Maharashtra Assembly Election Result 2024: अडचणीत आलेल्या ‘महायुती’ला पावल्या ‘लाडक्या बहिणी’; विजयात घेतला मोठा वाटा

लोकसभेतल्या पराभवानंतर राजकीय निरीक्षकांनी खारीज केलेल्या महायुतीचे भाग्य ‘लाडकी बहीण’ योजनेने पालटले असले तरी, या योजनेचा भार राज्याच्या तिजोरीला पेलवणार आहे का, याचाही विचार कधीतरी करावा लागेल!

रवी टाले
कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल केवळ विरोधी महाविकास आघाडी आणि राजकीय निरीक्षकांसाठीच नव्हे, तर सत्ताधारी महायुतीसाठीही काहीसा धक्कादायक आहे आणि त्यामध्ये मोठा वाटा `मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. लोकसभा निवडणूक निकालात जबर धक्का बसल्यानंतर महायुतीच्या धुरिणांनी केलेले सूक्ष्म नियोजन, दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयामुळे आश्वस्त होऊन काहीसे आळसावलेले महाविकास आघाडीचे नेतृत्व, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महायुतीच्या पाठीशी एकवटला असण्याची दाट शक्यता,  अल्पसंख्याक मतदारांची लक्षणीय संख्या असलेल्या भागांत `बटेंगे तो कटेंगे’, `एक है तो सेफ है’सारख्या घोषणांचा प्रभाव, यावेळी मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर निघालेला हिंदुत्ववादी मतदार,  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील संस्थांनी मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी केलेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न इत्यादी घटक महायुतीच्या प्रचंड विजयासाठी कारणीभूत असले तरी, `लाडकी बहीण’ योजनेचे श्रेय सर्वात मोठे आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

महायुतीसाठी `गेम चेंजर’ सिद्ध झालेली 'लाडकी बहीण' योजना ही मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी राबविलेल्या `लाडली बहना’ योजनेची नक्कल आहे. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला त्या योजनेचा भरभरून लाभ झाला. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीतील अपयशाने हादरलेल्या महायुती नेतृत्वाने राज्यात 'लाडकी बहीण' योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्या दृष्टीने तो किती योग्य होता, हे निवडणूक निकालाने सिद्ध केले आहे. प्रारंभी टीका करणाऱ्या महाविकास आघाडीलाही नंतर त्या योजनेची भुरळ पडली आणि सत्ता आल्यास महिलांना 'लाडकी बहीण योजने'च्या दुप्पट रक्कम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले; परंतु हातचे दीड हजार रुपये सोडून (...आणि निवडणुकीतील विजयानंतर रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन), पळत्या तीन हजार रुपयांच्या मागे न धावण्याचा निर्णय नारी शक्तीने घेतला, असे निवडणूक निकाल बघून म्हणता येते. शिवाय एसटी प्रवास भाड्यात महिलांना दिलेली ५० टक्के सवलत, शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी आर्थिक मदत देणारी महिला सशक्तीकरण योजना, महिलांना वर्षाकाठी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना यांसारख्या महिलांसाठीच्या इतर योजनांचाही महायुतीच्या विजयाला नक्कीच हातभार लागला असावा, असे मानण्यास जागा आहे.

`माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या संकेतस्थळानुसार, या योजनेसाठी एकूण १.१२ कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते आणि त्यांपैकी १.०६ कोटी अर्ज स्वीकृत झाले आहेत. एकूण २.३४ कोटी पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या अंतिम मतदार यादीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण महिला मतदारांची संख्या ४.६ कोटी एवढी आहे. ही आकडेवारी ध्यानात घेतल्यास, `लाडकी बहीण’ योजना किती मोठ्या प्रमाणात मतदारांचा कल झुकवू शकते, हे सहज लक्षात येते आणि नेमके तेच घडले असावे, असे मतदानाच्या आकडेवारीवर आणि अंतिम निकालावर नजर टाकल्यास दिसते.

राज्यात २०१९ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत, ताज्या विधानसभा निवडणुकीतील मतदानात तब्बल ४.६१ टक्क्यांची वाढ झाली. मागील विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदानाची टक्केवारी ५९.२६ एवढी होती. त्यामध्ये यावेळी ५.९५ टक्के म्हणजेच जवळपास सहा टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली आहे. ही  वाढ महायुतीचे भाग्य पालटण्यात  परिणामकारक ठरली असावी.  अर्थात, योजनेचा भार राज्याच्या तिजोरीला पेलवणार आहे का, याचाही विचार होणे अगत्याचे आहे. या योजनेमुळे राज्य सरकारवर दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. महायुतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार योजनेतील लाभाची रक्कम २१०० रुपये केल्यास, बोजा आणखी वाढेल. राज्यावरील कर्जाचा भार ७.८ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे, ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतल्यास 'लाडकी बहीण' योजनेचा बोजा किती मोठा आहे, हे लक्षात येते. राज्याच्या अर्थ विभागाला 'लाडकी बहीण' योजनेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीची चिंता खाऊ लागली आहे आणि विभागाने अर्थसंकल्पापूर्वी ती बोलूनही दाखविली होती, अशी माहिती आहे.

सरकारमधील धुरिणांना मात्र मुळात 'लाडकी बहीण' योजनेचा तिजोरीवर बोजा पडेल, हेच मान्य नाही. आम्ही त्यासाठीचे संपूर्ण नियोजन केले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 'लाडकी बहीण' योजना हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतण्याचा एक मार्ग आहे, असा युक्तिवाद सरकारमधील धुरीण करीत आहेत. महिलांच्या हाती पडलेला पैसा त्या खर्च करतील आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून सरकारची प्राप्तीही वाढेल, असे काहीसे सरकारचे म्हणणे दिसते. विकसित देशांमध्येही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी थेट नागरिकांच्या हाती पैसा देणाऱ्या काही कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात; परंतु त्या देशांमधील नागरिकांची मानसिकता आणि भारतीयांची मानसिकता यामध्ये मूलभूत फरक आहे. भारतीयांची मानसिकता खर्च करण्याऐवजी बचत करण्याची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातही भारतीय महिलांना सोन्याच्या दागिन्यांचे फार आकर्षण आहे. त्यामुळे महिलांनी 'लाडकी बहीण' योजनेचा पैसा साठवून सोने खरेदीसाठी वापरल्यास, त्याचा अर्थव्यवस्थेला काहीही लाभ होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या हाती पैसा देणाऱ्या किंवा या ना त्या सुविधा मोफत देणाऱ्या विभिन्न कल्याणकारी योजनांचा मोह अलीकडील काळात सर्वच राजकीय पक्षांना होत आहे. महाराष्ट्रात महायुतीला झाला तसा त्या योजनांचा लाभ इतर राजकीय पक्षांनाही झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर अशा योजना जाहीर करण्याची जणू काही अहमहमिकाच राजकीय पक्षांमध्ये लागली आहे. ती राजकीय पक्षांसाठी लाभदायक असली तरी, अर्थव्यवस्थेसाठी कितपत योग्य आहे, याचाही विचार कधी तरी करावाच लागेल!

ravi.tale@lokmat.com