ममताबार्इंना पर्याय नाही

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसने प. बंगालमधील ९१ पैकी ६७ नगर परिषदांमध्ये बहुमत प्राप्त करून साऱ्या देशाला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. कोलकात्याच्या महानगरपालिकेतील १४४ जागांपैकी ९१ जागांवर तृणमूलचे उमेदवार आघाडीवर असल्याची बातमीही राजकारणाच्या जाणकारांना त्यांच्या आजवरच्या भूमिकांचा फेरविचार करायला लावणारी आहे. ममता बॅनर्जींचा आक्रस्ताळा स्वभाव आणि त्यांच्या नेतृत्वातील अधिकचे आक्रमकपण त्यांना जनतेपासून दूर नेईल असा अंदाज अनेकांनी वर्तविला होता. त्यांच्याच नेतृत्वातील आंदोलनामुळे टाटांनी त्यांचा नॅनो प्रकल्प बंगालमधून हलवून गुजरातमध्ये नेला तेव्हापासूनच ममता बॅनर्जी या उद्योगविरोधी व विकासविरोधी नेत्या आहेत असा प्रचार केला गेला. मात्र त्या प्रचारावर मात करीत त्यांनी विधानसभेची निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकली व त्या राज्यात ३० वर्षे राज्य करणाऱ्या डाव्या पक्षांना सत्तेवरून पायउतार केले. नंतरच्या काळात ममता बॅनर्जींनी डाव्यांचे नावनिशाणच उखडून काढण्याचे राजकारण केले. डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांचा आडमुठेपणाही ममता बॅनर्जींच्या त्या प्रयत्नांना साथ देणारा ठरला. आज कोलकाता महापालिकेत अवघ्या १६ जागांवर त्या पक्षाने घेतलेली आघाडी ही खरे तर त्याची पिछाडीच सांगणारी आहे. ममता बॅनर्जींनी केंद्रातल्या भाजपा सरकारसोबतही तणावाचेच संबंध ठेवले. आपल्या राज्यावर जुन्या सरकारांनी करून ठेवलेला तीन लक्ष कोटी रुपयांचा कर्जभार केंद्राने उतरून द्यावा या मागणीसाठी ममताबार्इंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अलीकडेच भेट घेतली. मोदींनी त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्या लावत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका होत्या. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने बंगालमध्ये बऱ्याच प्रमाणात मते मिळविल्यामुळे त्या पक्षाचा बंगालविषयीचा आशावाद दुणावलाही होता. आपली मागणी केंद्राने अमान्य केल्याचे शल्य ममताबार्इंना डाचतच राहिले असणार. बंगालच्या इतिहासात भाजपाला फारसे स्थान कधी नव्हतेच. ते मिळविण्यासाठी त्या पक्षाने याआधी स्वामी विवेकानंदांना वापरून पाहिले आणि आता त्याने नेताजी सुभाषचंद्रांना हाताशी धरले आहे. मात्र त्या कशाचाही लाभ भाजपाला या निवडणुकीत झालेला दिसला नाही. उलट लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळालेली त्या पक्षाची मते यावेळी कमी झालेली दिसली. कोलकाता महानगरपालिकेत त्या पक्षाला जेमतेम नऊ जागांवर आघाडी घेता आली. त्याला वाटणारे समाधान एवढेच की काँग्रेसला त्याच्या खालोखाल सात जागांवर आघाडी घेणे जमले. या निकालांनी ममता बॅनर्जींची बंगालमधील लोकप्रियता पुन्हा एकवार निर्विवादरीत्या सिद्ध केली आहे. त्यांच्या वागणुकीतील तऱ्हेवाईकपणाचा त्यांच्या लोकप्रियतेवर कोणताही परिणाम नाही हेच या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. बंगाल हे आर्थिकदृष्ट्या माघारलेले राज्य आहे. त्या राज्यातील १८ जिल्हे दारिद्र्याच्या सीमारेषेखाली जगणारे आहेत. तेथील जनतेला मोठमोठी स्वप्ने इतिहासात दाखविली गेली. १९७१ पर्यंत त्या राज्यावर काँग्रेसने एकछत्री सत्ता चालविली. नंतरचा तीन दशकांचा काळ डाव्या पक्षांचा व प्रामुख्याने ज्योती बसू यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा होता. मात्र काँग्रेस वा कम्युनिस्ट यापैकी एकाही पक्षाने तेथील जनतेचे दारिद्र्य दूर करण्याचा फारसा प्रयत्न कधी केला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या व्यक्तिमत्त्वातले आक्रमकपण त्याचमुळे तेथील जनतेला आपले प्रतिनिधित्व करणारे वाटत असणार. बंगालमधील उद्योग गेले आणि त्या राज्यात नवे उद्योग आले नाहीत तरीदेखील बंगालची
जनता ममता बॅनर्जींसोबत एवढी वर्षे ठामपणे उभी
आहे हा त्याच एका गोष्टीचा पुरावा आहे. पुढल्या वर्षी बंगालमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यात भाग घेण्यासाठी साऱ्या पक्षांनी आतापासूनच दंडबैठका सुरू केल्या आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी त्या राज्यात जिल्हा पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या. ‘काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट झाले तशा ममता बॅनर्जीही अनुभवून झाल्या, आता आम्हाला संधी द्या’ अशी विनवणी करीत अमित शाह त्या राज्यात फिरत राहिले आहेत. नरेंद्र मोदींनीही शक्य तेव्हा त्या राज्याला भेटी देऊन आपल्या पक्षाला बळ देण्याचे काम केले आहे. केंद्रात त्यांचा पक्ष सत्तेवर असल्यामुळे हुकूमाची सारीच पाने त्याच्या हातात आहेत. तरीदेखील ममता बॅनर्जींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांना साऱ्या राज्यात जी धूळ चारली ती त्या पक्षाला बरेच काही शिकवणारी आहे. भाजपाने दिल्लीपाठोपाठ बंगाल गमावले आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या नेतृत्वात नुकताच बदल करून सीताराम येचुरी यांना आपले सरचिटणीसपद दिले आहे. मात्र या बदलाचा बंगाली जनतेवर फारसा परिणाम झाल्याचे या निवडणुकीत कुठे दिसले नाही. काँग्रेस पक्षाची अवस्था याहून वाईट आहे. त्याच्याजवळ दाखविण्याजोगे नेतृत्व नाही आणि केंद्रातला त्याचा प्रभावही आता पुरता ओसरला आहे. सारांश, ममताबार्इंनी स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकल्या तशा येत्या विधानसभेतही त्याच विजयी होतील असा या निकालांचा अर्थ आहे.