‘निकाल’ तर लागला, आता पुढे कोण काय करणार?

उद्धव ठाकरेंना सहानुभूतीचे ‘मुद्दे’ मिळाले, राष्ट्रवादीच्या संभाव्य बंडातली हवा गेली, आतातरी मुख्यमंत्र्यांना कामे ‘मार्गी लावण्यास’ अवधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद अबाधित ठेवले आहे. शिंदे सरकार कोसळणारच असे छातीठोकपणे सांगत असलेल्या महाविकास आघाडीतील नेत्यांना निराश व्हावे लागले आहे. शिंदे यांच्यासोबतच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविले जाईल आणि मग बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडे चालून येईल, अशी आशा भाजपमध्ये होती. पण त्यांच्या वाटण्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लागल्या आहेत. शिंदे यांच्याशी जुळवून घेतच त्यांना कारभार करावा लागणार आहे.  बदलत्या राजकीय परिस्थितीत राष्ट्रवादीचा एक गट भाजपसोबत जाईल, भाजपला मुख्यमंत्रीपद देऊन शिंदे यांना केंद्रात पाठविले जाईल, या अतार्किक तर्कालाही आता पूर्णविराम मिळाला आहे. राष्ट्रवादीतील संभाव्य बंड शरद पवार यांनी स्वत:च्या राजीनामानाट्यातून आधीच रोखले होते. आजच्या निकालाने त्या संभाव्य बंडातील उरलीसुरली हवादेखील काढून टाकली आहे. 

उद्धव ठाकरे यांचे राजकारण नेहमीच भावनिक राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ओढलेले कडक ताशेरे, भरत गोगावले यांची शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती अवैध ठरविणे आदी मुद्यांचा ते पुढच्या काळात व्यवस्थित भावनिक वापर करून घेतील. या निकालाने ठाकरे यांच्या भावनिक राजकारणाच्या  पॅटर्नला बळ दिले आहे. त्या घोड्यावर बसून ते सहानुभूतीच्या गावाला जाण्याचा प्रयत्न करतील. हे सरकार अवैधच आहे, असे आम्ही आधीपासूनच म्हणत होतो; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे असा दावा करत उद्धव हे यापुढील काळात लोकांमध्ये जातील. 
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना नक्कीच दिलासा दिला असला, तरी जनतेच्या आणि विशेषत : शिवसैनिकांच्या न्यायालयात त्यांची उद्धव ठाकरेंशी सुरू असलेली लढाई यापुढेही चालू राहणार आहे.पक्षावरील वर्चस्वाचे युद्ध हे मैदानातच जिंकावे लागते.  कायद्याने टिकवलेले आजचे पद २०२४ नंतरही कायम ठेवायचे तर त्यासाठीचे न्यायालय वेगळे असेल. आजच्या निकालाने मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांना अधिक स्थिर केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात ठाकरे यांच्या शिवसेनेला ते अधिक गळती लावतील, अशी शक्यता आहे. 

 भावनिक राजकारणाच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा धडा उद्धव यांना मिळाला आहे. भावनेच्या आहारी न जाता कायदेशीर तरतुदींचा नीट विचार करून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आजचा निकाल कदाचित त्यांच्या बाजूने राहिला असता. लोकांना आजही एकच प्रश्न सतावत आहे की, तीन-तीन पक्षांचे बडे नेते त्यावेळी एकत्र असताना ‘राजीनामा देऊ नका’ असा सल्ला उद्धव यांना त्यांच्यापैकी कोणीच का दिला नाही? एक माहिती अशीही आहे की, एका मित्रपक्षाच्या चार बड्या नेत्यांनी मातोश्रीवर जाताना ठरवले की,  उद्धव यांना कसलाच सल्ला द्यायचा नाही. राजीनामा देणार, नाही देणार यातले काहीही ते म्हणाले, तरी आम्ही तुमच्याच बरोबर  असल्याचे सांगायचे. राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव पदरी असलेल्यांनी अन् बारा‘मती’चे बळ असलेल्यांनीही उद्धव यांना त्यावेळी राजीनाम्यापासून रोखले नाही. त्यात काही वेगळे राजकारण तर नव्हते? 

कायदेशीर दिलासा मिळाल्यानंतर शिंदे यांनी आता राज्यातील संकटग्रस्त बळीराजासह विविध घटकांना दिलासा देण्याची अपेक्षा आहे. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडे आता एकही फाइल पेंडिंग नसल्याचे ट्विट केले होते. त्यावरून ते लवकरच केंद्रात जाणार असल्याची अफवा पसरली. काही घटनांमागचे कारण जरा उशिराने समजत असते. असे म्हणतात की, तसे ट्विट करण्यामागे इतर मंत्र्यांनीही पेन्डंसी ठेवू नये असे त्यांना सूचवायचे होते. (इतरांमध्ये सगळेच आले; अगदी मुख्यमंत्रीही.) मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे शेकडो फायली पेंडिंग असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटले आहेच. फायली पेंडिंग म्हणजे कारभार पेंडिंग. गतिमान कारभाराची शिंदे यांची इच्छा किंवा कुवत नाही असे अजिबात नाही. त्यांच्यात ती क्षमता आहेच. पण, वेळेच्या नियोजनाचा अभाव आणि प्राधान्यक्रम ही त्यांची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. त्यांच्या अवतीभोवती नेहमीच गर्दी असते, मग त्यांना भेटायचे कसे व कधी; अशी खंत अनेक बडे अधिकारी खासगीत बोलून दाखवतात. भाजपच्या मंत्री कार्यालयांमध्येही आजकाल अशी नाराजी पत्रकारांकडे बोलून दाखविली जाते. न्यायालयीन डोकेदुखी संपल्याने मुख्यमंत्र्यांना आता इतर गोष्टी मार्गी लावण्यास अवधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 

गेले वर्षभर राज्याला फक्त अन् फक्त राजकारणाने ग्रासले आहे. राजकीय द्वेष टोकाला पोहोचला आहे. कधी नव्हे एवढी कटूता वाढली आहे. घाणेरडी भाषा वापरली जात आहे. उठल्यापासून झोपेपर्यंत अन् झोपेतही नेते, कार्यकर्ते एकमेकांच्या जिवावर उठत आहेत. त्यातून महाराष्ट्राला बाहेर काढून शहाणपणाच्या चारदोन गोष्टी झाल्या तर फार बरे होईल, अशी जनभावना आहे.. पण, सत्ताधारी वा विरोधक या जनभावनेचा आदर करतील असे दिसत नाही.  संघर्ष तीव्रच होत जाणार हे नक्की.