भूमाफिया व घोटाळेबाजांचे राज्य म्हणजे महाराष्ट्र!

संपूर्ण देशात आज महाराष्ट्राची ओळख तेथील स्थावर मालमत्तांच्या वाढत्या वादांमुळे निर्माण होत आहे. तेथील जमीन व्यवहारांशी संबंधित कायदा करणे किती कठीण असते, हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका प्रसंगी सांगितले होते. केवळ पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी मुंबईतील बहुमजली वाहनतळ आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकाशी संबंधित काही नियम बदलण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला तेव्हा एकदम शांतता पसरली होती. चव्हाण म्हणतात, 'माझे काही सहकारी असे बघत होते की, जणू मी काही पापकर्मच करीत आहे.' हे स्वाभाविक आहे. कारण मुंबईतील इमारतींवर चढणारा प्रत्येक मजला बांधकाम व्यावसायिकाला आणि त्याच्या राजकीय हितसंबंधींना कोट्यवधींचा लाभ मिळवून देत असतो.
पृथ्वीराज चव्हाणांप्रमाणेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही आदराने बघितले जाते. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी जे अनेक जमीन घोटाळे उघडकीस आणले त्यातील एक कुख्यात घोटाळा होता आदर्श सोसायटीचा. सचोटीच्या व्यवहारामुळे त्यांनीही चांगली प्रतिष्ठा मिळवली आहे; पण व्यक्तिगत सचोटीमुळे यंत्रणा सुधारत नाही हे तेदेखील पृथ्वीराज यांच्याप्रमाणेच हळूहळू शिकू लागले आहेत. गेल्या आठवड्यात महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा जमीन घोटाळ्याच्याच आरोपावरून घेतला गेलेला राजीनामा हेच दर्शवितो की, सरकार चालवणारे भलेही बदलोत; पण चुकीच्या सवयी काही बदलत नाहीत.
'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली होती. आपण भ्रष्टाचाराची मिठाई बंद केली म्हणून आपणास लक्ष्य केले जात आहे, असे त्यांनी कतारमधील अनिवासी भारतीयांशी बोलताना सांगितले; पण काहींना हे पटणारे नाही. मोदींच्या अंगावर कोणताच डाग नाही व सत्तेचा दुरुपयोग करणार्‍यांच्या मनात त्यांनी नक्कीच भय निर्माण केले आहे; पण स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार मानणार्‍या खडसेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात तेव्हा त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी मोदी स्वीकारणार आहेत का? खडसे प्रकरणातून तीन गोष्टी समोर येतात.
पहिली म्हणजे उच्चपदावर सचोटीचा माणूस ठेवला म्हणजे त्याचे सहकारीही प्रामाणिक असतीलच असे नाही. दिल्लीत डॉ. मनमोहनसिंग आणि मुंबईत पृथ्वीराज चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारे होती; पण त्यांच्या भ्रष्टाचारी सहकार्‍यांनीच त्यांची पंचाईत करून ठेवली. (म्हणूनच की काय छगन भुजबळांच्या विरुद्धची कारवाई सरकार बदलल्यानंतरच झाली). स्वत: मोदी वा फडणवीस एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याविरुद्धही कारवाई करू शकतात; पण भाजप जाहीरपणे खडसेंना खडसावण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाही. कारण पक्षाला राजकीय र्मयादा पडतात. खडसे ओबीसी नेते म्हणून ओळखले जातात व भाजपला जातीच्या गणितात मागे पडायचे नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे राजकारणात भ्रष्टाचार नेहमीच सार्‍यांना एका पातळीवर आणून ठेवतो. भाजप स्वत:ला 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणू शकतो. कारण तिच्या तुलनेत काँग्रेस अधिक काळ सत्तेत राहिली आहे. दीर्घकाळच्या सत्तेमुळेच काँग्रेसमध्ये भ्रष्टाचार शिरला व तिचे वेगाने विघटन सुरू झाले. म्हणूनच काँग्रेसला भाजपचा भ्रष्टाचार उघड करण्यास र्मयादा आहेत. आता हेही दिसू लागले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये भाजप दीर्घकाळ सत्तेत आहे तिथे मिठाई जोरात सुरू आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार एकट्या काँग्रेसपुरता र्मयादित नाही.
तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशभरातील राजकारण्यांसाठी जमीन हा पैसा कमावण्याचा आद्य मार्ग आहे. आज देशात एकही असे राज्य नाही की जिथे सत्ताधार्‍यांनी स्वार्थासाठी जमीनविषयक नियम आणि कायद्यांना वळण देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांचा सर्वांत आवडता उद्योग म्हणजे शेतजमिनी बिगरशेती करून व्यावसायिक वापरासाठी त्या मोकळे करणे. लेखणीच्या एका फटकार्‍यानिशी शेकडो एकर किमती जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना आणि उद्योजकांना उपलब्ध करून दिली जाते व बदल्यात अफाट पैसा कमावला जातो.
पुणे शहर याचे उत्तम उदाहरण आहे. राजकारणी, बांधकाम व्यावसायिक, शासकीय अधिकारी आणि भू-माफिया यांच्या चौकडीने या शहराचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकला आहे. एके काळी हे शहर पेन्शनरांचे शहर म्हणून ओळखले जात असे; पण आता ते सिमेंटचे भयानक जंगल झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला तब्बल ६६ हजार इमारती बेकायदेशीर असल्याचे आढळले होते. जेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांनी या इमारती पाडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना राजकीय आश्रय मिळाला आणि मग शासनानेही सर्व संबंधित अवैध बांधकामे नियमित करून टाकण्यासाठी पाऊल उचलले. माहितीच्या अधिकाराखाली ज्या कार्यकर्त्याने त्याच्या विरोधात आवाज उठवला, त्याला गा राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)