माणूस मोठा होतो तसतसा प्रश्न छोटा होत जातो!

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. शरद जोशी साहेब आज वयाची ८० वर्षे पूर्ण करीत आहेत. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्त्या

विजय जावंधिया (पाईक, शेतकरी संघटना)
शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. शरद जोशी साहेब आज वयाची ८० वर्षे पूर्ण करीत आहेत. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्त्या आणि शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची उलट-सुलट चर्चा होणे अपरिहार्य आहे.
‘शेतीमालाला भाव न देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे’, अशी मांडणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनेचा मी पाईक आहे. मी पुण्याला त्यांना भेटण्यासाठी प्रथमच गेलो होतो. त्यांच्या ‘बुलेट’ वरून आंबेठाणला जाण्याची संधी मिळाली. ते कोरडवाहू शेत पाहून मी जोशीजींना विचारले, तुम्ही हे कोरडवाहू शेत का विकत घेतले? पुण्यापासून थोडं दूर गेला असता तर याच किंमतीत सिंचनाची सोय असणारी शेती मिळाली असती. त्यावर त्यांचे उत्तर होते, ‘गरिबीचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे. कोरडवाहू शेती नफ्याची झाली तरच गरिबी दूर होईल’ मला अत्यंत आनंद झाला. मी विद्वान नाही. पण त्या वेळेस झालेल्या चर्चेच्या आधारावर त्या काळात नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘अन्नदाता’ या मासिकातून मी शरद जोशीजींची ओळख विदर्भाला करून दिली. प्रा. शरद पाटील या मासिकाचे संपादक होते व नंतर संघटनेचे खंदे कार्यकर्तेही झाले.
दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातले ऊस-कांदा आंदोलन पेटले. या आंदोलनाला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. त्याकाळी ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री होते. स्व. वसंतदादा पाटील गटाचा आंदोलनाला पाठिंबा होता. अंतुले मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले व शेतकरी संघटनेला ‘ऊस प्रदेशातून उतरती कळा सुरू झाली. मुलूख मैदान तोफ म्हणून प्रसिद्ध असणारे माधवराव नाना मोरे, प्रल्हाद पाटील कराड संघटनेपासून दूर गेले. पण संघटनेची ताकद विदर्भ-मराठवाड्याच्या कापूस उत्पादक प्रदेशात वाढत होती. हे सत्य नाकारता येणार नाही. आज सातारा-सांगली-कोल्हापूर परिसरात खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथ दादा पाटील यांचे अस्तित्व आहे पण ज्या काळात म्हणजे
८० ते ९० च्या दरम्यान संघटना देश पातळीवर शक्तिशाली होती तेव्हा हा पाठिंबा का नव्हता?
ज्या विदर्भ-मराठवाड्याच्या पाठिंब्यावर शरद जोशींनी आपल्या, ‘मनातले प्रयोग’ केले त्या विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्याच आत्महत्त्या वाढत आहेत. याच्या मुळाशी शेतकरी आंदोलनाने केलेला विश्वासघात असल्याचे मी अनेक वर्षांपासून मांडतो आहे. खुद्द शरद जोशींनीही, ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या हा मी माझा पराभव मानतो’ असे जाहीर वक्तव्य केले आहे. पण तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेला, डंकेल प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घोडचूक ठरली, हे सत्य ते मान्य करीत नाही ही खरी शोकांतिका आहे.
शेतकरी संघटनेच्या शक्तीचा उपयोग जोशींंनी शेतकरी हिताच्या अर्थकारणाचे राजकारण करण्यासाठी न करता आपले स्वार्थाचे राजकारण करण्यासाठी केला. याचे अनेक पुरावे देता येतील. दिल्ली येथील ऐतिहासीक ‘जय जवान जय किसान’ मेळावा उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न स्व.चौधरी महेंद्रसिंगजी टिकेत यांनी केला होता. हा निश्चितच त्यांचा व्यक्तिकेन्द्री निर्णय होता. पण त्याच्या मुळाशी जोशींचे व्यक्तिकेंद्री राजकारण होते, हे अनेकाना माहीत नाही. आज जोशी ज्या शरद पवारांना जातीयवादी म्हणून हिणवतात त्यांचीच मदत घेऊन त्यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे न्याहरीचे निमंत्रण स्वीकारून ‘एकटेच’ जाण्याचा निर्णय घेतला व त्यामुळे, टिकेत नाराज झाले होते.
