Maharashtra Government : सगळी सोंगं करता येतील, पैशांचं काय?

Maharashtra Politics : राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर एकमेकांचे कपडे फाडण्याऐवजी सत्ताधारी-विरोधकांनी एकत्र येऊन तिजोरी शिवली तर बरं !

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

"कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या सावटाखाली असलेल्या महाराष्ट्राच्या तिजोरीची हालत खस्ता झाली आहे. महसुली उत्पन्नात एक लाख कोटी रुपयांचा खड्डा पडला आहे. उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार हिमतीचे नेते आहेत खरे, पण संपन्न तिजोरीला लागलेली उतरती कळा पाहून तेही चिंतेत असतीलच. 
डळमळीत आर्थिक परिस्थितीतून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती मध्यंतरी नेमली होती पण इतर समित्यांसारखीच तिचीही गत झालेली दिसते. मुळात आर्थिक शिस्तीसाठीचे कठोर उपाय प्रशासनाने कितीही सुचविले तरी लोकानुनय महत्त्वाचा असल्यानं राज्यकर्ते  धजावत नाहीत. अजितदादा ती हिंमत करू शकतात पण तीन चाकांच्या सरकारमुळे त्यांना मर्यादा आहेत. कोरोनाच्या संकटात कठोर आर्थिक उपाययोजना केल्या तर हात पोळतील अशी सरकारला भीती असावी.

योजनांवरील खर्चापेक्षा त्यांचा आस्थापना खर्च पाचपटीहून अधिक आहे अशी कार्यालये बंद करून त्या योजना  कर्मचाऱ्यांसह अन्यत्र वर्ग करता येऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह दर महिन्याला राज्याला २० हजार कोटी रुपयांचा आस्थापना खर्च येतो. कर्मचारी कपात न करता हा खर्च कमी करता येऊ शकतो आणि त्यातून वाचलेला पैसा भांडवली कामांवर खर्च करून रोजगारनिर्मिती करता येऊ शकते, पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.  चांगल्या योजनांमध्ये सुधारणा आणि बिनकामाच्या आहेत त्या बंद करणं उपयुक्त ठरेल. 

राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी कठोर निर्णय हे घ्यावेच लागतील हे सांगण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांमध्ये सध्यातरी दिसत नाही. दोन बाबींसाठी सर्वपक्षीय समिती नेमली पाहिजे. एक म्हणजे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि दुसरी केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी. सत्तापक्षाबरोबरच विरोधी पक्षानेही राज्यावरील आर्थिक अरिष्ट दूर करण्यासाठी उत्तरदायी होण्याची गरज असून दोघांनी एकमेकांना या मुद्यावर विश्वासात घेणे राज्यहिताचे ठरेल. सचिन वाझेचं काय व्हायचं ते होईल; लॉकडाऊनच्या सावटाखाली भयग्रस्त झालेल्या सामान्य माणसाचं काय होईल ते महत्त्वाचं!
एका स्टम्पपासून दुसऱ्या स्टम्पपर्यंत पळून कोहली करोडो रुपये कमावतो. शेताच्या एका धुऱ्यावरून दुसऱ्या धुऱ्यावर अविश्रांत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विचार कोण करणार? सूर्यास्तानंतर युद्ध करायचं नाही असा युद्धशास्राचा संकेत आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर एकमेकांचे कपडे फाडण्याऐवजी एकत्र येऊन तिजोरी शिवली तर बरं होईल. उत्पन्न घटलं असताना करवाढ करणं हा एक उपाय असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत तो व्यवहार्य आणि माणुसकीला धरुन नाही. त्यामुळे सरकारची या विषयावर द्विधास्थिती आहे. 

खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आपण अनेक चुका अनेक वर्षे केल्या पण आता त्या परवडणाऱ्या नाहीत. कोरोनानं तंत्रज्ञानाच्या वापराचं नवं जग आपल्याला दाखवलं आहे. तहसीलदारांपासून मुख्य सचिवांपर्यंत होणाऱ्या बैठका, मंत्री, लोकप्रतिनिधींनी बोलविलेल्या बैठका अन् पेपरलेस कारभाराअभावी सरकारचे चारपाच हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च होतात. कार्पोरेट क्षेत्रात हजार-दोन हजार कोटी रुपयांचे निर्णय एका झूम मिटिंगवर होतात. याच धर्तीवर एक तंत्रस्नेही नियमावली राज्य सरकारनं तयार करावी. कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असलेली तंत्रस्नेही व भ्रष्टाचार कमी करणारी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. सगळी महामंडळं एकाच छताखाली आणून त्यांच्या योजनांचे प्रभावी संचालन झाले पाहिजे. रिकाम्या पडलेल्या प्रचंड शासकीय जमिनींची मालकी शासनाने स्वत:कडे कायम ठेवत त्यांचा व्यावसायिक वापर करण्याचा उपाय एकदा समोर आला होता पण ‘राज्य विकायला काढलं’ असा आरोप त्यावेळी झाला. बदलत्या परिस्थितीत हाही पर्याय तपासून पाहिला पाहिजे. 

....बट यु कांट इग्नोर मी!

संजय राऊत यांनी मित्रपक्षांना बोचतील अशी दोन विधानं गेल्या आठवड्यात केली. शरद पवार यांनी युपीएचं अध्यक्ष व्हावं ही भूमिका त्यांनी मांडली अन् ‘अनिल देशमुख हे अ‍ॅक्सिडेंटल होम मिनिस्टर आहेत’ असं त्यांनी लिहिलं. त्यावरून राष्ट्रवादीनं अन् काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही त्यांना सुनावलं. सरकार सध्या तसंही अडचणीत आहे. सत्तेतील तीन पक्षांचे संबंध काहीसे ताणले गेलेले दिसतात. अशावेळी राऊत यांची विधानं आघाडी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरताहेत असा तर्क दिला जात असतानाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पुन्हा पक्षाच्या मुख्य प्रवक्तेपदी कायम ठेवलं आहे. हे करताना दुसरे मुख्य प्रवक्ते म्हणून खा.अरविंद सावंत यांना नेमलं, ही राऊतांसाठी वॉर्निंग बेल तर नाही? राऊत शिवसेनेची भूमिका मांडतात की त्यांनी मांडलेली भूमिका स्वीकारणं शिवसेनेला भाग पडतं हे एक कोडंच आहे. तीनवेळा खासदार असले तरी ते मूळ पत्रकार आहेत. बऱ्याच पत्रकारांमध्ये एक व्हॅनिटी (फुशारकीचा भाव) असते. सूर्य माझ्या आज्ञेवरच उगवतो आणि माझ्या हुकूमानुसारच तो मावळतो असा तो भाव असतो. तशी व्हॅनिटी राऊत यांच्या ठायीदेखील दिसते, पण ती योग्य ठिकाणी वापरण्याचं कौशल्य त्यांनी साधलंय हे त्यांचं वेगळेपण आणि यशाचं रहस्यही! राजकारणात बुद्धिबळासारखी व्यूहरचना करण्यात शिवसेनेला कधीही रस नव्हता. राजकीय तर्कशास्त्र, गतिशास्त्र या पक्षाला माहिती नसावं किंवा माहिती असूनही त्यांना त्यात पडायचं नसावं, पण तसं न करण्यानं नुकसान होतं हे लक्षात आल्यानंतर राऊत यांच्यासारख्या माणसाचं महत्त्व अधिकच वाढलं. त्यामुळेच आज ते अपरिहार्य झाले आहेत. ते मीडिया डार्लिंग आहेत. 

शिवसेनेला मीडियात लाइव्ह ठेवतात. ते टोकाची भूमिका घेतात असं त्यांना नापसंत करणाऱ्यांना वाटतं. चाहत्यांना मात्र ते टोकदार भूमिकेसाठी आवडतात. अशा नेत्यांबाबत अधलंमधलं काही नसतं. ‘यु मे लाईक मी, यु मे नॉट लाइक मी, बट यु कांट इग्नोर मी’ असं काहीसं राऊतांबाबत आहे. दरवेळी आर या पार अशी भूमिका घेण्यात जोखीम असते, कधीकधी नेम चुकूही शकतो पण राऊत खतरों के खिलाडी आहेत, म्हणूनच जोखीम दरवेळी त्यांना साथ देत असावी !