पाच किलोच्या बरणीत दहा किलो साखर! एकत्रही लढायचे आणि सगळ्यांनाच 'तिकिटे' हवी, हे कसे जमणार?

महायुती अन् महाविकास आघाडी; मित्रपक्षांमध्ये ‘जागां’साठी मोठीच चुरस असेल! एकत्रही लढायचे आणि सगळ्यांनाच ‘तिकिटे’ हवी, हे कसे जमणार?

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

राज्यातल्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची मशागत पावसाळ्यात सुरू झाली आहे. राजकीय पेरणीही सुरू आहे, ऑक्टोबरमध्ये सत्तेचे पीक येईल. मशागतीत कमी न पडण्याची काळजी सगळेच घेत आहेत. बांधावरचे भांडण महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असेच असेल. लहानसहान पक्ष ताटातल्या चटणीपुरते असतील. काही झेंडे आता तेवढ्यासाठीच उरले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत आपल्या पक्षाच्या एकाही नेत्याला, कार्यकर्त्याला साधे महामंडळही  देऊ न शकलेले रामदास आठवले केंद्रात पुन्हा राज्यमंत्री झाले. राजकारणात असे भाग्याचा चमचा घेऊन यावे लागते. सदाभाऊ खोत भाजपचे आमदार झाले, महादेव जानकर पुढेमागे राज्यसभेवर जातील. या तिघांचा महायुतीला फायदा किती ते सोडा; पण त्यांचे झेंडे सोबतीला असतील.

लोकसभा निवडणुकीत मारक ठरलेले बरेचसे मुद्दे विधानसभेला नसतील असे महायुतीचे नेते सांगतात; दुसरीकडे तेच मुद्दे राहावेत आणि तसाच फायदा व्हावा, अशी कामना महाविकास आघाडीच्या गोटात आहे. लोकसभेसारखेच वातावरण विधानसभेला असेल, असे वाटत नाही. महायुतीला जातीपातीच्या झळा लोकसभेइतक्या बसणार नाहीत. अनेक संदर्भ बदलतील; तरीही आजच्या घडीला ‘ॲडव्हान्टेज महाविकास आघाडी’ आहे. लोकसभेचे यश देणारे पिच आहे; त्यामुळे महायुतीपेक्षा त्यांना बॅटिंग सोपी जाणार असे आजतरी दिसते. सूर्यकुमारसारखे बाउन्ड्रीवरचे अवघड कॅच घेण्याचे आव्हान एकनाथ शिंदेंसमोर आहे. हार्दिक पांड्यासारखी ओव्हर फडणवीसांनी टाकली अन् अजित पवार बुमराह बनले तरच काही चमत्कार होऊ शकेल.  तेही असे सगळे एकावेळी जुळून आले पाहिजे. समोर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले असे दिग्गज आहेत. अशावेळी महायुतीला नो बॉल, वाइड टाकणे परवडणारे नाही. लोकसभेला कुठे, कसे फटके बसले याच्या चिंतनाचा फायदा विधानसभेत होईल.  केंद्राच्या अर्थसंकल्पात  महाराष्ट्राला काहीतरी हटके द्यायला हवे होते. ज्यांच्यामुळे भाजपची केंद्रात सत्ता आली त्या आंध्र, बिहारला भरभरून दिले, सत्ता आणायची असलेल्या महाराष्ट्राला फार काही दिले नाही,  बव्हंशी निधी हा चालू योजना, विकासकामे पुढे चालू ठेवण्यासाठी दिला, अशी टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. 

