एकत्र लढतील, दिसतील; पण एकत्र राहतील?

७५ टक्के मतदारसंघांत किमान पाच तगडे इच्छुक आहेत. महायुतीकडून एक, दुसरा महाविकास आघाडीकडून लढेल, बाकीचे तिघे काय करतील? - बंड !

यदु जोशी, सहयोगी संपादक लोकमत

एक काळ असा होता की महाराष्ट्राचे राजकारण एकाच चष्म्यातून बघता येत असे. भामरागड ते भुदरगडपर्यंत राजकारणाची कमीअधिक एकच लय असायची. एकाच प्रकारची निवडणूक रणनीती सगळीकडे कमीअधिक फरकाने वापरता यायची. नंतर  विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र अशा प्रादेशिकतेनुसार  राजकारण बदलले. आजचे राजकारण त्याहीपेक्षा किचकट झाले आहे. दर साडेबारा मैलांवर भाषा बदलते म्हणतात. तसे विधानसभेच्या मतदारसंघागणिक राजकारण वेगळे झाले आहे. पूर्वी मतदारसंघाचा विचार करून मतदान व्हायचे, आता लोक म्हणतात ‘माझ्या गावासाठी अन् मला काय देता ते सांगा?’ नेते व्यवहारी झाले, सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता असे करू लागले; मग लोकही तसेच व्यवहारी झाले तर त्यांचे काय चुकले? ‘पाच वर्षांत आमच्या मतांवर तुम्ही इतके कमवता, मग आता मतासाठी आम्हाला काय देता ते सांगा’, हा विचार प्रबळ झाला आहे.

राजकारण लोकल झाले..

राजकारणाचे कधी नव्हे एवढे स्थानिकीकरण (लोकलायझेशन) झाले आहे. ‘मेरा गांव मेरा देश’ असे वातावरण आहे. म्हणूनच लोकसभेत राममंदिर, कलम ३७० वगैरे काहीएक चालले नाही. स्थानिक मुद्द्यांवर निवडणूक झाली, विधानसभेला तर ती अधिक स्थानिक होईल. कारण मतदारसंघनिहाय मुद्दे तर वेगळे आहेतच; फुटपट्ट्याही वेगवेगळ्या आहेत. दीडदोन लाख मते खाणारे उमेदवार लोकसभेला काही ठिकाणी होतेच, त्या मतविभाजनाचा फायदा बव्हंशी महायुतीला झाला होता. आता विधानसभेला अशीे स्थिती आहे की ७५ टक्के मतदारसंघांमध्ये किमान पाच तगडे इच्छुक आहेत. महायुतीकडून एक जण अन् महाविकास आघाडीकडून एकजण लढेल मग बाकीचे तिघे काय करतील? तिघांपैकी एखादा ऐकेल अन् लढणार नाही पण बाकीचे दोघे हमखास लढतील. पक्षाची बांधिलकी वगैरे कोणी काही पाहणार नाही. आणखी पाच वर्षे कोणी थांबायला तयार नाही. २०२९ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तर तेव्हाची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल असेल, नसेल.. मग आताच लढलेले योग्य असेही अनेकांना वाटते. आमदारकीसाठीचे इच्छुक म्हणतात, आमचे वरचे नेते कोणी कोणाच्याही मांडीवर जाऊन बसले अन् मग आम्ही बसलो तर काय बिघडले?

परस्पर अविश्वासाचे वातावरण

२०१९ च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी युती, आघाडी असतानाही आपापल्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी अपक्ष, लहान पक्षांच्या उमेदवारांना बळ देण्याचे काम नेत्यांनी अनेक ठिकाणी केले होतेच. यावेळी तर मैदान खुले आहे. बंडखोरांना महायुती किंवा महाविकास आघाडीतीलच दुसऱ्या पक्षांकडून रसद मिळेल. महायुती काय किंवा महाविकास आघाडी काय, त्यांचे नेते एकत्र लढतील, एकत्र दिसतीलही पण एकत्र राहतील का? हा प्रश्न आहे.  शरद पवार कधी काय करतील याचा नेम नाही अशी शंका पूर्वी नेहमीच असायची पण मविआचे शिल्पकार झाल्यापासून हा संशय त्यांनी बराच कमी करत आणला आहे.

एकटे शरद पवारच नाही, प्रतिमेच्या पातळीवर प्रत्येकच नेत्याला कधी ना कधी संघर्ष करावा लागतो. जरांगे पाटील करीत असलेले आरोप, ‘मी पुन्हा आलो आणि दोन पक्ष फोडून आलो’ अशी वाक्ये आणि त्यातून निर्माण होणारी प्रतिमा यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनाही तो करावा लागत आहे. महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंबाबत काहीसे शंकेचे वातावरण  भाजपच्या नेत्यांमध्ये आहे. अर्थात चर्चेतून ते दूर होईलच.

महिला मुख्यमंत्री मिळेल का?

दमदार इच्छुकांच्या गर्दीमुळे अनेक ठिकाणी त्रिकोणी आणि चौकोनी लढती अटळ आहेत. तगड्या उमेदवाराची वानवा असलेल्या पक्षांना बंडखोरांच्या रूपाने आयते उमेदवार मिळतील. शरद पवार असेच मोहरे गळाला लावत आहेत. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासूनच त्यांनी आपापल्या भागातील प्रभावी सरदारांना सोबत घेतले होते, त्यातील बव्हंशी सरदार अजित पवारांसोबत गेले आहेत. आता शरद पवार यांनी नवीन सरदार बनविण्याची फॅक्टरी सुरू केली आहे. पहिला प्रयोग अनेक वर्षे यशस्वी झाला. आपल्या बऱ्याच सरदारांना त्यांनी आमदारकी, खासदारकी, मंत्रिपदे मिळवून दिली. चौघांना उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत नेले. आता नवीन फॅक्टरी उभारताना ते अशीच मोट बांधतील. आधीच्या प्रयोगात त्यांनी पुतण्याला उपमुख्यमंत्री केले, आता नवीन प्रयोगात मुलीला (सुप्रिया सुळे) मुख्यमंत्री करण्याचे त्यांच्या मनात का असू नये? पुतण्याच्या एकच पद पुढे मुलीला नेले तर काय चुकले? वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्रिपदाचा विषय छेडला आहेच. सुप्रिया सुळे, रश्मी उद्धव ठाकरे यांचे नावही त्यांनी घेतले. स्वत: गायकवाड, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे, पंकजा मुंडे अशी बरीच नावे आहेत. २०२४ या वर्षाने पहिल्या महिला सचिव, पहिल्या महिला पोलिस महासंचालक राज्याला मिळाल्या, पहिल्या महिला मुख्यमंत्रीही मिळू शकतील का?