महाराष्ट्र धुमसतोय, मोदी सरकार फिड्ल वाजवतेय !

पराकोटीच्या संतापाने महाराष्ट्र धुमसतोय... मध्य प्रदेश जळतोय... पोलिसांच्या गोळीबारात संपकरी शेतकऱ्यांचे बळी पडत आहेत आणि दिल्लीत मोदी सरकार तिसऱ्या वर्षपूर्तीचे फिड्ल वाजवतेय. एकट्या मोदींचे यशोगान करीत सर्वत्र मोदी फेस्टचे सोहळे झडत आहेत. आपल्याच मस्तीत झुलणारे इतके असंवेदनशील सरकार स्वातंत्र्यानंतर बहुदा प्रथमच या देशाने पाहिले.
मध्य प्रदेशात शेतकरी संपाची सर्वाधिक धग मंदसोरला जाणवली. मंगळवारी इथल्या गोळीबारात सहा संपकरी शेतकरी ठार झाले. आंदोलनाचा वणवा उज्जैन, शाजापूर, आगर, मालवा, इंदूर, धार, रतलाम, नीमच, देवास असा सर्वत्र पसरत गेला. तरीही कानावर हात ठेवीत, मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री भूपेंद्रसिंग म्हणाले, मंदसोरचा गोळीबार काही पोलीस अथवा निमलष्करी दलाने केलेला नाही. (मग गोळीबार काय थेट आकाशातून झाला) अखेर दुसऱ्या दिवशी राज्याच्या पोलीस प्रमुखांना खुलासा करावा लागला की गोळीबार पोलिसांनीच केला. मग गृहमंत्री त्यावर म्हणाले, बहुदा शेतकऱ्यांच्या नावाखाली समाजकंटक आंदोलकांमध्ये घुसले असावेत. शेतकऱ्यांचे रूप धारण करून जर समाजकंटक आंदोलन करीत असतील तर देशात हा नवा पॅटर्न सुरू झाला, असे म्हणावे लागेल. संपकरी शेतकऱ्यांनीही एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी की, निदर्शने हिंसक झाली तर मूळ मुद्दा बाजूलाच रहातो आणि चर्चा हिंसाचारावर सुरू होते. त्याचा आयता लाभ सत्ताधाऱ्यांना मिळतो.
असो, बुधवारी दिल्लीच्या वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानांवर मंदसोर गोळीबाराचे वृत्त ठळकपणे प्रकाशित झाले. विचित्र योगायोग असा की केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने त्याच दिवशी तीन वर्षात सरकारने कृषिक्षेत्रात प्रगतीचे कोणते नवे आकाशकंदील प्रकाशमान केले, याचे तपशील त्याच वृत्तपत्रांमध्ये दोन पूर्ण पानांच्या जाहिराती देऊन प्रसिद्ध केले. कृषिक्षेत्राने खरोखर इतकी अफाट प्रगती केली असेल तर रस्त्यावर उतरून संप करण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी जागोजागी आनंद सोहळे साजरे केले असते. पंतप्रधान मोदी जागोजागी पीकविम्याच्या बदललेल्या तरतुदींचे प्रचंड गुणगान ऐकवित असतात. जाहिरातीतही त्यावर स्वतंत्र लेख आहे. मात्र या मुद्द्याचे वास्तव वेगळेच आहे. राज्यसभेत ७ एप्रिल १७च्या प्रश्नोत्तरांकडे एक कटाक्ष टाकला तर याची प्रचिती येते. कपिल सिब्बल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री म्हणाले, २०१६च्या खरीप हंगामात पीकविमा विभागाकडे शेतकऱ्यांनी चार हजार २७० कोटींची नुकसानभरपाई मागितली. प्रत्यक्षात त्यांना मिळाले अवघे ७१४ कोटी. ही आकडेवारी ७ एप्रिल २०१७ पर्यंतची आहे. याचा अर्थ पीकविमा उतरवला म्हणजे नुकसानभरपाई मिळतेच असे नाही.
