घामाघूम महाराष्ट्र! ‘लोडशेडिंग’ हा शब्द महाराष्ट्र विसरला होता, पण...

‘लोडशेडिंग’ हा शब्द महाराष्ट्र विसरला होता. विजेची अधूनमधून टंचाई जाणवत असली आणि त्यामुळे काही भागात, विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी वीज गायब होत असली, तरीही गेली दहा वर्षे लोडशेडिंग अनुभवायला मिळालेले नव्हते.

महाविकास आघाडी सरकारने लोकांच्या जगण्यात विस्मरणात गेलेला तो शब्द पुन्हा आणला हे खरे. सूर्य सगळीकडे आग ओकत असल्याने राज्याची रोजची गरज जवळपास तीस हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली. महानिर्मिती कंपनीच्या कोयना व इतर ठिकाणच्या जलविद्युत केंद्रांमध्ये तयार होणाऱ्या विजेसह प्रामुख्याने औष्णिक केंद्रांमधील स्वत:चे उत्पादन, राज्यातील खासगी वीज निर्मितीतून घेतला जाणारा वाटा तसेच सेंट्रल ग्रीडमधून विकत घ्यायची वीज हे सगळे मिळूनही राज्याची गरज भागविणे अवघड बनले. परिणामी, साधारणपणे पाचशे ते आठशे मेगावॅटचा तुटवडा तयार झाला. ही तफावत भरून काढण्यासाठी जिथे वीजहानी अधिक आहे, अशा भागात तासाभरासाठी अधिकृत भारनियमन करण्याचा निर्णय काल-परवा महावितरण कंपनीला घ्यावा लागला. परिणामी, लोडशेडिंग शब्द पुन्हा ऐकू आला.

गुरुवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विजेच्या संकटाची कल्पना मुख्यमंत्री व सहकारी मंत्र्यांना दिली. संकट गंभीर व मोठे असल्याने केवळ या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे ठरले. या वीजटंचाईची अनेक कारणे आहेत आणि कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यात ठळक आहे. आतापर्यंत असे समजले जायचे की, पावसाळ्यात खाणींमधून कोळसा बाहेर काढण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच ओल्या कोळशाची समस्या यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये देशात बहुतेक ठिकाणी कोळशाची टंचाई जाणवते. परिणामी, वीजनिर्मिती कमी होते व विजेचा तुटवडा जाणवतो. आता तशी अडचण येण्याचे कारण नसताना जाणवणारी कोळसा टंचाई प्रामुख्याने महावितरण कंपनीच्या आर्थिक आघाडीवरच्या अपयशामुळे आहे. कोविडकाळात विजेची बिले वसूल न झाल्याने तसेच विविध समाजघटकांना वीजबिलांमध्ये सवलतीचा दबाव असल्याने वीजबिलांची थकबाकी प्रचंड वाढली. कृषिपंपांच्या थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला.

महावितरण कंपनीची थकबाकी ६५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, जवळपास तेवढ्याच रकमेने कंपनी कर्जात आहे. प्रचंड थकबाकी, डोक्यावर कर्ज आणि बाजारात घसरलेली पत यामुळे नवे कर्ज काढता येत नाही आणि उन्हाळ्यात लागणारी जास्तीची वीज अधिक दराने खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही, अशा कात्रीत महावितरण अडकली. अशावेळी राज्य सरकारकडून मदतीची अपेक्षा तिन्ही वीज कंपन्यांना असेल तर त्यात गैर नाही. तथापि, राज्य सरकारची आर्थिक स्थितीही चांगली नाही. कोविड महामारीच्या काळात राज्याचा महसूल घटल्याने राज्यावरील कर्ज वाढले आहे.  अशावेळी राज्य सरकार, ऊर्जा खाते, महावितरण कंपनी या सगळ्याच व्यवस्थांपुढे फार पर्याय शिल्लक नाहीत.

जिथे तुलनेने स्वस्त वीज मिळेल, तिथून ती विकत घेणे आणि मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे, हा पहिला पर्याय ऊर्जा खात्याने स्वीकारला आहेच. त्याशिवाय, अधिक व्याजदर असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करणे आणि कमी व्याजदराचे कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडणे हा आणखी एक पर्याय उपलब्ध आहे. १९९९ साली दोन्ही काँग्रेसचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर याच पद्धतीने कर्जाच्या व्याजापोटी जाणाऱ्या मोठ्या रकमेत बचत करण्यात आली होती. या दोन्ही पर्यायांशिवाय एक महत्त्वाचा भाग दस्तुरखुद्द महावितरण कंपनीच्या कारभारात सुधारणेचा आहे आणि तसे केले नाही तर आधीचे दोन्ही पर्याय कुचकामी ठरतील.

महावितरणने वेगवेगळ्या पद्धतीने कुणाकुणावर केलेल्या मेहेरबानीचा शोध घेण्याची आणि कर्तव्यकठोरपणे त्या रकमा वसूल करण्याची गरज आहे. कंपनीच्या प्रशासकीय खर्चात कपात, बचतदेखील आवश्यक आहे. जेणेकरून विजेच्या खरेदीसाठी खर्च आणि वीज विकून येणारा पैसा हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरणार नाही. यासाठी राज्य सरकारमधील अनुभवी मंत्र्यांनी एकत्र बसून मार्ग काढला पाहिजे. विजेचा कारभार हा राजकारणाचाही विषय असल्याने भारतीय जनता पक्षाकडून होणारे राजकीय हल्ले रोखण्यासाठी हे करणे महाविकास आघाडीसाठी क्रमपाप्त आहे. अन्यथा, विस्मरणात गेलेले लोडशेडिंग पुन्हा जनतेच्या पदरात टाकणारे सरकार ही टीका अधिक धारदार होईल आणि निवडणुकीला सामोरे जाताना अडचणी वाढतील.