शहरांचा महाराष्ट्र : संधी अन् समस्या

स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य, उच्चशिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान यांबाबतीत पुरोगामी महाराष्ट्राने जी आघाडी घेतली आहे, त्यामध्येही शहरांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

-सुलक्षणा महाजन
शहरीकरण हे आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचे मापक असते, त्यामुळेच सर्वाधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्याला गेली साठ वर्षे प्रगत राज्याचा मान मिळत आहे. १९६१ मध्ये १.११ कोटी (२८.२२%) असलेली महाराष्ट्राची शहरी लोकसंख्या २०११ मध्ये ५.०८ कोटी (४५.२३%) झाली. शहरांची संख्या १९७१ मध्ये २५७ होती; २०११ मध्ये ती ३७४ झाली. याबरोबर सर्वाधिक महानगरे असल्याचा मानही महाराष्ट्राला मिळतो. उद्योग, व्यापार, पर्यटन, प्रसारमाध्यमे आणि करमणूक, सिनेमा, वित्त अशा विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये तसेच कला, साहित्य, चित्रकला अशा सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्येही महाराष्ट्र आघाडीवरचे राज्य आहे. स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य, उच्चशिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान यांबाबतीत पुरोगामी महाराष्ट्राने जी आघाडी घेतली आहे, त्यामध्येही शहरांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
शहरे नागरिकांना विकासाच्या आणि बहुआयामी प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देतात. प्रगत शहरांकडे आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित होते. पैसा पैशासाठी, उद्योगी लोक उद्योगांसाठी, तर कुशल माणसे सृजनशील परिसरासाठी शहरात येतात. गेली साठ वर्षे महाराष्ट्रामध्ये याचा प्रत्यय आला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासूनच महाराष्ट्र प्रगत राज्य होते. मुंबईसारखे जागतिक महानगर ही महाराष्ट्राची मोठी शान होती. समुद्रावरील सुरक्षित बंदर, रेल्वेचे दळणवळण आणि व्यापार यामुळे मुंबई आघाडीवरचे शहर बनले होते. येथील बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक समाजामुळे या आधुनिक शहराची एक सांस्कृतिक म्हणून वेगळी ओळख निर्माण झाली होती, त्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याची कल्पनाही येथील लोकांना सहन होणारी नव्हती.
गेल्या साठ वर्षांत महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी गती आली. त्याला केंद्र शासनाचाही मोठा हातभार लागला. केंद्र शासनाच्या पंचवार्षिक योजनांमुळे महाराष्ट्रामध्ये अनेक महत्त्वाच्या भविष्यवेधी संस्था उभ्या राहिल्या. मुंबई आणि महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मोठे प्रकल्प उभारले. पिंपरीमधील औषध उद्योग, नाशिकमधील मिग विमानांचा कारखाना, मुंबईमधील अणुसंशोधन केंद्र तसेच पेट्रोल कंपन्यांमध्ये केंद्र शासनाने मोठी गुंतवणूक केली. आयआयटीसारखी प्रगत तांत्रिक शिक्षण संस्था काढून जागतिक स्तरांचे तांत्रिक शिक्षण मिळण्याची सोय केली. जगामधील बदलते वारे आणि मोठ्या जहाजांच्या तांत्रिक आणि व्यापारी गरजा लक्षात घेऊन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने अत्याधुनिक बंदर मुंबईजवळ उरणे येथे उभारले. रेल्वेने मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद अशी शहरे जोडून तेथील विकासाला चालना दिली, तर कोकण रेल्वेमुळे कोकण पट्टीच्या विकासाला चालना मिळाली.
मात्र आर्थिक विकासाच्या जोडीने अनेक समस्याही निर्माण केल्या. आर्थिक विकास करीत असताना दोन गोष्टीकडे राज्याचे मोठे दुर्लक्ष झाले. शहरीकरण आणि नैसर्गिक पर्यावरण या दोन्हीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला उपलब्ध झालेल्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाया गेल्या असे म्हणावे लागेल. १९६६ सालीच महाराष्ट्राने संपूर्ण राज्यासाठी नगर नियोजन कायदा तयार केला होता. नियोजन करून सुव्यवस्थित शहरे निर्माण करण्याच्या उदेशाने हा कायदा केला असताना प्रत्यक्षात मात्र शहरांची बेशिस्तपणे वाढ झाली. आज मागे वळून बघताना त्याबाबतीत झालेल्या चुका लक्षात येत आहेत. विशेषत: मुंबईच्या परिघावर असलेल्या अनेक शहरांच्या अभ्यासातून ते प्रकर्षाने लक्षात येते.

