अग्रलेख: माहिती अधिकाराला नख? गेल्या दोन महिन्यात बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्के अर्ज प्रलंबित

सरकारी यंत्रणांमध्ये पारदर्शीपणा राहावा यासाठी माहिती अधिकार कायदा एक प्रभावी अस्त्र आहे, पण...

सरकारी यंत्रणांमध्ये पारदर्शीपणा राहावा आणि नागरिकांना सरकारी विभागांतील कामकाजांसंदर्भात माहिती मिळावी, यासाठी माहिती अधिकार कायदा एक प्रभावी अस्त्र आहे. या कायद्यानुसार एका ठरावीक मुदतीत नागरिकांना माहिती मिळण्याचा हक्क आहे; पण राज्याच्या मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवालामध्ये याबाबतीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये राज्यातील अनुक्रमे दहा आणि नऊ जिल्ह्यांमध्ये माहिती अधिकाराचे शंभर टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत. यामध्ये अहमदनगर, धुळे, गडचिरोली, हिंगोली, लातूर, मुंबई उपनगर, नंदुरबार, पालघर, सांगली, वर्धा, जालना, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याखेरीज धाराशिव, गोंदिया या जिल्ह्यांतही ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.

अर्जांवर कार्यवाही करण्याची जी आकडेवारी या अहवालातून देण्यात आली आहे, त्यामध्ये अर्जावर सर्वाधिक कार्यवाही करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूरचा समावेश आहे. डिसेंबर महिन्यात चंद्रपूरमध्ये ७१ टक्के अर्जांवर माहिती देण्यात आली आहे. वाशिम, रत्नागिरी, कोल्हापूर, परभणी, बुलढाणा, अमरावती, मुंबई शहर, जळगाव, भंडारा, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये माहिती अर्जांवर चांगली कामगिरी केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. चंद्रपूरच्या ७१ टक्क्यांनंतर इतर जिल्ह्यांची आकडेवारी ६९ टक्क्यांपासून ४० टक्क्यांपर्यंत उतरत्या क्रमाने आहे. नाशिकमध्ये अवघ्या ४० टक्के अर्जांवर कार्यवाही झाली. मात्र, सरकारच्या लेखी सर्वाधिक अर्ज मार्गी लावण्यामधील गटामध्ये या जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. मासिक सुधारणा अहवालातील डिसेंबर महिन्यातील सरकारी विभागनिहाय आकडेवारी पाहिली, तर प्रलंबित अर्ज ठेवणाऱ्या विभागांमध्ये दिव्यांग कल्याणकारी विभाग (१०० टक्के), आदिवासी विकास विभाग (९५ टक्के), कौशल्य विकास विभाग (८८ टक्के), सामाजिक न्याय विभाग (८६ टक्के), अर्थ विभाग (७५ टक्के) आदी विभागांचा समावेश आहे.

अर्ज निकाली काढणाऱ्या विभागांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने बाजी मारली असून, ९० टक्के अर्ज या विभागाने निकाली काढले आहेत. त्याखालोखाल रोजगार हमी योजना विभाग (८९ टक्के), मराठी भाषा विभाग (६७ टक्के), कायदा विभाग (६१ टक्के), पर्यावरण विभाग (५३ टक्के) आदींचा समावेश आहे. ५२ टक्के अर्जांवर कार्यवाही करणाऱ्या महसूल आणि वन विभागालाही या अहवालात सर्वाधिक अर्जांवर कार्यवाही करणाऱ्या गटामध्ये स्थान मिळाले आहे. सरकारच्या या मासिक सुधारणा अहवालातील माहितीने लोकांचा माहिती अधिकाराचा हक्कच डावलला जात नाही ना, याकडे तातडीने पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात माहिती आयुक्तांची पदे पूर्णपणे न भरल्यामुळे एक लाख अर्ज संपूर्ण राज्यभरात प्रलंबित होते. राज्यामध्ये भौगोलिक क्षेत्रानुसार मुंबई, बृहन्मुंबई, कोकण, नाशिक, अमरावती, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर अशी विभागणी केली आहे.

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त समीर सहाय असून, त्यांच्याकडे बृहन्मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे या क्षेत्रांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. अमरावती, नागपूर विभागासाठी राहुल पांडे यांच्याकडे, तर भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे नाशिक आणि कोकण विभागाचा कार्यभार आहे. आयुक्तपदांची संख्या पूर्णपणे न भरल्यामुळे त्याचा फटका अप्रत्यक्षरीत्या सामान्य नागरिकांना बसतो आहे. नागरिकांचे हक्क जपावेत, त्यांना सरकारी कामांची योग्य माहिती मिळावी, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण राहावे, या उदात्त हेतूने माहिती अधिकार कायदा तयार केला गेला आहे. या अधिकाराच्या दुरुपयोगाचीही चर्चा होते, तसेच माहिती अधिकाराच्या एकूण कार्यकक्षेलाच सातत्याने नख लावण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे आरोपही होतात. या कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांवर अण्णा हजारे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.

डिसेंबर महिन्यात विधान परिषदेत लोकायुक्त विधेयक संमत करण्यात आले. लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिमानाने सांगितले. मात्र गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात संसदीय पॅनलने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात लोकपालांवर ताशेरेही ओढले होते. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या एकाही आरोपीवर लोकपालांनी कारवाई केली नाही, असे हा अहवाल सांगतो. माहिती अधिकार काय किंवा लोकपाल काय, नागरिकांचे जिणे सुसह्य व्हावे, हा या कायद्यांमागील साधा हेतू. सर्व अडचणी दूर करून नागरिकांचे हक्क सक्षमपणे जपले जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे.