हा महाराष्ट्र पॅटर्न आहे! बैठकांचा रतीब अन् रात्रीचा दिवस करून जागावाटपावर खलबते

भाजपाच्या सावध भूमिकेला साडेचार महिन्यांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा संदर्भ

महाराष्ट्र विधानसभेची अधिसूचना आज, मंगळवारी निघेल. उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात होईल. २९ तारखेपर्यंत अर्ज भरता येतील आणि छाननी तसेच माघारीची प्रक्रिया पार पडून ४ नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष प्रचार सुरू होईल. महायुती व आघाडीत जागावाटप तसेच उमेदवार निश्चितीसाठी बैठकांचा रतीब सुरू असताना, रात्रीचा दिवस करून खलबते केली जात असताना भारतीय जनता पक्षाने रविवारी तब्बल ९९ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करून इतर पक्षांच्या तुलनेत बाजी मारली. या पहिल्या यादीत भाजपने फार धक्के दिलेले नाहीत. फार प्रयोग केलेले नाहीत. गेल्या निवडणुकीत जिंकलेल्या ८४ आणि हरलेल्या १५ जागांचा या यादीत समावेश आहे. त्यापैकी पाच जागांवर विद्यमान आमदारांच्या ऐवजी इतरांना रिंगणात उतरविण्यात आले आहे.

कामठीत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पुन्हा विधानसभेच्या रिंगणात उतरविताना विद्यमान आमदार टेकचंद सावरकर यांना थांबविले आहे, तर हरिभाऊ बागडे आता राज्यपाल झाल्यामुळे त्यांच्या फुलंब्रीत अनुराधा चव्हाण हा नवा चेहरा देण्यात आला आहे. कल्याण पूर्व व श्रीगाेंदा मतदारसंघात विद्यमान आमदारांच्या पत्नी, तर चिंचवडमध्ये आमदार अश्विनी जगताप यांच्या जागी त्यांचे दीर शंकर जगताप उमेदवार आहेत. उरलेल्या ७९ मतदारसंघांमध्ये  दहा विद्यमान मंत्र्यांसह जुन्या चेहऱ्यांवरच पक्षाने विश्वास ठेवला, हेच या यादीचे वैशिष्ट्य आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय पक्षसंघटन मजबूत असल्यामुळे विद्यमान आमदार, खासदारांना थांबवून नवे चेहरे देण्याचा प्रयोग भाजप सतत करीत आला आहे. अशा उमेदवारी नाकारलेल्या नेत्यांमधील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो खरा. परंतु, काही मर्यादेतच. पक्षाचे हित सर्वोपरी मानण्याचा आग्रह धरला जातो.

हरयाणात पक्षाने किमान २५ टक्के आमदारांना तिकिटे नाकारली होती. त्यात दोन मंत्रीदेखील होते. त्यामुळे काही मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी उफाळून आली. परंतु, अंतिम निकाल पाहता त्या बंडखोरीचा फार फटका भाजपला बसला नाही. उलट काँग्रेसमधील अशाच बंडखोरीचा फायदा भाजपला झाला. ९० पैकी ३६ म्हणजे चाळीस टक्के मतदारसंघांमध्ये विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला अधिक मते मिळाली आणि त्यापैकी वीस जागा भाजपने जिंकल्या. त्या वीसपैकी सोळा मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. गुजरात निवडणुकीवेळीही असाच नव्या चेहऱ्यांचा प्रयोग करण्यात आला. त्याआधी गुजरातच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळात नवे चेहरे देण्यात आले होते.

या दोन्ही प्रयोगांमुळे ॲन्टी-इन्कम्बन्सीमुळे मतांमध्ये होणारी घट टाळली गेली. असाच काहीसा प्रयोग महाराष्ट्रातही होईल आणि अनेक ठिकाणी विद्यमान आमदारांना थांबायला सांगून नवे चेहरे दिले जातील, असे वाटत होते. तथापि, तसे न करता भाजपने वास्तववादी भूमिका घेतल्याचे दिसते. भाजप, शिंदेसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या मिळून महायुतीचा सामना या निवडणुकीत काँग्रेस, उद्धवसेना व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीशी आहे. परिवर्तन महाशक्तीच्या रुपाने तिसरी आघाडीदेखील उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशावेळी विद्यमान आमदारांना तिकिटे नाकारली तर ते दुसरे पर्याय शोधतील आणि त्याचा फटका बसेल, हे ओळखून जुन्याच चेहऱ्यांवर भीस्त ठेवण्याचा विचार केला गेला असावा.

या सावध भूमिकेला साडेचार महिन्यांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचाही संदर्भ आहे. लोकसभेच्या ४८ पैकी केवळ १७ जागा महायुतीला जिंकता आल्या. याउलट महाविकास आघाडीने पक्षांचे तीस व एक अपक्ष असे एकतीस खासदार निवडून आणले. विधानसभा मतदारसंघनिहाय आघाडीचा विचार करता महाविकास आघाडीला १५८ आणि महायुतीला १२५ जागांवर आघाडी होती. ही तफावत भरून काढायची असेल तर प्रमाणापेक्षा अधिक जोखीम घेता येणार नाही, असा विचार भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी केला असावा. यामुळे काही प्रमाणात ॲन्टी-इन्कम्बन्सीचा सामना करावा लागेल हे खरे. तथापि, असा निष्कर्ष, राजकीय अन्वयार्थ लगेच काढण्याची आवश्यकता नाही. कारण, प्रत्येक निवडणूक स्वतंत्र असते, ही पहिली खूणगाठ नियोजन करणाऱ्यांनी मनात बाळगायची असते. आधीच्या निवडणुकांशी तिचा संबंध असतो, एका निवडणुकीचा दुसरीवर नक्कीच परिणाम होत असतो. परंतु, नियोजन करताना आधीच्याच निवडणुकांमध्ये अडकून पडलो तर वर्तमानाकडे दुर्लक्ष होते. हे ओळखूनच भाजपने गुजरात पॅटर्न, हरयाणा पॅटर्न या संकल्पना दृढ केल्या. महाराष्ट्राच्या पहिल्या यादीचा विचार केला तर आधीच्या पॅटर्नमध्ये अडकून न पडता जुन्या चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवण्याचा सावध असा नवा पॅटर्न पुढे आणला आहे.