राज्यात सत्तांतर झाले, आता धोरणसातत्य राहणार का? 

रिकामटेकड्या लोकांसाठी राजकीय प्रहसनांचा हा खेळ चालू राहणार असला तरी त्यात रंगून न जाता राज्याच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी आर्थिक कारभाराकडे, धोरणसातत्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती खंगली आहे.

महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार स्थापन होऊन राजकीय अनिश्चितता संपुष्टात येत आहे. महिनाभराहून अधिक काळ अनिश्चिततेचा अनावश्यक खेळ चालला. त्याला जबाबदार कोण, कोणाचा अहंकार कोणाला नडला व कोणाची ईर्षा यशस्वी झाली यावरील वितंडवाद पुढील बराच काळ चालू राहील. भावनेचे राजकारण आणि वाद घालण्याची हौस या दोन्ही परस्परपूरक गोष्टींची महाराष्ट्रात कमी नसल्याने अजूनही काही काळ शाब्दिक फटकारे देणारी राजकीय प्रहसने सुरू राहतील. बातम्यांना मनोरंजनाचा साज चढविणाऱ्या वृत्तवाहिन्या या प्रहसनांमध्ये अधिक रंग भरतील.

रिकामटेकड्या लोकांसाठी राजकीय प्रहसनांचा हा खेळ चालू राहणार असला तरी त्यात रंगून न जाता राज्याच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी आर्थिक आघाडीवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. देशाची व राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या खंगली आहे. मोदी सरकार ते मान्य करीत नसले तरी विविध क्षेत्रांतील आर्थिक घडामोडींची आकडेवारी चिंता वाढविणारी आहे. संख्येची शुचिता पाळण्याची परंपरा मुळात भारतात नाही. स्वच्छ, सरळ आकडेवारी देण्यापेक्षा आपल्या वैचारिक दृष्टीला बळकटी देणारी आकडेवारी सादर करण्याची परंपरा आपल्याकडे आहे. मात्र आकडे कसेही फिरविले तरी विकास मंदावल्याचे चित्र पुसता येत नाही. आर्थिक संकटांचा सामना करण्यासाठी धोरणांमधील निश्चितता आवश्यक असते.'

गुंतवणूकदार पुढील पंधरा-वीस वर्षांचा विचार करून गुंतवणूक करीत असल्याने आर्थिक क्षेत्रातील धोरण-सातत्य देश-परदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी आवश्यक असते. महाराष्ट्रात येऊ घातलेल्या सरकारमध्ये हे धोरणसातत्य राहील का, ही शंका गुंतवणूकदारांमध्ये डोकावत असून, अर्थविषयक नियतकालिकांत त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांना महाराष्ट्रातील नवे सरकार कसा प्रतिसाद देणार हाही प्रश्न आहे. अशी शंका येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिवसेनेने राज्यातील प्रकल्पांबाबत घेतलेल्या भूमिका. जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्प, अहमदाबाद-मुंबई यांना जोडणारी बुलेट ट्रेन, नाणार येथील आशियातील सर्वांत मोठी रिफायनरी ही वानगीदाखल काही उदाहरणे. या सर्वांना शिवसेनेचा विरोध आहे. या विरोधाला वैतागून जैतापूरमधून अंग काढून घेण्याच्या मनस्थितीत फ्रान्स आहे आणि बुलेट ट्रेनबद्दल जपानही साशंक आहे.

सरकार बदलले तरी काही धोरणांमध्ये सातत्य राहिले पाहिजे. ते तसे राहिले नाही, तर गुंतवणूकदार त्या राज्याकडे व देशाकडे पाठ फिरवतात. आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनी आधीच्या सरकारची बरीच कंत्राटे रद्द केली. त्या कंपन्या एन्रॉनप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्याच्या तयारीत आहेत. ती वेळ ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रावर आणू नये. राजस्थानमध्ये काँग्रेसने आधीच्या सरकारचे निर्णय फिरविल्यामुळे गुंतवणूकदार बेचैन झाले. केंद्र सरकारने आणलेल्या कामगार कायद्यातील सुधारणांबाबतही राज्य सरकारला सहमतीची भूमिका घ्यावी लागेल. या सुधारणा जशाच्या तशा मान्य करण्याची गरज नाही. सुधारणांमध्ये बदल करण्याची सोय ठेवण्यात आली आहे. या सुधारणांना मतांच्या राजकारणासाठी किंवा अहंकारापोटी विरोध केल्यास रोजगारवाढीवर गदा येईल याचे भान ठेवावे लागेल. तमिळनाडूमध्ये करुणानिधी व जयललिता यांच्यामधून विस्तव जात नव्हता; पण आर्थिक क्षेत्रात त्या दोघांनीही धोरणसातत्य कायम ठेवले.

सुदैवाने महाराष्ट्रातील नव्या सरकारवर शरद पवार यांच्यासारख्या, स्वदेशातील व परदेशातील आर्थिक घडामोडी व त्यांचा परस्परसंबंध यांचे समंजस भान असणाºया नेत्याची नजर आहे. देशाचा आर्थिक गाडा रुळावर ठेवण्यामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका किती महत्त्वाची असते हे त्यांना माहीत आहे. भावना काबूत ठेवून स्वच्छ आर्थिक धोरणाच्या आधारे सध्याच्या मंदावलेल्या आर्थिक स्थितीतून मार्ग काढत कारभार चालवण्यासाठी आता महाराष्ट्र शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्यावर विसंबून आहे.