अग्रलेख: बिगूल वाजला, तयार राहा! लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी मतदानाच्या तारखा झाल्या जाहीर

यंदा भारत, अमेरिका, रशिया, इंडोनेशिया आदी जवळपास ५० देश तसेच युरोपीय महासंघ निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत

भारताच्या अठराव्या लोकसभेसाठी मतदानाच्या तारखा शनिवारी जाहीर झाल्या. १९ एप्रिलपासून १ जूनपर्यंत सात टप्प्यांमध्ये हे मतदान होईल आणि ४ जूनला निकाल लागतील. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्कीम या विधानसभांसाठीही लोकसभेसोबतच निवडणूक होईल. जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये लोकसभेसाठी मतदान होणार असले तरी विधानसभेसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल. निवडणूक आयुक्त अरुण कुमार गोयल यांचा राजीनामा आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राज्या-राज्यांमधील निवडणूक तयारीचा आढावा या कारणाने गेल्या २०१९ च्या तुलनेत यावेळी आठवडाभर उशिरा निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाली. त्यामुळे मतदानाच्या तारखाही आठवडाभराने पुढे सरकल्या.

८० जागांचे सर्वांत मोठे राज्य उत्तर प्रदेश व नेहमी हिंसाचारामुळे चर्चेत राहणारे ४२ जागांसह तिसऱ्या क्रमांकाचे पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांमध्ये सर्व सात टप्प्यांमध्ये, तर ४८ जागांच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या महाराष्ट्रात गेल्यावेळेपेक्षा एक अधिक म्हणजे पाच टप्प्यांमध्ये मतदान होईल. यावेळी वयाची १९ वर्षे पूर्ण केलेले तब्बल ९७ कोटी मतदार मतदानासाठी पात्र ठरणार असल्यामुळे संपूर्ण जगही भारतीय लोकशाहीच्या महोत्सवाचा आनंद वाटून घेईल.  कारण, १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या भारतातील जवळपास शंभर कोटी मतदारांचा हा आकडा जगातील युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया या चार खंडांमधील लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. केवळ आशिया व आफ्रिका याच खंडांची लोकसंख्या भारतीय मतदारांपेक्षा अधिक आहे.

यंदा भारत, अमेरिका, रशिया, इंडोनेशिया आदी जवळपास ५० देश तसेच युरोपीय महासंघ निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत आणि जगभरातील जवळपास तीन अब्ज मतदार आपापली सरकारे निवडून देतील. यापैकी जवळपास निम्मे मतदार भारतातच आहेत, हे उल्लेखनीय. भारतात वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेले १ कोटी ८० लाखांपेक्षा अधिक मतदार प्रथमच मतदान करणार आहेत, असे निवडणूक आयोगाकडून शनिवारी जरी सांगण्यात आले तरी कदाचित ही यंदा नोंदणी झालेली संख्या असावी. कारण, २०११ च्या जनगणनेनुसार ६ ते १० वर्षे म्हणजे प्रथमच मतदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्या १३ कोटींहून अधिक, एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांहून अधिक होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून या तरुण-तरुणींनी दरवर्षी मतदार म्हणून नोंदणी केली असेल. त्याचमुळे १८ ते २९ या वयोगटातील मतदारांची एकूण संख्या २१ कोटी ५० लाखांहून अधिक आहे. यापैकी अंदाजे निम्मे मतदार प्रथमच मतदानाचे पवित्र कर्तव्य पार पाडतील, असा अंदाज आहे.

यासोबतच देशातील ज्येष्ठांची संख्या वाढत चालली आहे. ८५ वर्षे पूर्ण केलेले तब्बल ८२ लाख मतदार यंदा मतदान करतील, तर त्यापैकी दोन लाखांहून अधिक मतदारांनी वयाची शंभरी ओलांडली आहे. हे ज्येष्ठ तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी प्रथमच घरातून मतदान करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बारा राज्यांमधील महिला मतदारांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. अर्थात काही अपवाद वगळता जिथून रोजगारासाठी स्थलांतर होते अशीच ही राज्ये असतील. अशारितीने जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीमध्ये मतदानाच्या स्वरूपात महोत्सव साजरा करतानाच त्या आनंदात वाहून जाता येणार नाही, याचे भान मतदारांनी ठेवायला हवे. लोकशाहीमध्ये खासदार किंवा आमदार हे केवळ लोकांचे प्रतिनिधी नसतात तर कायदेमंडळात त्यांच्याकडून केले जाणारे कायदे, धोरणे, निर्णय या सगळ्यांचा थेट परिणाम सामान्य मतदारांच्या रोजीरोटीवर, उपजीविकेच्या साधनांवर, सुरक्षा व इतर सगळ्याच गोष्टींवर होत असतो. म्हणून, मतदान अत्यंत जबाबदारीने केले पाहिजे.

धर्म, जाती वगैरेंचा प्रचंड पगडा सध्याच्या राजकारणावर असला आणि भावनिक मुद्द्यांवर आवाहन केले जात असले, तरी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा मुद्द्यांची योग्य ती जाणीव असलेले सक्रिय लोकप्रतिनिधी निवडणे, हे मतदारांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. जातीधर्माच्या, प्रांत व भाषेच्या आधारावर समाजासमाजांमध्ये वाद पेटवणारे, भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले, पैसा व दांडगाईच्या बळावर निवडणूक जिंकू पाहणारे असे उमेदवार नाकारायला हवेत. याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाने मतदान करायला हवे. तरच पुढची पाच वर्षे लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयावर, वागण्यावर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार राहील. मतदान करण्याऐवजी त्या दिवशीच्या सुट्टीची  मजा घेणाऱ्यांना नंतर सोशल मीडियावर किंवा घरात बसून अशी टीका करण्याचा, संसदेतील प्रतिनिधी चांगले नाहीत, असे रडगाणे गाण्याचा कसलाही अधिकार उरत नाही.