाही किंवा त्यातील तीव्रता कमी होत नाही. मागील उन्हाळ्यात जलयुक्त शिवारांच्या कामांची पाहणी करताना मुख्यमंत्री म्हणायचे की, आम्हीच महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार आहोत. गेल्या सहा-सात दशकांत झाले नाही ते काम आम्ही पाच वर्षांत पूर्ण करणार आहोत. चालू वर्षीच्या हंगामात पावसाने राज्यात सरासरी ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंतच गाठल्याने दुष्काळाचे सावट उभे राहिले. परतीचा पाऊस पुरेसा पडला नाही तर त्याचे लवकरच संकटात रूपांतर होईल. याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. चारा-अन्नधान्य देता येईल, पण पाणी कोठून आणणार आहोत? हजारो कोटींची कामे करून शिवारच्या शिवारे जलयुक्त केली, असा दावा करण्यात येत होता; पण त्यात जलाचा अंश कोठे आहे? पुरेसा पाऊस झाला नाही तर महाराष्ट्राचे अर्थकारणच कोलमडते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होणार आहे. त्याचे खूप दूरगामी परिणाम जाणवतात. सामान्य मजुरांचे सर्वाधिक हाल होतात आणि पशुधन कमी व्हायला लागते. महाराष्ट्राची ८0 टक्के कोरडवाहू शेती हेच मुळात एक संकट आहे. ‘दरवर्षीच मग येतो पावसाळा’ असे म्हणत तो आला नाही तर काय करायचे? याचे कोडे सोडवत नाही आहोत, तोवर हे असेच होत राहणार आहे. खान्देश, मराठवाडा आणि वºहाड आदी विभागांतील जवळपास १८ जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालीच आहे. खरिपाचे उत्पादन हातचे गेले आहे. पूर्व विदर्भातही उत्पादनात ३० ते ४० टक्के घट होणार आहे. खरिपाचे पीक हातचे गेले तर किमान जगण्यापुरते उत्पादन देणारे रब्बी असते. ती पशुधन तरी वाचविते, मात्र परतीचा पाऊसही जेमतेमच आहे. ही परिस्थिती खूपच गंभीर बनत चालली आहे. दर तीन वर्षांनी महाराष्ट्र अशा संकटात सापडतो आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार म्हणा की, आणखीन काहीही नाव द्या, असे प्रयोग यशस्वी होणार नाहीत. ही शिवारे भरण्यासाठी पाऊसच झाला पाहिजे. पावसाचा प्रत्येक थेंब न् थेंब अडवू, असे सांगितले जाते. त्यासाठी पुरेसा पाऊस झाला पाहिजे. वेगळ्या शब्दांत परत एकदा आपण पावसावरच अवलंबून राहणारी व्यवस्था निर्माण करून त्यावर मात करण्याची धडपड करीत आहोत. याचा वेगळा विचार करायला हवा आहे. आज पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर्वेचा पट्टा वगळता आणि कोकण विभाग सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्र संकटात आहे. याचे गांभीर्य अधिक गडद होत चालले आहे. त्यामुळे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबेच्या कुटुंबे शहरांकडे जाऊ लागली आहेत. त्या शहरात कितीही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तरी प्रश्न संपणार नाहीत. भकासपणा संपणार नाही. शहरे ही विकासाची केंद्रे असली तरी त्यांच्यावर येणारा ताण हा ग्रामीण उद्ध्वस्तीकरणातून आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात पावसावर अवलंबित्व रोखण्याचे प्रयोग करायला हवे आहेत, ते होणार नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्राची दुष्काळाच्या संकटातून सुटका होणार नाही. दुष्काळाचे संकट दुहेरी ओढविले आहे. या वर्षी उन्हाळी पाऊस चांगला झाल्याने शेतकऱ्यांनी खरिपाच्या पेरण्या लवकर केल्या, पण नंतर पावसाने ओढ दिल्याने बियाणे आणि खते वाया गेली. हा सर्वांत मोठा फटका होता. ज्या भागात हमखास पाऊस पडतो त्या पूर्व विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही कमी पाऊस झाल्याने उत्पादन घटणार आहे, असे हे दुहेरी संकट कायम राहणार आहे. याची नोंद घ्यायला हवी आहे.