Maharashtra Bandh: महाविकास आघाडीचा महाराष्ट्र बंद यशस्वी, पण मूळ प्रश्न कायम!

Maharashtra Bandh: लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri Violence)येथे शेतकरी आंदोलकांच्या जत्थ्यात बेदरकारपणे गाडी घुसवून शेतकऱ्यांचे बळी घेतले गेल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील Shiv Sena, NCP आणि Congress यांच्या Mahavikas Aghadiने एक दिवसाच्या ‘Maharashtra Bandh’ची घोषणा केली होती. तो बंद सोमवारी बऱ्यापैकी यशस्वी झाला.

लखीमपूर खेरी येथे शेतकरी आंदोलकांच्या जत्थ्यात बेदरकारपणे गाडी घुसवून शेतकऱ्यांचे बळी घेतले गेल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने एक दिवसाच्या ‘बंद’ची घोषणा केली होती. तो बंद सोमवारी बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. तो यशस्वी झाला नसता तरच नवल. सत्ताधारी पक्षांच्या पक्षांतर्गत आणि बाह्य अशा दोन्ही यंत्रणा हिरीरीने कामाला लागल्याने बंदला यश मिळाले. सत्ताधारी पक्षांना एकजूट दाखविण्याची ही संधी होती, ती तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून पुरेपूर साधली. कोरोनामुळे मरगळलेल्या व्यापारीवर्गाच्या नापसंतीचा आणि राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांचा विरोधी सूर लागणेही स्वाभाविकच होते. थोडक्यात सगळे संहितेबरहुकूम घडले. बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला हवा, हा मुद्दा या बंदमुळे अधोरेखित करण्यात महाविकास आघाडीला यश आले. हे यश प्रतिकात्मकच असे म्हणायला हवे. शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नांना त्यामुळे वाचा फुटेल किंवा त्यातून काही मार्ग निघेल, अशी स्थिती सध्या तरी नाही.

राज्यातील जनतेने कोरोनासह एकापाठोपाठ आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला. या आपत्तींमुळे सर्वसामान्य जनता  कमालीची हवालदिल झाली आहे. आपल्याला कोणी वाली नाही, ही भावना जनतेच्या मनात जोर धरू लागली आहे. त्यातून राज्यातील शेतकरीही सुटलेले नाहीत. हाताशी आलेले पीक डोळ्यासमोर मातीमोल होताना त्यांनी पाहिले. बाजारात भाव पडल्याने रस्तोरस्ती फेकून दिलेल्या पिकांनी त्यांचा उरलासुरला आत्मविश्वासही कोलमडला आहे. अहोरात्र राबणारे हे श्रमिक त्रासलेले आहेत आणि हतबलही आहेत. अशात हा बंद. तोही शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून केलेला. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे म्हणण्यापुरतेच या बंदचे प्रयोजन. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी काही करायचेच असेल, तर ते राज्यातही करता येईल. त्यांचा कोलमडलेला आत्मविश्वास हा केवळ धिराच्या शब्दांनी किंवा बांधावरच्या भावनिक भेटींनी सावरणार नाही. त्याला प्रथम आर्थिक ताकद देण्याची आणि पाठोपाठ सगळी यंत्रणा शेतकरीस्नेही करण्याची गरज आहे. तसा काही मार्ग या तीन पक्षांना त्यांची ताकद वापरून काढून देता येईल का, यावर सविस्तर विचारमंथन आणि त्यातून ठोस कृती होण्याची गरज आहे. त्यासाठी परिपूर्ण नियोजनाची गरज आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडला आहे. ते आंदोलन तोडण्याचे प्रयत्न झाले. मग ‘अनुल्लेखाने मारणे’ या केंद्रातील मोदी सरकारच्या लाडक्या सूत्राचा वापर सुरू झाला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने फारतर, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचा काही भाग याशिवाय फारसा परिणाम होणार नाही, असे निवडणुकांतील गणितही मांडून झाले आहे. पंजाब, महाराष्ट्र वगळता लखीमपूरच्या घटनांचे फारसे पडसाद कुठे उमटले नाहीत, याचेही दाखले त्यासाठी दिले जात आहेत. सगळ्या घटनांचे हे असे राजकीय पंचनामे काढून झाले की राजकारण्यांचे काम संपते. पण सर्वसामान्यांचे जगणे मात्र आणखी कठीण होऊन बसते. सध्या महागाई सर्वोच्च पातळीवर आहे. जो तो कोरोना काळातील तोटा भरून काढण्याच्या मागे आहे. त्यातही अडथळ्यांची शर्यत आहेच. शंभरी गाठलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलची दीडशे रुपये प्रती लिटरकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. महागाईने पिचून गेलेल्या सामान्य माणसाने त्याचा निषेध कसा करायचा?

खरेतर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी त्याचा आवाज बनायला हवा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे म्हटले, तर या राज्यकर्त्यांना आपापली राजकीय गणिते मांडण्यात आणि सोडविण्यात अधिक रस आहे. आज महाराष्ट्राचे ६५ टक्के शहरीकरण झाले आहे. वेगाने फुगत असलेल्या शहरातील समस्या अधिक गंभीर आणि जटिल बनत चालल्या आहेत. ही शहरे पेट्रोल,  डिझेलवर चालतात. इथल्या  लोकांना प्रवासाशिवाय पर्याय नाही आणि गत्यंतरही नाही. परंतु वाढलेल्या महागाईमुळे तो अधिक पिचून गेला आहे. त्यात बेरोजगारीची भयंकर झळ पोहोचते आहे. आधीच कोरोनामुळे डबघाईला आलेला शहरी मध्यमवर्गीय महागाईमुळे  दबून गेला आहे. त्याचे रोजचे  जगणे दिवसेंदिवस असह्य  होत आहे. परंतु त्याच्या या प्रश्नाचे उत्तर ना सत्ताधाऱ्यांकडे आहे, ना विरोधकांकडे. ते तर एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात रमले आहेत. सोमवारच्या बंदने पुन्हा हेच चित्र दिसले. बंद यशस्वी झाला, राजकारणही भरपूर झाले. आता उरले ते पुन्हा व्यवहारातले सगळे जटिल प्रश्न..