....ही नियोजनशून्यता राज्याला दारिद्र्याकडे घेऊन जाईल!

आरोग्यावरील अजिबातच न परवडणाऱ्या खर्चामुळे दरवर्षी राज्यातील २.५% जनता दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जाते, याचे गांभीर्य आहे का?

डॉ. अमोल अन्नदाते, लेखक आरोग्य व सामाजिक प्रश्नांचे विश्लेषक

नुकताच जाहीर झालेला राज्याचा अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणाराच ठरला पण, दरवेळी वाढत जाणारी निधीची तूट ही यावेळी विक्रमी ठरली. आरोग्य समस्यांच्या अभ्यासाशिवाय, आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा लेखाजोखा न मांडता एखाद-दोन घोषणांमध्ये आरोग्याचा विषय संपवण्यात आला. त्यातली एकमेव मोठी घोषणा म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत १.५ लाखांची मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार. पण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले योजना संलग्न झाली तेव्हापासूनच पाच लाखांचा लाभ लागू झाला होता. मात्र, जोपर्यंत महात्मा फुले योजनेचे १.५ लाख रुपये खर्च होत नाहीत, तोपर्यंत प्रधानमंत्री योजनेमध्ये समाविष्ट आजारांचा लाभ घेताच येत नाही ही तांत्रिक अडचण दूर करणे गरजेचे आहे, हे राज्यकर्त्यांच्या मनी ध्यानीही नाही. ही अडचण दूर होत नाही तोपर्यंत पाच लाखांचा लाभ ही विधिमंडळातील घोषणा फक्त कागदावरच राहील.

महात्मा फुले योजना अत्यंत सक्षमपणे सुरू आहे व जनतेला त्याचा लाभही मिळतो आहे. असे असताना योजनेसाठीच्या निधीमध्ये ३५ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. २०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी ८८१ कोटींची तरतूद होती, ती कमी करून २०२३ २४ साठी ५६४ कोटी करण्यात आली आहे. कमी आर्थिक तरतूद करून रुग्णांना मिळणारा लाभ कसा वाढेल ?

आरोग्य खात्यासाठीच्या एकूण निधीमध्ये सात टक्क्यांनी कपात केली आहे. १५,८६० कोटी रुपयांचा निधी १४, ७२६ कोटींवर आणण्यात आला आहे. आर्थिक फुगवटा दर (इन्फ्लेशन) गृहीत धरले तर ही आर्थिक तूट १३% होते. कोरोना साथीनंतर अनेक आरोग्य समस्यांमध्ये भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षी आरोग्य खात्याला मिळणारा निधी वाढता असायला हवा.

डॉक्टर, परिचारिकांच्या रिक्त जागा, औषधांच्या तुटवड्यामुळे होणारे मृत्यू, बालमृत्यूचे वाढते प्रमाण अशा समस्यांमुळे राज्य होरपळून निघाले आहे. यासोबत सिकल सेल, थॅलेसिमिया, हिमोफिलीया, स्पायनो मस्क्यूलर एट्रोफी अशा आजारांनी ग्रस्त झालेल्या रुग्णांची संख्या खूप मोठी आहे. यातील बहुतेक रुग्ण दारिद्र्य रेषेखाली असल्याने मरणयातना भोगत आहेत. कुठल्याही योजनेत या रुग्णांसाठी तरतूद नाही. आरोग्य विभागासाठीच्या तरतुदी करताना राज्यातील आरोग्य समस्यांचे हे बदलते चित्र धोरणकर्त्यांच्या नजरेसमोर असायला हवे. तसे ते नाही. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, आरोग्य समस्यांच्या अभ्यासाचा दोन्हींकडे आनंदच आहे, असे दुर्दैवाने दिसते.

आरोग्य खात्याशी निगडीत बऱ्याच आर्थिक तरतुदी अत्यंत हास्यास्पद आहेत. सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यास शासन एक लाख रुपये मदत नातेवाईकांना देते. पण हाच सर्पदंशाचा रुग्ण जीव वाचविण्यासाठी शासकीय रुग्णालयात जातो तेव्हा डॉक्टर किंवा अॅन्टी स्नेक वेनम' वर खर्च करण्यास कुठलीही तरतूद नाही. या अर्थसंकल्पात राज्यात "वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना" या नावाने नवीन ७०० दवाखाने सुरू करण्याचे शासनाने जाहीर केले. पण आधीच अस्तित्वात असलेली ११००० उपकेंद्रे, २,३६६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवाढव्य व्यवस्था पूर्णतः मोडकळीस आली असून पुरेशा मनुष्यबळाअभावी बऱ्याच अंशी निरुपयोगी होत चालली आहे. ती सुधारणे महत्त्वाचे आणि तातडीचे की, नवे दवाखाने उघडणे?

शिवाय, मार्चमध्ये जाहीर झालेला निधी ऑक्टोबरमध्ये यायला सुरुवात होते, ही आणखी एक रहा हा निधी कधी थेट पुढल्या फेब्रुवारी-मार्चमध्येच येतो. मग कमी वेळात तो गैरप्रकारे खर्ची टाकण्याची घाई! बरीचशी टेंडर्स विशिष्ट लोकांनाच द्यायची असल्याने हव्या त्याच "स्पेसीफिकेशन प्रमाणे हवी असतात म्हणून वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. अशा अनेक कारणांनी मंजूर निधी व राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा केंद्र सरकारकडून येणारा निधीही उपयोगाविना पडून राहतो व परत जातो.

दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, मात्र सरकारी आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत राज्याचा क्रमांक विसावा आहे. दरवर्षी राज्यातील २.५% जनता आरोग्यावरील खर्चामुळे दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली जाते. आरोग्य खर्चाच्या बाबतीतली ही नियोजनशून्यता राज्याला दारिद्र्याकडे घेऊन जाईल.
dramolaannadate@gmail.com

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"