अग्रलेख: शेतकरी पिचतोय...! नैसर्गिक आपत्ती, कोसळणारा शेतमालाचा भाव पाहून कोलमडतोय...

सर्वच शेतकरी वर्गाच्या अर्थकारणाची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

सातत्याने येणारी नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादकतेत घट, वाढता उत्पादन खर्च आणि सतत कोसळणाऱ्या शेतमालाच्या भावाने शेतकरी पिंजून निघतो आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी यामुळे अधिकच पिचतो आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन्ही पिकांचे उत्पादन करणारा शेतकरी अधिक अडचणीत सापडला आहे. भारतीय कापूस महामंडळ आणि नाफेड अनुक्रमे कापूस आणि सोयाबीनची खरेदी करताना किमान आधारभूत किंमत देत होता. मात्र, या शेतकऱ्यांचा सारा शेतमाल ते खरेदी करीत नाहीत. कापूस महामंडळ ४४ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करून थकले. नाफेडने ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी केली. उद्दिष्ट मात्र १४ लाख १३ हजार टनाचे होते. अद्यापही कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांकडे पडून आहे.

कापूस उत्पादकांची तर आणखी वेगळीच अडचण आहे. अद्याप बराच कापूस शेतातच आहे. वाढता उन्हाळा आणि मजुरांची उपलब्धता नसल्याने कापूस वेचण्याचे काम रेंगाळले आहे. विशेषत: पश्चिम विदर्भात ही मोठी अडचण ठरली आहे. केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाला ७,५२१, तर आखूड धाग्यासाठी ७,१२१ रुपये भाव जाहीर केला आहे. केवळ कापूस महामंडळच या भावाने खरेदी करते. चालू वर्षी सर्वाधिक कापूस उत्पादक असलेल्या गुजरातमध्ये सुमारे १५ टक्के उत्पादन घटले असतानाही महाराष्ट्रातील बाजार वधारत नाही, हीच तर गोम आहे. विविध कारणे देत आणि अफवा पसरवित बाजारात अस्थिरता निर्माण करण्याचे खेळ खेळले जातात. कापूस महामंडळाने खरेदी थांबविताच खासगी व्यापाऱ्यांनी हात आखडता घेऊन सहा ते साडेसहा हजार रुपयांपर्यंत भाव खाली आणले आहेत. वास्तविक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अखेरचा कापूस येईपर्यंत भारतीय कापूस महामंडळाने खरेदी चालू ठेवायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात तर १५ टक्के कापूस अद्याप शेतात असताना उन्हाळी पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही भागांत गेल्या दोन-तीन दिवसांत पावसाने शिडकावा केला आहे. तो विदर्भातदेखील होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

सोयाबीन, तूरडाळ, हरभरा आदी पिकांचे भावही कोसळले आहेत. गेली काही वर्षे तेलबियांचे उत्पादन घटल्याने भाव वधारतील असा अंदाज आहे. लाखो टन खाद्यतेल आयात करून आपली गरज पूर्ण करावी लागेल, तरीही तेल बियांपैकी सोयाबीन या सर्वाधिक उत्पादित मालाचे भाव पडत आहेत. केंद्र सरकारने सोयाबीनचा ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत भाव जाहीर केला होता. सध्या सरासरी साडेतीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव चालू आहे. तूरडाळीचे भाव नऊ हजार रुपयांवरून सात हजारावर आले आहेत. अलीकडे नव्या बियाणांची पेरणी करीत भाव चांगला मिळतो म्हणून उत्तर महाराष्ट्रात तूर लागवडीखालील क्षेत्र वाढते आहे. भाव मात्र घसरत आहेत. किमान आधारभूत भाव देण्याची जबाबदारी घेण्यास सरकार टाळते आहे. विविध कारणे समोर करून शेतमाल खरेदी टाळण्याचा प्रयत्न असतो. कापूस किंवा सोयाबीन अद्याप शेतकऱ्यांच्या घरात असताना खरेदी बंद करण्याचे कारणच नव्हते. सोयाबीन खरेदी पूर्ण होण्यापूर्वीच  नाफेडने गोदामातील माल विक्रीस काढला आहे. त्याला बाजारात भाव मिळत नाही. शिवाय भाव पडल्याने ज्या शेतकऱ्यांकडे माल शिल्लक आहे त्यांना फटका बसतो आहे.

यवतमाळसारख्या मोठ्या प्रमाणात कापूस पिकविणाऱ्या भागाला पांढऱ्या सोन्याचा भाग म्हटले जात होते. त्या कापूस उत्पादकास शेतात राहिलेला कापूस वेचणेदेखील परवडत नाही. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना महाराष्ट्राच्या शिवारात आणि बाजारातही विरोधाभासी परिस्थिती आहे. याची चर्चा न करता व्यंगात्मक काव्य करणाऱ्यावर किंवा पाच वर्षापूर्वी निधन झालेल्या अभिनेत्रीच्या प्रकरणाचे राजकारण करण्यात सारे दंग आहेत. विधिमंडळात महाराष्ट्रातील शेतकरी, तरुण, तरुणी, गरीब वर्ग, कामगार आदींच्या जीवनातील अडीअडचणींचा उहापोह व्हायला हवा, अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर दर्जात्मक चर्चा होत नाही, अशी तक्रार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच सभागृहात अध्यक्षांकडे केली आहे. कापूस असो की सोयाबीन, सर्वच शेतकरी वर्गाच्या अर्थकारणाची काळजी घेणे गरजेचे आहे.