मेक-इन इंडिया : एक स्वागतार्ह कार्यक्रम

संपुआ काळातील आर्थिक घसरण थांबविण्याचे अभिवचन नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात दिले होते. त्यांच्यासमोर पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या चुकांचा ढीग होता आणि त्यांनी त्यांच्या खास वक्तृत्वशैलीने या सर्व चुकांचे खापर संपुआ सरकारवर फोडून मतदारांना जिंकून घेतले. आता त्यांच्या हातात सत्ता आहे आणि आपण बदल घडवून आणू शकतो, हे दाखविण्याची संधीही आहे. त्यातूनच त्यांनी ‘मेक-इन इंडिया’ या आपल्या मिशनचा शुभारंभ केला. कॉर्पोरेट जगतातील महत्त्वाच्या संस्थांनी त्यांना या कामात पाठिंबा
दिला आहे. हा पाठिंबा केवळ शाब्दिक नव्हता,
तर शुभारंभाच्या कार्यक्रमात बड्या उद्योगपतींनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्याची प्रचितीही आणून दिली. मोदींच्या व्हायब्रन्ट गुजरात कार्यक्रमापासून कॉर्पोरेट जगत हे मोदींच्या नेतृत्व गुणांनी प्रभावित झाले आहे. पंतप्रधानपदासाठी ते योग्य उमेदवार आहेत, असे म्हणत कॉर्पोरेट जगताने त्यांच्यावर स्तुतिसुमनेही उधळली. ते वातावरण अजूनही कायम असून, त्याबाबतीत एकही विसंवादी सूर उमटला नाही.
हे सारे होत असतानाच भारताच्या वैज्ञानिक जगतानेही पहिल्याच प्रयत्नात मंगळावर मंगळयानाचे अवतरण करून आपल्या क्षमतेचा प्रत्यय आणून दिला. अन्य राष्ट्रे पहिल्या प्रयत्नात अपयशी ठरली होती आणि त्यांना पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करावे लागले होते. एक हॉलिवूडचा चित्रपट तयार करण्यासाठी १० कोटी डॉलर्स खर्च होत असतो. भारताने त्याहून कमी खर्चात (६ कोटी ७० लाख डॉलर्समध्ये) ही मोहीम यशस्वी केली. त्यामुळे जागतिक दर्जाची हायटेक उत्पादने निर्माण करण्याची भारतापाशी क्षमता आहे आणि तेवढे कौशल्यही आहे, हेही दिसून आले. त्यामुळे भारताचे वाजवी दरात उत्कृष्ट उत्पादने देण्याचे सामर्थ्यही जगाच्या प्रत्ययास आले. त्यामुळे भारत हा केवळ लाखो मध्यमवर्गीय ग्राहकांची वाढती बाजारपेठच नाही, तर भारत हे उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनू शकते, हे स्वप्न पाहण्याची विश्वासार्हताही भारताने दाखवून दिली आहे.
पण, याबाबतीत एक फार मोठी अडचण अशी आहे, की अन्य राष्ट्रांशी व्यापार करण्याबाबत जागतिक श्रेणीत भारताची स्थिती फारशी चांगली नाही. ही श्रेणी बदलली पाहिजे, असे मोदींना वाटत असते. याबाबतीतच्या जागतिक वर्गवारीत भारताचा क्रमांक पहिल्या पन्नास राष्ट्रांत असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. पण, हे साध्य करणे हे वाटते तेवढे सोपे नाही, याचीही त्यांना जाणीव आहे. भारतातील राजकारणच उद्योग-व्यवसायाच्या मार्गात अत्यंत अवघड अडचणी निर्माण करीत असते. मोदींच्या पक्षाचाच विचार करू. सतत दहा वर्षे विरोधी
पक्षात असताना भारतीय जनता पक्षाने भारतात व्यापारवृद्धी करणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना रोखून ठेवले होते. त्यांच्या पक्षाने किरकोळ बाजाराच्या क्षेत्रात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक होऊ दिली नाही. कर रचना सोपी करणाऱ्या सिंगल जीएसटीला त्यांनी विरोध केला. त्यांनी जमीन अधिग्रहण कायदासुद्धा संमत होऊ दिला नाही. हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारने केलेले सर्व प्रयत्न त्यांनी हाणून पाडले.
सत्तेत आल्यापासून भाजपाला गॅसच्या किमती निश्चित करण्याचे धोरण आखता आलेले नाही. हे काम ३० सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करू, असे त्यांनी अभिवचन दिले होते. आता त्यांनी नवी १५ नोव्हेंबर ही तारीख दिली आहे. किमतीचा हा फॉर्म्युला संपुआ सरकारने तयार केला होता. पण, आपण त्यांच्याहून वेगळे आहोत, हे दाखविण्याचा भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारचा प्रयत्न आहे आणि तेच यामागचे राजकारण आहे. विरोधकात बसल्यामुळे त्यांच्या पक्षाने जी विरोधाची भूमिका घेतली होती, त्यात पंतप्रधानांची कितीही इच्छा असली, तरी एकदम बदल करणे त्यांना शक्य होणार नाही. याशिवाय प्रत्येक गोष्टीत घोटाळा होत आहे, अशी ओरड करण्याचीही सवय जडली आहे. टेलिकॉम क्षेत्राची किंवा कोळसा खाणीच्या क्षेत्राची वकिली न करताही सांगता येईल की सीएजीने संभाव्य नुकसानीबद्दल आक्षेप घेऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा वाटप रद्द करून देशाचे न भरून येणारे नुकसान केले आहे! आता कोणताही करार किंवा व्यवहार हा योग्य म्हणून मंजूर झालेला असतानाही तो भविष्यात रद्द केला जाऊ शकतो आणि त्यात संबंधित घटकांचे नुकसान होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. ज्या करारावर सही झाली तो कायदेशीर नसेल आणि त्याबद्दल जर दंड भरावा लागणार असेल, तर नुकसान दोन्ही पक्षांनी सोसायला हवे, अशीच अपेक्षा राहील. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने चार कोल ब्लॉकचे काम सुरू राहू दिले आणि बाकीचे रद्द करून कोळसा कंपन्यांना रु. १०,००० कोटींचा भार सोसण्यासाठी सोडून दिले आहे. चूक करणाऱ्या सरकारला मात्र कोणताच भार सोसावा लागणार नाही, उलट सरकारचा फायदाच झाला आहे. आता कोळसा क्षेत्राविषयी अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा परिणाम ऊर्जानिर्मिती आणि पोलाद क्षेत्रावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. उत्पादनाच्या क्षेत्रात जी मंदी आहे त्यात ऊर्जा उत्पादनातील घटही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. राजकारणातील अडचणी समोर दिसत असूनही अर्थव्यवस्थेतील मजबूत घटकांमुळे भारत सहजपणे व्यापार करू शकत आहे. हे घटक राष्ट्रात परिवर्तन घडवून आणण्याची भूमिका बजावू शकतात.
उत्पादकतेमुळे जीडीपीत १५ टक्केच भर पडत असते. पण, रोजगाराच्या क्षेत्रात तरुणांची मोठी फौज उतरणार असल्याने जीडीपी वाढीचा दर २५ टक्के इतका अपेक्षित आहे. तसे झाले तर आपला विकास दर ८ ते १० टक्के इतका राहू शकेल. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांशी स्पर्धा करणे आपल्याला शक्य होईल. हे सारे लक्षात घेऊन चीननेदेखील मेड-इन-चायना कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मोदींनी संरक्षण उत्पादन, आॅटोचे सुटे भाग, आरोग्य, सौरऊर्जा या क्षेत्रासह किमान दोन डझन क्षेत्रे विकासासाठी निश्चित केली आहेत. आपले या क्षेत्रातील आजवरच्या अपयशाला आपली अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे. आपण जर त्यांचे रेड टेपचे रूपांतर रेड कार्पेटमध्ये करू शकलो, तर आपल्याला अमर्याद यश मिळणे अशक्य नाही.
संरक्षण उत्पादनाचे क्षेत्र हे आपल्या अर्थकारणाला मजबूत तर करीलच व आपली संरक्षण क्षमताही वाढवील. मजबूत अर्थकारण आणि परिणामकारक सिद्धता या दोन्ही गोष्टी राष्ट्राचे सामर्थ्य दर्शविणाऱ्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे आपण मेक-इन-इंडिया हे मिशन यशस्वी करू शकू. त्या संदर्भात पंतप्रधानांनी एफडीआयचा अर्थ फर्स्ट डेव्हलप इन इंडिया आणि मग फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट असा केला आहे. तो त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवायला हवा. मेक-इन-इंडिया ही मोहीम अपयशी होणे परवडणारे नाही, ती यशस्वी व्हायलाच हवी.