या मेळाव्यानंतर व्ही.पी.सिंग प्रधानमंत्री झाले. त्यांनी शरद जोशींना कृषी सल्लागार समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले व देशाचे ‘कृषी धोरण’ ठरविण्याची जबाबदारी दिली. शरद जोशी आज स्वत:ला मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे समर्थक म्हणवून घेत आहेत. पण या, ‘कृषी धोरण मसुद्यात’ ते आयात-निर्यात धोरणात सरकारच्या हस्तक्षेपाची शिफारस करतात. विशेष म्हणजे व्ही.पी. सिंग यांनी हा मसुदा स्वीकारलाच नव्हता. ‘हमी किंमतीच्या ४० टक्क््यांहून अधिक प्रमाणात बाजारमूल्य कमी झाले तर निर्यात सुरू व हमी किंमतीच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य झाले तर आयात सुरु, असे म्हणणारे जोशी १९९१ साली स्व.प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांच्याशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी, डंकेल प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याची घोषणा करतात व ‘सरकार क्या समस्या सुलझाये-सरकार ही समस्या है’, अशी नवीन घोषणाही करतात!
उणे सबसिडीचे तसेच. आज हेच उणेचे राजकारण शेतकऱ्यांचे मरण ठरत आहे. भारत सरकारने विश्व व्यापार संघटनेकडे एक मसुदा दिला. त्यात भारत सरकारची मांडणी अशी की, भारतात शेतकऱ्यांना सबसीडी देतच नाही. उलट ती उणे आहे. या गणितात भारत सरकारने ८६ ते ८८ च्या काळात जागतिक बाजारात शेतमालाचे जे भाव होते, त्यांच्या तुलनेत भारत सरकारने जाहीर केलेल्या हमी किंमती (अ) शी केली. या मसुद्यात भारत सरकारने म्हटले आहे की, गव्हाला-१४६ टक्के, तांदळाला (उणे) ५६ टक्के, कापसाला (उणे) २५८ टक्के सबसिडी आहे. पण याच मसुद्यात उसाला अधिक (+) ९.९८ टक्के सबसिडी असल्याचे मान्य केले आहे. याचाच अर्थ असा नाही का की त्या काळातील ऊसाचे आंदोलन चूक होते व त्यात नाहक शेतकऱ्यांचा बळी दिला गेला?
आज तर विश्व व्यापार संघटनेत भारताची कोंडी झाली आहे. विश्व व्यापार संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकारने जाहीर केलेले गव्हा-तांदळाचा हमीभाव जास्त असून दहा टक्के सबसिडीची मर्यादा ओलांडणारा आहे. यावर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक गप्प आहेत.
खुद्द शरद जोशींनी अलीकडेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संसद सदस्य राजू शेट्टी हे बिनबुडाचे आहेत तर रघुनाथ दादा पाटील यांच्या मर्यांदा आहेत असा उल्लेख करून स्वत:च्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. शरदराव पवार यांना जातीयवादी म्हणणाऱ्या जोशींनी स्वत: स्व. प्रमोद महाजन यांच्या मदतीने राज्यसभा सदस्यत्व व पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयीजींचे सल्लागार होण्यासाठी जे राजकारण केले, ते ‘जातीय वादी’च होते व शेतकरी संघटनेत फूट पडण्याचे ते एक कारण ठरले, हे सत्यही नाकारता येणार नाही.
वास्तविकता हीच आहे की, सर्व सामान्यांसाठी भांडणारा माणूस मोठा होत जातो आणि तो मोठा झाला की, प्रश्न मात्र छोटा होत जातो.
शरद जोशींनीच मला एका पत्रातून असे म्हटले होते की, मला अजूनही आशा आहे की, माझ्या जाण्यानंतर तरी तू सर्वांना बरोबर घेऊन चालशील व शेतकरी संघटनेचे कार्य करशील. आज त्यांच्या ८० व्या वाढदिवशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो व देवाला प्रार्थना करतो की, मी त्यांच्या सोबत १९९३ नंतर कार्य करू शकलो नाही तरी माझे आयुष्य त्यांना द्यावे. कारण जवळजवळ एक दशक मी त्यांचा एक सहकारी राहिलो आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांना त्यांचा आवाज मिळवून देणाऱ्या त्यांच्या तेव्हांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव नाकारणे कृतघ्नपणाचे ठरु शकेल.