‘लाडक्या बहिणी’सारखे वैयक्तिक लाभाचे जे निर्णय शिंदे सरकारने घेतले त्यांचा फायदा नक्कीच होईल. पण आणखी काही विषय बाकी आहेत. वीजबिले खूप जास्त येत असल्याचा सार्वत्रिक सूर आहे. महाग विजेचे चटके महायुतीला बसू शकतात. कोणत्या मुद्द्यांवर नरेटीव्ह सेट करून भाजपची अडचण केली जाऊ शकते हे लोकसभेत विरोधकांना बरोबर समजले आहे. विधानसभेसाठी नवे नरेटीव्ह सेट करण्याची मोठी योजना ते आखत आहेत. आधीच्या निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाचा केलेला वापर आता भाजपवर उलटत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा आंदोलनावरून देवेंद्र फडणवीसांचा बचाव करण्यासाठी भाजपचे नेते तेवढे पुढे येत नव्हते, आता ते आक्रमक झाले आहेत, हा मोठा बदल आहे. मित्रपक्ष मात्र बचावासाठी तेवढे समोर येताना दिसत नाहीत. 

अस्वस्थतेचे मुद्दे कोणते? 

महायुती अन् महाविकास आघाडीतही आपसात अस्वस्थतेचे काही मुद्दे आहेत. दोघेही सध्या आहेत तसे एकत्र लढले तर बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते. १९९५ मध्ये आले तसे अपक्षांचे पीक येईल, असा अंदाज आहे. भाजपचे एक दिग्गज नेते परवा म्हणत होते की, आम्ही कमीत कमी १६० जागा लढू. याचा अर्थ भाजप हा शिंदेसेना आणि अजित पवार गटासाठी १२८ जागा सोडायला तयार आहे. दोघांचे मिळून ९० आमदार आहेत. १२८ मध्ये दोघांनाही कसे सामावून घेता येईल, हा प्रश्न आहेच. महाविकास आघाडीत तीन पक्ष समान जागा लढतील, असे आधी म्हटले जात होते. मात्र लोकसभेतील यशामुळे काँग्रेसची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. ‘आपण किमान १२० जागा लढल्या पाहिजेत’ असा दबाव काँग्रेसचे नेते आपल्या नेतृत्वावर आणत आहेत. एकत्रही लढायचे आणि सर्वांचे समाधानही झाले पाहिजे ही मोठी कसरत आहे. पाच किलोच्या बरणीत दहा किलो साखर मावेल कशी? दोन्हींकडे असेच चित्र आहे. आपल्या इच्छेनुसार जागा मिळाली नाही तर आपल्या माणसाला बंडखोर म्हणून मैदानात उतरवून छुपी मदत द्यायची, असे दोन्हींकडे होऊ शकते. त्यामुळे बाहेरच्यांपेक्षा आपल्या लोकांकडूनच जास्त डोकेदुखी होण्याची शक्यता आहे. तसे संशयाचे वातावरण काही मतदारसंघांमध्ये दिसत आहे. 

सत्तेतून निधीचे टॉनिक हे अडीच-अडीच वर्षे दोन्ही बाजूच्या आमदारांना मिळालेले असल्याने आमदार आपापल्या मतदारसंघांमध्ये मजबूत आहेत. भाजपच नाही तर कोणत्याही पक्षात आज तालुक्यातालुक्यातील राजकारण  ‘आमदार केंद्रित’ बनले आहे. त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षाही खूप वाढलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी हे आमदार पक्षापेक्षाही मोठे झालेले आहेत.  त्यामुळे कोणत्याही पक्षासाठी विद्यमान आमदारांचे तिकीट  कापणे सोपे नसेल. अजित पवार गटातील काही आमदार शरद पवारांकडे जातील, असे दिसते. तशा गाठीभेटी सुरू आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षातील फूट टाळून दुसरीकडचे आमदार अजित पवार घेऊन आले होते. मात्र विधानसभेला त्यांची कसोटी असेल. 

जाता जाता : एरव्ही पत्रकारांना फारसे न विचारणाऱ्या अजित पवार गटाने आता माध्यमांसाठी विशेष एजन्सी नेमली आहे. या एजन्सीकडून दररोज बातम्यांचा मारा होत असतो; पत्रकारांना  फोनवर फोन येतात. काही अपवाद सोडले तर इतर पत्रकारांना दूर ठेवणारे अजितदादा, सुनील तटकरे यांना सगळ्या पत्रकारांचे महत्त्व कळलेले दिसते. भाजपनेही मीडिया सेलचे खांदे बदलले आहेत.
yadu.joshi@lokmat.com