महाराष्ट्र वनात इव्हेन्ट जोरात!

काहीही असो, १ जुलैचा इव्हेंट जोरात झाला. सध्या जमाना इव्हेंटचाच आहे. कुठले काम करा वा न करा त्याचा गाजावाजा जोरात व्हायला हवा. इथे काल काय झाले याच्याशी फारसे देणेघेणे नसलेला

- सुधीर महाजन

काहीही असो, १ जुलैचा इव्हेंट जोरात झाला. सध्या जमाना इव्हेंटचाच आहे. कुठले काम करा वा न करा त्याचा गाजावाजा जोरात व्हायला हवा. इथे काल काय झाले याच्याशी फारसे देणेघेणे नसलेला समाज काही वर्षांपूर्वीची वृक्षलागवड थोडीच लक्षात ठेवेल?

मराठवाडा, विदर्भात भले तुम्हाला उघडे-बोडखे डोंगर दिसतील, पाण्यासाठीची वणवण दिसेल, पावसाअभावी शेतातील पिके माना टाकलेली दिसतील पण राज्य शासनाच्या वन विभागाच्या संकेत स्थळावर मात्र हिरवेगार वातावरण दिसेल. राज्यातील भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के वनाच्छादन करण्याचे या सरकारचे धोरण आहे. त्याचाच भाग म्हणून एक जुलैला राज्यभर वृक्ष लागवडीचा मोठा इव्हेंट झाला. तब्बल दोन कोटी झाडे लावण्यात आली. कायम दुष्काळात जगणाऱ्या मराठवाड्यात तब्बल ४८ लाख झाडांची लागवड करण्यात आली. जादूगाराने जादूची कांडी फिरवून माळरानावर नंदनवन फुलवावे, अशी किमया वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी एका दिवसात केली.
दोन कोटी झाडे राज्यात कुठून उपलब्ध करून देण्यात आली हा मोठा संशोधनाचा विषय. ३० जूनच्या सायंकाळपर्यंत जिल्ह्यात तीन शासकीय आणि आठ खाजगी रोप वाटिकांमध्ये केवळ एक लाख ८५ हजार ३०० रोपे उपलब्ध होती. जिल्ह्याला टार्गेट होते सात लाख २० हजार वृक्ष लावण्याचे. नवल म्हणजे जिल्ह्याने ते पूर्णही केले. उर्वरित रोपे आली कुठून हे विचारण्याची सोय नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात केवळ चार लाख रोपे उपलब्ध होती. तिथे सहा लाख ६ हजार ६१७ झाडे लावली. ती कोठून आली? कुठल्याही जिल्ह्यातील वृक्ष लागवड मोहिमेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला की, मारुतीच्या बेंबीत हात घातल्यानंतर जे होते तेच घडत आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर पर्यावरणाबद्दल काहीसे चांगले घडत आहे हा विचार करून साऱ्यांचाच ‘गार गार वाटतंय’ असा जपनाम सुरू आहे. राज्य सरकारने कोणत्या जिल्ह्याने किती झाडे लावली याची आकडेवारी जाहीर केली. संख्यानिहाय त्याची ठिकाणेही जाहीर केली असती तर बरे झाले असते; पण ते होणार नाही. लावलेल्या झाडांची जबाबदारी कोण घेणार, हेदेखील सांगितले जाणार नाही. वृक्ष लागवडीवर पैसे किती खर्च केले हेही कळणार नाही.
पोरीचे लग्न करायचे म्हटले की, तिच्या जन्मापासून आम्ही तयारी करीत असतो. वर्षभर आधी तर नुसती धामधूम असते. आपल्या वनमंत्र्यांनी दोन कोटी झाडांचा संसार अवघ्या तीन महिन्यांत उभा केला. धडाकेबाज इव्हेंटही करून दाखवला. एखाद्या झाडाचे रोपटे तयार करायचे म्हणजे एक वर्ष आधीपासून तयारी करावी लागते. हजार-दोन हजार रोपटी ऐनवेळी मिळतीलही. दोन कोटी कशी मिळतील? तरीही ती आम्हाला मिळाली. वनमंत्र्यांनी ती मिळविली. कोठून आली, कोणती आणली हे विचारायचे नाही. वड, पिंपळ, चिंच आणि औदुंबर ही झाडे लावणारे कधीच नरकात जात नाहीत, असे आमचे पुराण सांगते. दोन कोटींमध्ये या झाडांची संख्या किती ठाऊक नाही.
काहीही करून आम्हाला विकास हवा आहे. वनाच्छादित जमिनीवर नांगर फिरवून हा विकास केला जात आहे. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली दररोज सरासरी १३५ हेक्टर वनाच्छादित जमिनीचे निर्वनीकरण केले जात आहे. माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयानेच ही धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. ही आकडेवारी आहे २०११ सालची. हे सरकार त्यापेक्षाही चार पावले पुढे आहे. कोळसा खाणी, औष्णिक विद्युत, औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वन जमिनींचे संपादन केले जात आहे. महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, अरुणाचल प्रदेश आणि झारखंडला याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. वन हक्क कायद्याखाली सहा वर्षांत एक लाख हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या नकाशावरील ४०० हेक्टर्स जंगल दोन वर्षांत नष्ट झाले आहे. अशा पद्धतीने जंगलांवर कुऱ्हाड चालवायची आणि त्याचवेळी मोठमोठे इव्हेंट घेऊन वृक्षलागवड मोहीम राबवायची. राज्य सरकारच्या या दांभिकतेला तोड नाही.