महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले जाणारे राज्य, पण यासाठी संरक्षण हवे!

Maharashtra : पिंपरी-चिंचवड, ठाणे परिसर, रायगडमधील विस्तार तसेच औरंगाबाद आणि नागपूरचे औद्योगिकीकरण हा सर्व नियोजनबद्ध केलेल्या प्रयत्नांचा परिपाक आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य रोजगार देणारे ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे आजही गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिले जाणारे राज्य आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने आणि संयमी नेतृत्व असणारे सुभाष देसाई उद्योगखाते सांभाळत असल्याने काही योग्य दिशेने पावले पडण्याची अपेक्षा आहे. महाआघाडी सरकार सत्तारूढ होऊन स्थिरस्थावर होईपर्यंत कोरोना महामारीचे संकट आले. लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि सर्व व्यवहारच ठप्प झाले. अद्यापही कोरोनाचे अस्तित्व असताना ३४ हजार ८५० कोटी रुपयांंच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणे हे शुभलक्षण आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण परंपरेने आलेले आहेच, त्याचबरोबर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करूनही त्याचा विस्तार झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड, ठाणे परिसर, रायगडमधील विस्तार तसेच औरंगाबाद आणि नागपूरचे औद्योगिकीकरण हा सर्व नियोजनबद्ध केलेल्या प्रयत्नांचा परिपाक आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य रोजगार देणारे ठरले आहे. आता विस्ताराचा पुढील टप्पा गाठणे आवश्यक आहे. मुंबई-ठाणे-नाशिक - पुणे हा त्रिकोण वगळून मराठवाडा किंवा पश्चिम विदर्भ तसेच खान्देशाचाही औद्योगिक विकास होईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. त्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना आवश्यक ते संरक्षण देण्याची गरज आहे. दळणवळणाची साधने आणि पाण्याची सोय अत्यावश्यक आहे. ज्या विभागात गुंतवणूक व्हावी, मागासलेपण संपावे असे आपण म्हणतो, तेव्हा त्या विभागात पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे.

राज्य सरकार प्रयत्न करीत असतानाच राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांचा या उद्योगांना स्थिरस्थावर होण्यासाठी अनेक प्रकारचा त्रास सहन करावा लागताे. स्थानिक गुंडांच्या टोळ्यांचा त्रास होतो. याला अटकाव घालण्यासाठी कायद्याचा आधार घेऊन कडक भूमिका घेणे गरजेचे आहे. उद्योगधंदे किंवा उद्योगातील गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणात नफेखोरीसाठीच असते किंवा ती शोषण करणारीच असते, हा सार्वत्रिक गैरसमज दूर केला पाहिजे. विविध प्रकल्पांना अत्यावश्यक जमीन संपादन गरजेचे असते. विमानतळ हवे तर जमीन हवी. बंदर हवे तर जमीन हवी. विरोध करणारे याच विमानतळाचा वापर प्रवासासाठी करतात.

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जमीन, पाणी, पैसा आदींची गुंतवणूक महत्त्वाची असते. त्यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराची निर्मिती होते. आता झालेल्या सामंजस्य करारानुसार उद्योग उभारले तर सुमारे २३ हजार जणांना रोजगार मिळेल, असा अंदाज आहे. शिवाय ज्या भागात हे उद्योग उभे राहातील, तेथे अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात. व्यापार वाढतो. बँकांसह सेवा क्षेत्राची वाढ होण्यास मदत होते. महाराष्ट्रात उद्योग विस्ताराची गरज विकेंद्रीकरणाची आहे; पण ती कागदावर मांडून होत नाही. जागेवर पायाभूत सुविधा किती निर्माण करून देतो यावर त्याचा विस्तार अवलंबून आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाकडून उद्योगांना संरक्षण देण्याची गरज आहे.

पुणे-सातारा महामार्गावरील खंडाळा येथील उद्योग विस्ताराचे उदाहरण ताजे आहे. राजकीय नेतृत्वाने संरक्षण दिल्याने आज त्या खडकाळ माळावर शंभराहून अधिक कंपन्यांनी आपली गुंतवणूक केली आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांची सोय आहे. पाण्याचा पुरवठा आहे. पोषक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. अनेकवेळा इतर सरकारी खात्यांना याची नोंद घ्यावी, असे वाटत नाही. साध्या पोलीस संरक्षणासाठी उद्योगांना मागण्या करीत राहावे लागते.  

अनेक पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत पोलीस चौक्या किंवा अग्निशमन दलाची सोय नसते. या साऱ्याचा एकत्रित विचार सुभाष देसाई करतील, असे वाटते. एक खिडकी कधी सुरू, कधी बंद होते, हे समजत नाही. सरकारने केवळ करार करून थांबू नये, दरमहा त्यांचा आढावा घेऊन पटापट निर्णय घेऊन गुंतवणुकीला संरक्षण द्यायला हवे, तरच महाराष्ट्राचे पाऊल पडते पुढे, असे म्हणता येईल. त्याचबरोबर राज्यात येणाऱ्या नव्या प्रकल्पासाठी स्थानिकांकडून विरोध होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. एनरॉन प्रकल्प, रायगडमधील एसइझेड प्रकल्प असेल किंवा सध्या नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाला होणारा विरोध पाहता परदेशी गुंतवणूकदारांचे मत महाराष्ट्राबद्दल प्रतिकूल होऊ शकते. ते तसे होणार नाही याची काळजी घेतानाच स्थानिकांनाही प्रकल्पाचे महत्त्व पटवून देत त्यांचे गैरसमज दूर करून योग्य लाभ दिला गेला पाहिजे.