अधिक मुलांचे गणित! आंध्रचे चंद्राबाबू अन् तामिळनाडूचे स्टॅलिन यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय?

दोघाही पालकांना काम केल्याशिवाय संसार चालविता येत नाही. अशा अवस्थेत मुलांना जन्माला घालणे शक्य होत नाही.

भारत लोकसंख्येत गतवर्षी एप्रिलमध्ये प्रथम क्रमांकावर पोहोचला तेव्हा ही संख्या १४२ कोटी होती. अनेक वर्षे चीनचा प्रथम क्रमांक होता. त्या देशाने मोठी मोहीम राबवून लोकसंख्या वाढीचा वेग रोखण्यात यश मिळविले. भारतातदेखील प्रयत्न झाले. साक्षरता वाढली, शिक्षित वर्गाचे प्रमाण वाढले आणि आपल्या देशाची सर्वांत मोठी समस्या लोकसंख्या वाढ आहे, यावर सार्वजनिक एकमत झाले. तरीदेखील एकूण जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे सतरा टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या भारताची आहे. तिच्या वाढीचा वेग एक टक्क्यापर्यंत खाली आला असला तरी वाढीतील चढउतार वेगवेगळी परिमाणे मांडताना दिसतात. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी मुलांना जन्माला घाला, असे आवाहन दोन दिवसांपूर्वी केले. तेव्हा चर्चेची राळ उडाली. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सोमवारी एका सामूहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेताना वक्तव्य केले की, आपल्या तरुण-तरुणींनी मुले जन्माला घातली पाहिजेत.

भारताचा सरासरी जन्मदर कमी असला तरी दक्षिणेकडील प्रदेशात तो अधिकच कमी आहे. हे प्रमाण असेच राहिले तर दाक्षिणात्य प्रदेशांचा राजकीय भूगोल बदलून जाईल असा त्यांनी तर्क मांडला. हा तर्क बराच वास्तववादी आहे. आंध्र प्रदेशातील एका गावाचे उदाहरण देण्यात आले. त्या गावात केवळ वृद्ध जनताच आहे. तरुण वर्ग बाहेर पडला असणार आहे. महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमधील लोकसंख्या वाढ तुलनेेने कमी आहे. असंख्य घरांत राहायला कोणी नाही, गावात तरुण कमी, वृद्धांची संख्या अधिक आहे. कारण, या भागात उत्पादनाची साधने मर्यादित आहेत. रोजगार मिळत नाही.  कोकणवासीय नशीब अजमावण्यासाठी महानगरी मुंबई गाठतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार कमी झाली आहे. याचा अर्थ तेथील जन्मदर कमी असा होत नाही. लोक मोठ्या संख्येने स्थलांतरित होत आहेत. आंध्र  प्रदेशाच्या त्या खेड्याची हीच अवस्था असणार आहे. जपानसह काही विकसित राष्ट्रे मुलांना जन्म घालणाऱ्या पालकांना प्रोत्साहन देतात. ती राष्ट्रे जरी विकसित असली तरी जगणं खर्चिक झाले आहे. नव्याने जन्माला येणाऱ्या मुलांचे पालन पोषण करणे सोपे राहिलेले नाही. भारतात तुलनेने अवस्था बरी आहे. त्याचवेळी तरुण-तरुणींना शिक्षण घेऊन स्थिरस्थावर व्हायला सरासरी तीस वर्षे जावी लागतात. उशिरा लग्ने होण्याचा परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होतो आहे. शिवाय दोघाही पालकांना काम केल्याशिवाय संसार चालविता येत नाही. अशा अवस्थेत मुलांना जन्माला घालणे शक्य होत नाही. आर्थिक, सामाजिक रचना बदलणारी धोरणे स्वीकारली जात  आहेत. त्यामुळे माणसाचे जगणे असह्य होत चालले आहे. ताणतणाव वाढतो आहे. अनेकांना शक्य असो-नसो, स्थलांतरित व्हावे लागत आहे.

दक्षिणेकडील जन्मदर राष्ट्रीय जन्मदराच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे, असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन सांगताहेत. मात्र, त्याची विविध  कारणे आहेत. ज्याप्रकारे समाजाला आकार दिला जात आहे, विकासाच्या नावाखाली मानवाच्या मूलभूत गरजा आणि हक्कांना डावलले जात आहे, त्याचा परिणाम नव्या पिढीवर होतो आहे. एखादी पदवी मिळविण्यासाठी चार-पाच वर्षे जातात. पदव्युत्तर पदवी प्रवेशाला वर्ष-दोन वर्षे जातात. उमेदीच्या किंवा प्रशिक्षणार्थी काळासाठी काही वर्षे घालून स्थिरस्थावर होईपर्यंत तिशी उलटते. त्यानंतर विवाह आणि मुलांना जन्म देईपर्यंत दमछाक होऊन गेलेली असते. विकसित राष्ट्रांच्या एक-दोन पिढ्यांनी हा अनुभव घेतला आहे.

आता भारत विकसित होत आहे. भारतानेही त्याच मार्गाने जाण्याचा चंग बांधला आहे. परिणामी, प्रजनन दरावर परिणाम होणार आहे. दक्षिणेकडील प्रदेशांनी सामाजिक सुधारणा केल्या, शिक्षण व्यवस्था अधिक चांगल्या राबविल्या. परिणामी समाज अधिक वेगाने प्रगती करू शकला. त्याचा परिणाम लोकसंख्येचा वेग कमी होण्यात झाला. तुलनेने उत्तर भारत मागास राहिल्याने लोकसंख्या वाढीचा दर अधिक राहिला. लोकसंख्या वाढ, प्रजनन दर, आदीचा थेट संबंध आर्थिक प्रगतीशी आहे. शिवाय कोणत्या प्रकारचा विकास करता यावरही अवलंबून आहे. त्याकाळी मागास असलेल्या तामिळनाडूच्या शिक्षित तसेच अशिक्षित लोकांचे लोंढे मुंबईकडे येत होते. गेल्या तीस वर्षांत हे स्थलांतर पूर्णत: थांबले. तोच तमिळनाडूचा माणूस आज विदेशात जातो आहे. हा सर्व दृश्य परिणाम समोर असताना त्यात सुधारणा न करता दक्षिण भारताची लोकसंख्या पुरेशी वेगाने वाढली नाही तर संसदेत तुलनेने कमी प्रतिनिधी मिळतील याची चिंता वाटणे अयोग्य आहे.