१९५७ साली डोंबिवली गावाची वस्ती १५००० झाली म्हणून तेथे ग्रामपंचायतीच्या जागी नगर परिषद स्थापन झाली. १९६४ साली तेथे औद्योगिक वसाहतीची आणि कारखानदारीची सुरुवात झाली. १९६६ मध्ये डोंबिवलीची वाढती वस्ती लक्षात घेऊन नगर परिषदेची पदोन्नती होऊन नगरपालिका अस्तित्वात आली. त्याच वर्षी नगर नियोजन कायदा राज्यात अस्तित्वात आला आणि शहर नियोजनाचे कामही सुरू झाले. मात्र ते पूर्ण होण्यासाठी ८ वर्षे लागली. या मधल्या काळात शहराची वाढती वस्ती लक्षात घेऊन नगरपालिकेने १.५ इतके चटईक्षेत्र मंजूर करण्यासाठी शासनाला विनंती केली. परवानगी गृहीत धरून इमारतींच्या बांधकामांना परवानगीही दिली. १९७४ मध्ये राज्य शासनाला जाग आली आणि वाढीव चटई क्षेत्र नामंजूर झाले. नागरिक राहू लागलेल्या इमारती बेकायदेशीर ठरल्या. असे प्रकार मुंबईच्या आसपासच्या प्रत्येक वाढत्या शहरात घडले. आर्थिक गुंतवणूक वाढत असताना, लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना नगर रचना कायद्याने घातलेली एक चटई क्षेत्राची मर्यादा शहरांसाठी अनावश्यक आणि जाचक ठरली. जोडीला भाडे नियंत्रण कायद्याने जुन्या चाळी आणि इमारतींमधील घरांची भाडी गोठवली. भाड्याच्या चाळींमध्ये आणि घरांमध्ये होणारी खाजगी गुंतवणूक पूर्णपणे आटली. स्थलांतरितांना आश्रय दिला तो अनधिकृत बैठ्या चाळींनी आणि झोपडपट्टयांनी. काही काळ त्या पाडण्याची कारवाई झाली तरी त्यांच्या वाढीची कारणे शोधण्याचे आणि वास्तवातील गरजा लक्षात घेऊन कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याचे प्रयत्नच झाले नाहीत. मुंबई प्रदेशात अंबरनाथ, शहाड आशा अनेक ठिकाणी मोठे मोठे रासायनिक कारखाने झपाट्याने उभे राहिले. त्यातून वाहणारे दूषित रंगीत पाणी रेल्वेतून प्रवास करताना सर्वांना दिसत असले तरी शासनाला मात्र दिसत नसे. प्रदूषण नियंत्रण कायदे केवळ कागदावर रहात होते आणि नदी नाले प्रदूषित होत होते. ठाण्यासारख्या शहरातील अनेक तलाव झोपडपत्त्यांच्या विळख्यात हरवले.

मुंबईने अजून एक महत्त्वाची संधी पैशाचा लोभ आणि राजकीय हट्टापायी गमावली. बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांच्या जमिनीचा शहराच्या आवश्यक त्या गरजांसाठी, घरबंधणी आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी वापर करण्याची वाया घालवलेली संधी ही तर मुंबईच्या इतिहासातले सर्वात दुदैर्वी प्रकरण म्हणायला हवे. शहरातील गिरण्यांचा उद्योग बंद पडणे ही काही जगातील अभूतपूर्व घटना नव्हती. लंडन, मँचेस्टर, न्यूयॉर्क, शिकागो अशा अनेक जुन्या औद्योगिक आणि व्यापारी बंदरांच्या शहरांनी हे अनुभवले होते. बंद उद्योगांच्या जमिनीच्या वापरायची चर्चा शहर नियोजन क्षेत्रांमध्ये जगभर होत होती. त्याची दखल घेत चार्ल्स कोरिया या मुंबईच्या द्रष्टया वास्तुरचनाकाराने अतिशय मेहनत घेऊन गिरणगावांच्या ४०० एकर परिसराचे नियोजन करून शासनाला सादर केले. परंतु असा द्रष्टेपणा राज्यकर्त्यांकडे क्वचितच असतो ह्याचा प्रत्यय आला. शहराला चांगले वळण देण्याची संधी संकुचित राजकारण आणि पैशाच्या लोभाने हातातून निघून गेली आणि कारखान्यांच्या जागी वेड्यांवाकड्या उंच काचेच्या इमारती उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी नव्या वाहतूक, पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोक्यात आणले. शहर नियोजनाचे कायदे आणि नियम लवचिक असावे लागतं आणि असे नियोजन पारदर्शक आणि लोकसहभागाने करायचे असते यांचे भान राज्यशासनाला आजपर्यंत आलेले नाही.
देशात सर्वाधिक महानगरे असल्याचा मान महाराष्ट्राला मिळतो. स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य, उच्चशिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान, साहित्य, सांस्कृतिक आदी क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील शहरांची भूमिका महत्त्वाची आहे. पंचवार्षिक योजनांमुळे राज्यात अनेक महत्त्वाच्या भविष्यवेधी संस्था तसेच मोठे प्रकल्प उभारले गेले. रेल्वेमुळे मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद तसेच कोकणच्या विकासाला चालना मिळाली.
(शहर नियोजन सल्लागार)