शेतकऱ्याला आपल्या शेतमालासाठी उत्पादनखर्च + ५० टक्के नफा, इतका भाव मिळाला पाहिजे, ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह साऱ्या देशातल्या शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. स्वामिनाथन आयोगानेही हीच शिफारस केली आहे. इतकेच नव्हे तर भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, आपल्या हिंदी जाहीरनाम्याच्या पान क्रमांक ४४वर याच मुद्द्याचे ठोस आश्वासन दिले. आता २८ मे रोजी प्रेस ट्रस्टशी बोलताना पक्षाध्यक्ष अमित शहा म्हणाले, ‘भाजपाच काय तर कोणतेही सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णत: लागू करू शकत नाही, कारण उत्पादनखर्चात आयोगाने जमिनीच्या लागतीचाही समावेश केला आहे.’ अमित शहांच्या या विधानामुळे भाजपाचा हा जुमला क्रमांक दोन होता, हे स्पष्ट झाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार, ही मोदी सरकारची आणखी एक फसवी घोषणा. याचे मर्म समजावून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत उपलब्ध असलेल्या दोन आकडेवारींकडे नजर टाकावी लागेल. पहिली आकडेवारी २०१२-१३च्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेची. या सर्वेक्षणानुसार शेतकऱ्यांचे देशात सर्वाधिक मासिक उत्पन्न पंजाबमध्ये १८ हजार ५९ रुपये, हरयाणात १४ हजार ४३४ रुपये तर बिहारमध्ये सर्वात कमी तीन हजार ५८८ होते. याचा अर्थ भारतात पाच वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न ६ हजार ४२६ रुपये या सर्वेक्षणानुसार होते. दुसरी आकडेवारी आर्थिक सर्वेक्षण २०१६ची. देशातल्या १७ राज्यांच्या सर्वेक्षणानंतर शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न अवघे १७०० रुपये असल्याचा निष्कर्ष या आकडेवारीत नमूद आहे. ही आकडेवारी शास्रोक्त पद्धतीची नाही, असे वादाकरता मान्य केले तरी मासिक उत्पन्नाचा ढोबळ अंदाज यावरून नक्कीच काढता येतो. मोदी सरकार २०२२ साली शेतकऱ्याचे हेच सरासरी उत्पन्न दुप्पट करणार असेल तर तो आकडा नेमका किती? हे जाहीर करण्याचे धाडस पंतप्रधानांनी जरूर दाखवावे. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शेतकऱ्यांचे ७० हजार कोटींचे कर्ज यूपीए सरकारने माफ केले. अर्थमंत्री जेटली मात्र केंद्रातर्फे कोणतीही कर्जमाफी करायला तयार नाहीत. उत्तर प्रदेशने ४ एप्रिल रोजी लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार १५ लाख शेतकऱ्यांचे ३० हजार ७२९ कोटींचे कर्ज उत्तर प्रदेशात माफ होणार आहे. पंधरवड्यापूर्वी पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणत होते की शेतकऱ्यांचे सर्वार्थाने भले करायचे असेल तर कर्जमाफी हा काही उपाय नाही. आता महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सर्वात मोठी ३४ लाख अल्पभूधारकांची ३० हजार कोटींची कर्जमाफी आॅक्टोबर महिन्यात ते करणार आहेत, अशी घोषणा त्यांनी पत्रपरिषदेत केली. मराठवाडा आणि विदर्भात जिरायत शेतकऱ्यांकडे अल्पभूधारकांपेक्षा अधिक क्षेत्र असते, त्यांचे काय? याचे उत्तर या घोषणेत नाही. शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या याच भागातल्या आहेत, याची त्यांना कल्पना नाही काय? तूर्त मुख्यमंत्री अभ्यास करीत आहेत, तेव्हा याचे उत्तर त्यांना जरूर सापडेल, अशी आशा आहे.
दिल्लीत जंतर-मंतरवर तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी मार्च महिन्याच्या मध्यावर अनेक दिवस धरणे धरले. आपल्या मागण्यांकडे मोदी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वमूत्र प्राशनापासून विष्ठा खाण्यापर्यंत कधीही न ऐकलेले अनेक विचित्र प्रयोग त्यांनी केले. इतके करून पदरात काय पडले तर फक्त कोरडे आश्वासन. आजवर कायम अगोदरच्या आश्वासनानंतर आणखी एक आश्वासन हाच शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक आंदोलनांचा इतिहास आहे. देशात शेतकरी संपावर जाण्याची मात्र ही पहिलीच वेळ आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात १ जूनपासून शेतकऱ्यांचा संप सुरू आहे. अहमदनगर, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, सांगली, बीड, लातूर आदी जिल्ह्यांत संपाचा प्रभाव जाणवतो आहे. अनेक ठिकाणी दूध आणि भाजीपाला रस्त्यांवर ओतला गेला. मुख्यमंत्री म्हणतात, शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्यांना सरकारचा पाठिंबा आहे मात्र काही राजकीय पक्षांचे लोक शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करीत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. तथापि आपला खांदा कोणालाही उपलब्ध करून देण्याइतका राज्यातला शेतकरी दूधखुळा नाही, याचा अंदाज लवकरच त्यांना येईल. शेतकऱ्यांच्या स्वयंस्फूर्त उद्वेगाचा दोन्ही सरकारांना अंदाज नाही कारण कृषिक्षेत्राबाबत मोदी सरकारचे धोरण सुरुवातीपासून उदासीन आहे. तसे ते नसते तर इतक्या तणावपूर्ण वातावरणात स्वयंस्तुतीचे फिड्ल वाजवण्याचा धोका भाजपाने पत्करला नसता.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)