वऱ्हाडातील प्रश्नांसाठी कुणी भांडेल का?

Maharashtra assembly winter session 2022 : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपुरात सुरू होत असून, ते दोन आठवडे चालणार आहे.

-  किरण अग्रवाल
 

उद्यापासून सुरू होणारे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हे दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर होत असल्याने, वऱ्हाडातील रखडलेले प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच येथील सिंचनाचा व विकासाचा अनुशेष भरून निघू शकेल.

नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन हे थंडीतल्या हवापालटासाठी नसून, वऱ्हाडासह विदर्भातील विविध प्रश्न मार्गी लावून घेण्यासाठी उपयोगी ठरणारे आहे; तथापि, भलेही नव्या प्रकल्पांची चर्चा न घडो, किमान रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी तरी लोकप्रतिनिधींनी यात आग्रही राहण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपुरात सुरू होत असून, ते दोन आठवडे चालणार आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे गेली दोन वर्षे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नाही, त्यामुळे आता होत असलेले अधिवेशन किमान तीन आठवडे चालवावे म्हणजे विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय देता येईल, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. परंपरेप्रमाणे हवापालट म्हणून याकडे न बघता व अधिवेशन उरकण्याची भूमिका न ठेवता खऱ्या अर्थाने या भागातील प्रश्नांवर यात चर्चा घडून आली तर ते सार्थकी लागेल. विदर्भातीलही वऱ्हाड प्रांताच्या त्याच दृष्टिकोनातून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

निसर्गाचा बेभरोसेपणा वाढला आहे. अवकाळी पाऊस, नापिकी व कर्जबाजारीपणा आदी कारणांमुळे विदर्भात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. चालू वर्षी अकोला जिल्ह्यात शंभरपेक्षा अधिक तर बुलढाणा जिल्ह्यात अडीचशेवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडून आल्या आहेत. वाशिम जिल्हाही शंभरीजवळ पोहोचताना दिसत आहे. अशा स्थितीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील वीज कनेक्शन कापण्याचा प्रकार घडून आला. पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये कृषिपंपांना 12 तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेताना आत्महत्याग्रस्त अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यांना त्यातून वगळले गेले आहे. तेथे आठ तासच वीजपुरवठा होत आहे. पीकविमा काढूनही तुटपुंजी नुकसानभरपाई मिळत असल्याबद्दलची शेतकऱ्यांची ओरड मोठी आहे. शेतकऱ्यांचे महामंडळ म्हणून अकोल्यातील ''महाबीज''कडे पाहिले जाते; पण तेथे सुमारे अडीचशेवर पदे रिक्त असल्याने कंत्राटी सेवेवर कामचलाऊ कामकाज सुरू आहे.

रेशनवर अमुक मिळेल, तमुक मिळेल असे सांगितले गेले; पण तेथेही वाट्टेल तेवढ्या अडचणी आहेत. समृद्धी महामार्गाचे नुकतेच लोकार्पण झाले, त्याची वाजंत्री मोठ्या प्रमाणात वाजत आहे. ते अभिनंदनीयच आहे, परंतु गावखेड्यातील अनेक रस्ते व विशेषतः पाणंद रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. आमदारांना त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाला बसावे लागल्याचे पाहावयास मिळाले, त्याकडे लक्ष दिले जाताना दिसत नाही.

शेतकरी, आदिवासींचे प्रश्न आहेत तसे नोकरवर्गांचेही विविध प्रश्न आहेत. अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसीलदारपदी पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे, त्यासाठी अव्वल कारकून संपाच्या पवित्र्यात आहेत. जि. प. शाळेच्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचे दोन हप्ते मिळालेले नाहीत. अल्प अनुदानामुळे त्यांच्या वेतनाच्याही अडचणी आहेत. विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार तर बंद आहेच, अन्न सुरक्षा भत्ताही मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आशा सेविका, आरोग्य सेवक, ग्रंथपाल कर्मचारी असे इतरांचेही प्रश्न आहेत. यातील काही मोर्चे घेऊन नागपूरला धडकण्याच्या तयारीत आहेत.

वऱ्हाडातील खारपाणपट्ट्यातील समस्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. सिंचनासाठी गोडे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून बॅरेजेसची शृंखला तयार करण्यात आली; परंतु अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा प्रकल्पाच्या बॅरेजेसची कामे रखडलेलीच आहेत. पश्चिम विदर्भात सुमारे अडीच लाख हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष आहे. अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या जिगाव प्रकल्पाचे काम निधीअभावी रडत खडत सुरू आहे. बुलढाण्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विषयही प्रस्तावाच्याच पातळीवर थबकला आहे. अकोल्याच्या शासकीय दूध योजनेला अखेरची घरघर लागली असून, दूध भुकटी प्रकल्पही केव्हापासूनच बंद पडला आहे. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दुर्धर आजारावर सेवा मिळणे दूर, ते कुणामुळे सुरू झाले याचाच श्रेयवाद रंगला आहे.

वाशिम जिल्हा यावर्षी रौप्यमहोत्सवी वाटचाल करीत आहे; पण तेथील तब्बल ५३७ एकरांवरील एमआयडीसीत अवघे तीन-चारच उद्योग कसेबसे सुरू आहेत. चार वर्षांपूर्वी वाशिममध्ये दंत महाविद्यालय साकारण्याची घोषणा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती; पण अजून त्याचाही पत्ता नाही. अमरावती विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी मोठा लढा देण्यात आला; पण तोही प्रश्न रेंगाळलेला आहे.

सारांशात, दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर होत असलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात वऱ्हाडसह विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा होऊन मार्ग काढला जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या भागातील लोकप्रतिनिधीही आग्रही दिसून येतील, अशी अपेक्षा आहे.