महाराष्ट्रात हागणदारीमुक्तीची ऐशीतैशी!

हागणदारीमुक्तीच्या योजनेची निवडणुकीशी सांगड स्तुत्य आहे. त्यामागचा हेतूही व्यापक जनहिताचा आहे. मात्र उदात्त हेतूने सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील हास्यास्पद पातळीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने लगाम घातला गेला.

सार्वजनिक आरोग्य शाबूत राहावे, महिलांची कुचंबणा दूर व्हावी व नागरिकांच्या अंगी चांगल्या सवयी बाणाव्यात यासाठी महाराष्ट्रात हागणदारीमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. गावांना व शहरांना हागणदारीमुक्तीची प्रमाणपत्रे देऊन प्रोत्साहितही केले जाते. एवढेच नव्हेतर, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांपुढे आदर्श घालून द्यावा, यासाठी कायद्यांत दुरुस्ती केली गेली. शौचालयाचा वापर न करणाऱ्या व उघड्यावर शौचविधी करणाºया व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्यात आला. हा निर्णय प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्यासाठी नियम केला गेला की, ही निवडणूक लढवू इच्छिणाºया उमेदवाराला अर्जासोबत नियमित शौचालय वापराचे प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. शौचालयाचा वापर दोन प्रकारचा असू शकतो. एक स्वत:च्या घरातील शौचालयाचा किंवा गावातील सार्वजनिक शौचालयाचा. यासाठी दोन प्रमाणपत्रे सक्तीची केली गेली.  एक ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेचे व दुसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अन्य अधिकाºयाचे. परंतु ग्रामसभा ठरावीक वेळेलाच होत असल्याने इच्छुक उमेदवारांना ऐनवेळी असे प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या.

कोणताही इच्छुक निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्रासोबत उमेदवाराने ‘मी नियमितपणे शौचालयाचा वापर करतो,’ असे स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्र दिले तरी पुरेसे होईल, अशी मुभाही दोन वर्षांपूर्वी दिली गेली. एकूणच हागणदारीमुक्तीची योजना व तिची निवडणुकीशी सांगड स्तुत्य आहे. त्यामागचा हेतूही व्यापक जनहिताचा आहे. मात्र याच्या अंमलबजावणीत कशी हास्यास्पद पातळी गाठले जाते, याचे एक उदाहरण अलीकडेच समोर आले. ग्रामसेवकाने गावातील प्रत्येकाच्या मागे दररोज फिरून तो शौचविधीसाठी शौचालयात जातो की उघड्यावर हे बघणे अपेक्षित नाही, अशा आशयाचा निकाल देऊन उच्च न्यायालयाने या हास्यास्पद प्रकाराला लगाम घातला. ‘अमुक व्यक्ती नियमितपणे शौचालयाचा वापर करते,’ असे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामसेवक जेव्हा देतो तेव्हा त्याकडे चक्षुर्वैसत्यम् म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. शौचविधी हा अत्यंत खासगी मामला असल्याने ग्रामसेवक असे प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीने त्याला दिलेल्या माहितीच्या आधारे देणार हे उघड आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाºया एखाद्या उमेदवाराने ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्रासोबत स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्र न देणे हा त्याच्या उमेदवारीस मारक ठरेल एवढा गंभीर नियमभंग होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे हे मजेशीर प्रकरण ज्या गावातील आहे ते धुळे जिल्ह्याच्या सिंदखेडा तालुक्यातील दौल हे गाव शासनाने याआधीच हागणदारीमुक्त जाहीर केले आहे. या गावात रविवारी, २४ मार्चला ग्रामपंचायतीसाठी मतदान व्हायचे आहे. गावातील भिल्ल समाजातील सुशीला सुकराम नाईक यांनी राखीव प्रभागातून अर्ज भरला. त्यांच्या उमेदवारीस गावातीलच रत्ना श्रीराम सोनावणे यांनी आक्षेप घेतला. सुशीला यांच्या घरी शौचालय नाही, असा तो आक्षेप होता. वस्तुत: आपण सार्वजनिक शौचालयाचा नियमित वापर करतो, असे ग्रामसेवकाने दिलेले प्रमाणपत्र सुशीला यांनी उमेदवारी अर्जासोबत जोडले होते. तरीही निवडणूक निर्णय अधिकार असलेल्या तहसीलदारांनी ग्रामसेवकाच्या प्रमाणपत्रासह नियमित शौचालय वापराचे स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्र न दिल्याने सुशीला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरतात, असा निकाल देऊन त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळला. त्याविरुद्ध सुशीला यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वरील निकाल देत सुशीला यांना निवडणूक लढविण्यास मुभा दिली.

भिल्ल समाजातील या महिलेने आपल्या लोकशाही हक्काच्या रक्षणासाठी दाखवलेली जागरूकता कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या प्रकरणातील या निकालाचा फायदा भविष्यात इतरांनाही होईल आणि शासनाने उदात्त हेतूने केलेल्या या नियमांची अधिकाऱ्यांकडून होणारी थिल्लर अंमलबजावणी आता तरी थांबेल, अशी आशा आहे.