Maharashtra Politics: बाहेर मोदींवर टीका, संसदेत मात्र चिडीचूप? सेना-राष्ट्रवादीच्या खासदारांच्या भूमिकेमुळे चर्चांना उधाण

Maharashtra Politics:केंद्रीय तपास संस्था महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सतत लक्ष्य करीत आहेत; पण सेना-राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी संसदेत अवाक्षरही काढलेले नाही.

- हरीश गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत,
नवी दिल्ली)

विपरीत वाटले तरी हे खरे आहे. संसदेतील कामकाजाचे बारकाईने विश्लेषण केले असता असे लक्षात येते की शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मिळून एकूण ३० खासदारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारवर क्वचितच टीका केली.
केंद्रीय तपास संस्था महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सतत लक्ष्य करीत आहेत; पण तरीही आघाडीतील पक्षांच्या खासदारांनी त्याबाबत संसदेत अवाक्षरही उच्चारलेले नाही. ईडी, सीबीआय तसेच आयकर विभागाचा गैरवापर केंद्र सरकार करीत असल्याचा आक्रोश हे खासदार सभागृहाबाहेर करीत असतात; परंतु त्यांच्या कोणत्याच मोठ्या नेत्याने हा विषय सभागृहात मात्र काढला नाही. 
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या ३० पैकी निम्मे खासदार सभागृहात तसे चांगले सक्रिय असतात. शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे खूपच सक्रिय असतात.
कामकाज चालू असताना त्या लोकसभेत पूर्ण वेळ थांबतात. चर्चेत भाग घेतात, प्रश्न मांडतात. मात्र, राज्याच्या प्रश्नावर त्या मोदी सरकारवर तुटून पडल्या आहेत, असे या अधिवेशनादरम्यान फारसे दिसले नाही. 
शिवसेनेचे खासदार सरकारवर टीका करण्याऐवजी आपापल्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडत असतात. महाराष्ट्रात जे चालले आहे, तपास यंत्रणांकडून त्यांच्या नेत्यांची जी ससेहोलपट सुरू आहे त्यावर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांच्यापैकी कोणीही बोलले नाही. सभागृहाच्या बाहेर मात्र शरद पवार, संजय राऊत सरकारवर प्रच्छन्न टीका करीत असतात. समविचारी पक्ष एका व्यासपीठावर यावेत यासाठी यांचे प्रयत्न चालले आहेत; पण केंद्रीय तपास संस्थांनी राज्यात चालवलेल्या हलकल्लोळाबाबत  संसदेत मात्र या सगळ्यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना असतात. 
जे खासदार  अर्थसंकल्प आणि वित्त  विधेयकावर बोलले त्यांनी काही विधायक सूचना तेवढ्या केल्या. युक्रेन युद्धामुळे सरकारला अनेक अडचणी येत असूनही सरकार त्यातून मार्ग काढत असल्याबद्दल एकाने तर केंद्र सरकारला थेट प्रशस्तीपत्रही दिले. सभागृहात मवाळ आणि बाहेर जहाल असा पवित्रा मविआ खासदारांनी का घेतला आहे, याचे काही स्पष्टीकरण मात्र मिळू शकले नाही.
महाराष्ट्रातल्या राज्यसभा जागेसाठी चुरस
राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात लवकरच लक्षवेधी लढत होईल. सहा जागा रिकाम्या होत आहेत. भाजपा त्यातल्या दोन मिळवील. राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना प्रत्येकी एक मिळवील. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडे मते शिल्लक राहतील त्यामुळे सहावी जागा ते ठरवतील.
छत्रपती संभाजीराजे यांचे महाराष्ट्रातील राजकारणात वजन असल्याने त्यांना पुन्हा सभागृहात आणावे, अशी भाजपाची इच्छा आहे. २०१६ मध्ये राष्ट्रपती नियुक्त म्हणून घेतले गेल्यावर ते भाजपात गेले. राष्ट्रवादी, शिवसेनाही त्यांना जाळ्यात ओढण्यास उत्सुक असल्याने भाजपा त्यांना सरळ निवडून आणू इच्छितो. भाजपा दुसरी जागा राज्यसभेतील गटनेते तसेच अन्न, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना देईल. 
या फेरीत डॉ. विकास महात्मे आणि विनय सहस्रबुद्धे निवृत्त होत आहेत. त्यांना जागा देणे भाजपाला शक्य होताना दिसत नाही. म्हणजे इतर राज्यातून त्यांची सोय लावावी लागेल. 
राष्ट्रवादीकडून प्रफुल्ल पटेल आणि शिवसेनेकडून संजय राऊत पुन्हा येतील असे दिसते. पी चिदम्बरम पुन्हा तामिळनाडूत जातील अशी शक्यता आहे. अर्थात एम. के. स्टालिन यांनी ती एक जागा त्यांना दिली पाहिजे. या घडामोडीत प्रमुख राजकीय नेते मुकुल वासनिक यांना संधी मिळेल. जी २३ या काँग्रेसमधील बंडखोरांच्या गटाशी पक्ष जुळवून घेत असल्याने त्यांच्यातले काही नेते राज्यसभेत दिसतील; पण पक्षाने मिलिंद देवरा यांना पूर्वीच जागा कबूल केली आहे. महाराष्ट्रातील सहावी जागा मविआचे संयुक्त उमेदवार म्हणून गुलाम नबी आझाद यांना देण्याचा पवार यांचा मानस आहे. मविआत सर्व काही आलबेल नसल्याने भाजपा या निवडणुकीत काही धक्के देईल, असेही बोलले जाते.
केजरींना लगाम घालण्याचा भाजपाचा प्रयत्न
अनेक कारणांनी जरा काळजीत असलेला भाजपा अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतच जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न करील असे दिसते. दिल्लीतल्या तीन महापालिका विलीन झाल्याने आता स्थापन होणाऱ्या महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त अधिकार असतील.
विलीन झालेले मंडळ थेट केंद्राच्या आधिपत्त्याखाली काम करील; राज्य सरकारच्या नाही. विधानसभा विसर्जित करून पूर्वीची महानगर परिषद व्यवस्था पुन्हा आणणे हे दुसरे पाउल असेल. ७० च्या दशकात व्ही. के. मल्होत्रा दिल्लीचे मुख्य महानगर पार्षद होते. महानगर परिषद पुन्हा आणता येईल का, याचा अंदाज गृह मंत्रालय घेत आहे.

जगात इतरत्र कोठेही राजधानीच्या शहरात अशी विधानसभा नाही. मंत्रालय त्याबाबतचा तपशील जमवत आहे. अरविंद केजरीवाल काँग्रेसला पर्याय होऊन बसले, आता त्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढल्याने भाजपा चिंतित आहे.