आई मेली बाप मेला, सांभाळी तू विठ्ठला

सर्व कर्मचारी वर्गाला सेवेत असताना मृत्यू झाला तर वारसांना उपजीविकेचे साधन असेल-नसेल तरी त्यांना हक्काची डाळभात मिळावी, म्हणून १९७१ मध्ये फॅमिली पेन्शन स्कीम निर्माण केली.

- विनायक गोडसे

राज्य सरकारी आणि केंद्र सरकारी थेट सेवा सोडून इतर सर्व निमशासकीय आणि खासगी आस्थापना, संस्था, उद्योग, कारखाने, वगैरेमधील सर्व कर्मचारी वर्गाला सेवेत असताना मृत्यू झाला तर वारसांना उपजीविकेचे साधन असेल-नसेल तरी त्यांना हक्काची डाळभात मिळावी, म्हणून १९७१ मध्ये फॅमिली पेन्शन स्कीम निर्माण केली. या योजनेत कर्मचारी, मालक, सरकार यांचे समान योगदान जमा व्हायचे. त्यातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना परतावा मिळण्याचे प्रावधान नव्हते. आणि निवृत्त होणारे सभासद आर्थिक नियोजनाअभावी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी, घर खरेदीसाठी बरेच पैसे खर्च झाल्याने, आता जगायचे कसे? हा प्रश्न उभा राहायचा. हे पाहून सरकारने १९९३ मध्ये पेन्शन योजना मांडली. अनेक कारणांमुळे बºयाच उद्योगांनी आणि संघटनांनी त्याला विरोध केला. म्हणून सरकारने १९९५ मध्ये ईपीएस १९९५ ही योजना अचानक लादली. त्या वेळेस फॅमिली पेन्शन योजनेचे ९ हजार कोटी रुपये या योजनेत वळते केले.
या योजनेत दर तीन वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याची तरतूद असूनही तसे काही सकारात्मक बदल केल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थ या योजनेत कॉम्युटेशन करणाºया सभासदांची पेन्शन कमी होते, १००/१५०/१८० महिने वसुली झाली तरी पुन्हा पेन्शनवाढ होत नाही. म्हणजे पठाणी कर्ज फिटते पण ईपीएसचे हप्ते थांबत नाहीत. सभासदांच्या अंशदानावर आधारित योजना असूनही त्याच्या/तिच्या मृत्यूनंतर वारसदार पती/पत्नीला ५० टक्के पेन्शन मिळते.
एकूण नोकरीचा सेवाकाळ २० वर्षे पूर्ण झाला तर २ वर्षांचे वेटेज देण्याचा नियम असूनही त्याची अंमलबजावणी केली नाही. २०१६ मध्ये समन्वय समितीच्या चर्चेनंतर ते द्यायला सुरुवात केली. पण परिपत्रकात नमूद केलेले असूनही, स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागलेले सभासद किंवा कंपनी बंद पडलेल्या सभासदांना वेटेज मिळत नाहीत.
सन २००६ पासून आर.सी. गुप्ता यांनी हा पेन्शन प्रकरणाचा लढा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. त्यामध्ये निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ पासूनचे पूर्ण ८.३३ टक्के अंशदान स्वीकारण्याचा निर्णय दिला. आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायदा म्हणून देशभर अमलात आणावा. मग या निकालाचा वेगळा अर्थ लावून ३१ मे २०१७ ला नवीन परिपत्रक काढून काही ठरावीक सभासदांना या निर्णयापासून वंचित करण्याचे अधिकार पीएफ कमिशनरना आहेत का, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर न्यायालयात खटला सुरू असताना अशा प्रकारे नियमात बदल करणे कायद्यात बसते का?
सन २००९ मध्ये प्रकाश जावडेकर यांनी हा विषय पुढे आणला. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. त्यामुळेच कोशियारी समितीची रचना झाली. पण २०१३ मध्ये समितीचा अहवाल आल्यानंतर तेव्हाच्या सरकारने स्वीकारला नाही. पण नंतर आलेल्या सरकारनेही नाही स्वीकारला. मार्च २०१७ अखेर या फंडात तीन लाख दहा हजार कोटी रुपये जमा होते. त्यात दरमहा सुमारे ६०० कोटी रुपये जमा होतात. योजनेच्या सुरुवातीपासूनच ईपीएफओला मिळणाºया वार्षिक व्याजातील फक्त १/३ रक्कम पेन्शनसाठी खर्च होते. म्हणजेच दरवर्षी ही रक्कम चक्रवाढ व्याजाने वाढते. तरीही सरकार पैसे नाहीत, असे म्हणते. ४९ हजार कोटी रुपये विनादावा रक्कम आहे. त्यातले पैसे द्या असे म्हणत नाही. पण त्यावर व्याज जमतेच ना! १९९८ पासून बंद पडलेल्या कंपनी, निवृत्त सभासदांचे निवृत्तिवेतन ५० ते ६० रुपयांची भर पडून ६०० च्या आसपास आहे. फार तर ९०० रूपये मिळते आहे.
अलीकडेच बंडारू दत्तात्रय, नंतर गंगवार यांची भेट घेतली. सर्व खासदारांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली. २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर मेळावा आणि एकदिवसीय उपोषण केले. सरकारने आश्वासनाखेरीज काहीच दिले नाही. ज्या खासदारांनी आमची मागणी संसदेत मांडली, आम्ही त्यांचे आभार मानतोच, पण विशेषत्वाने माननीय एन.के. प्रेमचंद्रन यांचे आम्ही ऋणी आहोत. आमची ईपीएफओकडे, सरकारकडे एवढीच मागणी आहे की, कोशियारी समितीची अंमलबजावणी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर ठेवून ३१ मे २०१७ चे परिपत्रक मागे घ्यावे. ईपीएफ १९५६ च्या कायद्यानुसार जो सेवेत आहे आणि १ सप्टेंबर २०१४ नंतर निवृत्त होणाºया सभासदांना हा पेन्शन लाभ पूर्णपणे मिळू न देणे अन्यायकारक आहे. सरकारच्या धोरणाप्रमाणे आम्हाला उत्पन्न कमी असूनही स्वस्त धान्य मिळत नाही, फुकट औषध मिळत नाही, रुग्णालयात सवलत मिळत नाही आणि या सर्वासाठी लागणारा पैसा देण्याची जबाबदारी असून, पैसे असून, सरकार पेन्शन वाढवत नाही. सर्वच राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना होत्या आणि आहेत. पण नोकरीतून बाहेर पडल्यावर मालक आणि युनियन दोघांनीही आम्हाला वाºयावर सोडले. संत जनाबाई एका अभंगात म्हणतात, आई मेली बाप मेला, आता सांभाळी तू विठ्ठला, अशी ही अवस्था आहे.
(अध्यक्ष, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिती, राष्ट्रीय संघटना)