अशाने उत्पन्न दुप्पट होणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 12:24 AM2018-05-08T00:24:34+5:302018-05-08T00:24:34+5:30
मे महिन्याचा पहिला आठवडा संपला आहे. आणखी एक महिना उलटला, की पेरण्यांची लगबग सुरू होईल. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना मशागत पूर्ण करून बी-बियाण्याची सोय लावावी लागणार आहे. त्यासाठी हाती रोकड असणे गरजेचे आहे. बहुतांश शेतकरी त्यासाठी विसंबून असतात ते बँकांमार्फत मिळणा-या पीक कर्जावर! साधारणत: मे महिन्याच्या प्रारंभी पीक कर्ज वाटप पूर्ण झाल्यास शेतक-यांना मशागत आणि बी-बियाणे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. दुर्दैवाने यावर्षी पीक कर्ज वाटप लांबण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे.
मे महिन्याचा पहिला आठवडा संपला आहे. आणखी एक महिना उलटला, की पेरण्यांची लगबग सुरू होईल. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांना मशागत पूर्ण करून बी-बियाण्याची सोय लावावी लागणार आहे. त्यासाठी हाती रोकड असणे गरजेचे आहे. बहुतांश शेतकरी त्यासाठी विसंबून असतात ते बँकांमार्फत मिळणा-या पीक कर्जावर! साधारणत: मे महिन्याच्या प्रारंभी पीक कर्ज वाटप पूर्ण झाल्यास शेतक-यांना मशागत आणि बी-बियाणे खरेदीसाठी पुरेसा वेळ मिळतो. दुर्दैवाने यावर्षी पीक कर्ज वाटप लांबण्याची दाट शक्यता दिसू लागली आहे. अकोला जिल्ह्यात आतापर्यंत अवघ्या दहा हजार शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप झाले आहे. जिल्ह्यातील शेतक-यांची एकूण संख्या विचारात घेतल्यास, कर्ज मिळालेल्या शेतक-यांची संख्या अवघी तीन ते चार टक्के भरते. अकोला जिल्ह्यात यावर्षी एकूण १,३३५ कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे; मात्र आतापर्यंत त्यापैकी केवळ १०१ कोटी रुपयांचेच कर्ज वाटप झाले आहे. कर्जमाफीचा घोळात घोळही अद्याप सुरूच असल्यामुळे, अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अकोला जिल्ह्यातील सुमारे ५२ हजार शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठीचे आॅनलाईन अर्जच भरलेले नाहीत, तर सुमारे १५ हजार शेतकरी अर्ज भरल्यानंतर कर्जमाफीसाठी पात्र ठरूनही, त्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. हा मजकूर लिहीत असताना, विदर्भातील इतर जिल्ह्यांची आकडेवारी उपलब्ध झालेली नव्हती; पण स्थितीमध्ये फार फरक असण्याची शक्यता क्षीण आहे. सावकारांच्या वा बँकांच्या कर्जाचा बोजा असह्य झाल्याच्या कारणास्तव, विदर्भात गत काही वर्षात हजारो शेतकºयांनी मृत्यूस कवटाळले आहे; पण याचा अर्थ शेतकºयांना कर्ज देऊ नये, असा होत नाही. उलटपक्षी, शेतकरी सावकारी कर्जाच्या कचाट्यात अडकू नये, यासाठी बँकांमार्फत पतपुरवठा वाढविण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी पतपुरवठा वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत अनेक ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या विकास दरावरच देशाचा विकास दर अवलंबून असतो. त्यापैकी उद्योग व सेवा या दोन क्षेत्रांच्या वाढीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकास दराचा आलेख चढा ठेवण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही; मात्र त्या क्षेत्रास पतपुरवठा करण्यासंदर्भात एवढी उदासीनता असल्यास ते शक्य होणार नाही. ही उदासीनता शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या स्वप्नासही नक्कीच नख लावेल!