सत्तेचा सारीपाट, काय आहेत पर्याय? सत्ताकारणाची कायदेशीर लढाई कशी असेल? जाणून घ्या...

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत पक्षाचे बहुसंख्य आमदार दिसत असताना बाहेर अनेक घडामोडी घडत आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे ते विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ काय निर्णय देतात व त्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते?

यदु जोशी, वरिष्ठ साहाय्यक संपादक 

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत पक्षाचे बहुसंख्य आमदार दिसत असताना बाहेर अनेक घडामोडी घडत आहेत. पण महाविकास आघाडी सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे ते विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ काय निर्णय देतात व त्यावर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते?

काय काय होऊ शकते?
काही अपक्ष आमदार राज्यपालांना निवेदन देऊन सध्या अस्थिर राजकीय परिस्थिती आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगा, अशी मागणी करतील. राज्यपाल त्यावर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करा, असे सरकारला सांगू शकतात.
असे म्हटले जाते की, आमच्याबरोबर ४० आमदार आहेत आणि आम्ही या सरकारचा पाठिंबा काढू, असे पत्र एकनाथ शिंदे राज्यपालांना देतील आणि बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्या, अशी मागणी करतील. पण तसे शिंदे गट करेल, असे वाटत नाही. कारण, ज्या क्षणी ते अशी मागणी करतील, त्या क्षणी त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होईल व त्यांची आमदारकी धोक्यात येईल.
समजा एकनाथ शिंदे गटाला अंतिमत: मान्यता मिळाली की मग ते राज्यपालांकडे जातील. आम्ही या सरकारचा पाठिंबा काढलेला आहे, असे सांगतील व सरकारने बहुमत सिद्ध करावे, अशी मागणी करतील. राज्यपाल मग सरकारला तसे करण्यास सांगतील. ठाकरे सरकार त्या परिस्थितीत अल्पमतात आल्याने विश्वासमत सिद्ध करू शकणार नाही.

ठाकरे सरकार कोसळले तर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यपाल हे भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करतील. शिंदे गटाच्या सहकार्याने भाजप  आधी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करेल आणि नंतर बहुमत सिद्ध करेल. राष्ट्रपती राजवट लागू करुन नवीन सत्ता समीकरणे जुळविली जातील , अशीही एक शक्यता आहे. 

शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन होईल का? 
शिंदे गट भाजपमध्ये विलीन होईल का? तर त्यात मोठी अडचण अशी आहे की, पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दहाव्या शेड्युलमधील परिच्छेद ४ मध्ये असे स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण म्हणजे केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे विलीनीकरण नाही. विधिमंडळ सदस्य हे पक्षाचा एक भाग आहेत. त्यामुळे विलीनीकरणाचा निर्णय हा पक्षाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांना घ्यावा लागतो. शिंदे यांना तो घेता येणार नाही.

सत्तांतराचा होईल फैसला -
विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. या पदाची निवडणूक घेण्यासाठी राज्यपाल सरकारला आदेश देतील, त्यासाठी एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवायला सांगतील. त्यानिमित्ताने बहुमत कोणाकडे हे सिद्ध होईल व सरकार कायम राहणार की सत्तांतर याचाही फैसला होऊ शकेल.

पक्षांतरबंदी कायदा कसा आला?
१९६७मध्ये देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय समिती नेमली गेली आणि या समितीने एकमताने पक्षांतर बंदीचा कायदा करावा,  अशी शिफारस लोकसभेला केली. त्यानंतर तब्बल १८ वर्षांनी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, ज्येष्ठ समाजवादी नेते, विचारवंत मधु लिमये यांनी मात्र कायद्याला विरोध केला होता.