महाराष्ट्र बेकीकरण समिती

मराठी माणसाला घोड्यांची रेस, शेअर बाजार, मटका वगैरेंमध्ये फारशी गती नसते, असा समज होता.

- संदीप प्रधान
मराठी माणसाला घोड्यांची रेस, शेअर बाजार, मटका वगैरेंमध्ये फारशी गती नसते, असा समज होता. (अर्थात, आपल्याला सर्वच गोष्टींमध्ये गती असल्याचा मराठी माणसाचा समज असतो, हा भाग अलाहिदा) मात्र, राजकारणात मराठी माणसाला १०० टक्के गती असते, असा ठाम समज होता. मात्र, कर्नाटकातील निवडणुकीत महाराष्ट्र बेकीकरण समितीने (निक्कालाकरिता सीमा भागातील मंडळींमध्ये दुहीच्या विचाराबाबत जे एकीकरण दिसले, त्यामुळे हे नामकरण) आपल्या हाताने पायावर पाडलेला धोंडा पाहिल्यावर मराठी माणसाला राजकारणात तरी धड गती आहे किंवा कसे, हेच समजेनासे झाले आहे. कर्नाटकातील २२४ जागांपैकी सीमावर्ती बेळगावात १८ जागा व त्यापैकी जेमतेम १० जागांवर या बेकीकरणवाल्यांचा वरचष्मा. मागील निवडणुकीत जेमतेम दोन जागांवर विजय मिळवलेला. मात्र, यंदा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच एकीकरणावर विस्तव ठेवून मरहट्ट्यांनी खेकड्यांचे नांगे परस्परांविरुद्ध परजले. सीमावासीयांचे आधारस्तंभ असलेले उद्धव ठाकरे हे जपानमध्ये बुलेट ट्रेन याचि देही, याचि डोळा पाहण्याकरिता गेले असताना शरद पवार बेळगावी पोहोचले. त्यांनी नांग्या नाचवणाऱ्या बेकीकरांना ‘एकत्र राहा’, असा संदेश दिला. (पवार वरकरणी देत असलेल्या संदेशाच्या विपरीत घडते, हा निव्वळ योगायोग असतो) त्यानंतर, नितीनभाऊ गडकरी तेथे दाखल झाले. बेळगावी कुंद्याचा भलामोठा घास अलगद तोंडात टाकून त्यांनी भरभर आकड्यांचा खेळ सुरू केला. एक तासात पाच किलोमीटर रस्ता, एकही रुपया न टाकता सीमावर्ती भागात अमूक लाख कोटी रुपयांची विकासकामे, शाळा, महाविद्यालये, विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल वगैरे वगैरे... मराठी माणसाचे डोळे पांढरे पडले आणि जीभ हातभर लांब लोंबू लागली. (येल्लूरच्या महाराष्ट्र स्कूलला नावात महाराष्ट्र असल्याने कर्नाटक सरकारचे अनुदान मिळाले नाही व एमएच स्कूल असे नामकरण केल्यावर मिळाले, या वास्तव्याचा चक्क आकड्यांच्या महापुरात विसर पडला) त्यामुळे मराठी मतांचे आपणच ‘ठाकूर’ असल्याचा दावा करणाºयांना भाजपात आशेचा ‘किरण’ दिसला, तर सीमावर्ती पाटलांनी ‘मराठा तितुका मेळवावा’, या पवारांच्या आवाहनाला साद घातली. मग, सुरू झाले परस्परांवरील आरोप-प्रत्यारोपांचे घमासान. सीमावर्ती मराठी बेकीकरण समितीच्या सदस्यांच्या वाकफैरी पाहत साहित्य संमेलनातील अखंड महाराष्ट्राच्या ठरावांनी वारा घेत सुस्कारे सोडत होता. यंदा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारण्याचा विचार करत होता. अखेरीस, मतदानाच्या दिवशी बेकीकरणवाल्यांना खड्यासारखं बाजूला सारून त्यानं चक्क राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारांना मतं दिली. आता कन्नडिगांची नाराजी पत्करून कुठला राष्ट्रीय पक्ष सीमावर्ती भागातील मंडळींच्या बाजूनं उभा राहणार आहे? दहा वर्षांपूर्वी बेकीनं एकीकरणवाल्यांच्या पदरात टाकलेला भोपळा पुन्हा पडल्यानं कन्नड रक्षण वेदिकेच्या मंडळींना हर्षवायू व्हायचा तेवढे बाकी आहे. यापुढं साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव करून शिळ्या कढीला ऊत आणायला नको किंवा राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेखाची औपचारिकता तरी कशाला हवी?