आजचा अग्रलेख: विद्यापीठे मागच्या बाकांवर! शिक्षणावरील सरकारी गुंतवणूक पुरेशी नाही!

कुठलीही धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन आखणी न केल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम

‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्क’ने (एनआयआरएफ) यंदाची सोळा प्रकारांतील राष्ट्रीय स्तरावरील महाविद्यालये-विद्यापीठांची क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली. दरवर्षीप्रमाणेच देशातल्या आयआयटी आणि मोजक्या नामांकित विद्यापीठांनी आपले स्थान अग्रस्थानी ठेवले आहे. सरासरी क्रमवारीत आयआयटी मद्रास पहिल्या क्रमांकावर आहे. विद्यापीठांमध्ये बंगळुरूमधील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ पहिले ठरले आहे. महाविद्यालयांमध्ये दिल्लीतल्या हिंदू कॉलेजने बाजी मारली आहे. यात प्रकर्षाने लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, महाराष्ट्राचे या क्रमवारीतील स्थान.

सरासरी रँकिंगमध्ये राज्यातील ११ शैक्षणिक संस्था, १० विद्यापीठे, ४ महाविद्यालये, ५ संशोधन संस्था, ५ इंजिनिअरिंग कॉलेज, ९ व्यवस्थापन कॉलेज, १६ फार्मसी कॉलेज/विद्यापीठ, ३ वैद्यकीय संस्था, ६ दंतवैद्यकीय संस्था, ३ विधि महाविद्यालये/विद्यापीठ, कृषी आणि नियोजन, कृषी आणि इतर यांची प्रत्येकी १ संस्था, नवनिर्मितीत १, कौशल्य विद्यापीठ १ आणि ४ राज्य विद्यापीठांचा समावेश आहे. यात प्रकर्षाने नमूद केले पाहिजे, ते म्हणजे आयआयटी मुंबईचे यश.

नवनिर्मितीत आयआयटी मुंबईने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. इतर वर्गवारीतही आयआयटी मुंबईची कामगिरी वरचढ आहे. मात्र, आयआयटी, मुंबई वगळता सरासरी रँकिंगमध्ये, कॉलेजांच्या आणि विद्यापीठांच्या क्रमवारीत राज्य पहिल्या दहामध्येही नाही. उर्वरित यादीमध्ये जी विद्यापीठे, महाविद्यालये आहेत, त्यातील जवळपास सर्व राज्यांतील प्रमुख शहरांत आणि विशेषकरून पुणे-मुंबईमध्ये एकवटली आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरीच ही क्रमवारी अधोरेखित करते आहे. राज्यातील सर्व नामांकित संस्था, विद्यापीठे पुण्या-मुंबईसारख्या मोजक्या ठिकाणी एकवटली आहेत. हे चित्र केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील आकडेवारी पाहिली तरी साधारण असेच दिसते. पुण्या-मुंबईतल्या संस्थांचीही कामगिरी अगदी उच्च आहे, असे नाही.

पहिल्या शंभरामध्ये त्यांना स्थान मिळाले, इतकेच. ही आकडेवारी जे जाहीर करतात, त्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रँकिंग फ्रेमवर्क’ अर्थात ‘एनआयआरएफ’ची स्थापना २०१५ मध्ये झाली. केंद्रीय मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली आहे. २०१६ पासून देशातील उत्कृष्ट विद्यापीठांची, महाविद्यालयांची क्रमवारी जाहीर होते आहे. सुरुवातीला चार प्रकारांमध्ये ही क्रमवारी जाहीर होत असे. आता सोळा प्रकारांत होते. ‘एनआयआरएफ’चे महाविद्यालये-विद्यापीठांची क्रमवारी दरवर्षी नियमितपणे मांडण्याचे सातत्य स्तुत्य असले तरी, यातून प्रमुख शहरांमध्ये जे शिक्षण एकवटले आहे आणि जे वारंवार अधोरेखित होत आहे, त्यावर काम करायला ना राज्य सरकारकडे वेळ, ना केंद्र सरकारकडे. शिक्षणाच्या मूलभूत व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून विविध उत्तम निकषांच्या आधारे आकडेवारी जाहीर करण्याचाच खटाटोप होत आहे.

शिक्षणावरील सरकारी गुंतवणूक पुरेशी नाही. अनेक ठिकाणी शिक्षणाचा बाजार मांडल्याचे आणि त्यातून शिक्षणसम्राट उभे राहिल्याचे चित्र आहे. जी संस्था ही क्रमवारी जाहीर करते, त्याच संस्थेने संबंधित संस्थांतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्यांची रोजगारस्थिती काय आहे, याचीही आकडेवारी वास्तविक जाहीर करायला हवी. नवनिर्मितीत ज्या आयआयटी मुंबईने पहिला क्रमांक पटकावला आहे, तेथील ३६ टक्के विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्लेसमेंट मिळालेली नाही. अनेक विद्यापीठांत प्राध्यापक भरती रखडली आहे. कामचलाऊ कंत्राटी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर शिक्षणाची धुरा अनेक ठिकाणी आहे.

कुठलीही धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन आखणी न करता लोकानुनयाच्या ज्या घोषणा सरकारी पातळीवर केल्या जात आहेत, त्याचा शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे शाळांना देय असलेले कोट्यवधींचे शुल्क सरकारने थकविले आहे. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा हवेतच राहते की काय, अशी स्थिती आहे. देशांतर्गत पातळीवर शहरांमध्ये एकवटलेले शिक्षण ग्रामीण भागात जोपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत शैक्षणिक स्तरावर देशाची प्रगती होणे खूप बाकी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. देशांतर्गत आकडेवारी पाहताना जागतिक आकडेवारीकडेही पाहणे गरजेचे आहे. क्यूएस जागतिक विद्यापीठांच्या रँकिंगमध्ये आयआयटी मुंबईचे स्थान यंदा ११८वे आहे. गेल्यावर्षी ते १४९वे होते.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, परवडणारे आणि रोजगारपूरक शिक्षण आणि नवनिर्मितीला-संशोधनाला चालना ही त्रिसूत्री पकडली, तर देशातील उत्कृष्ट शंभर महाविद्यालये-विद्यापीठे निवडताना ‘एनआयआरएफ’ची दमछाक झाल्याशिवाय राहणार नाही. शैक्षणिक सुधारणांची ठोस पावले उचलली नाहीत, तर क्रमवारी जाहीर करणे हा फक्त सोपस्कार ठरेल.