कोरोना संकट काळात ‘राष्ट्रीय संकट निवारण निधी’ अनिवार्य

लोकसभेचे ५४५ व राज्यसभेचे २४५ खासदार, विविध राज्यांतील ४१२० आमदार या सर्वांनी प्रत्येकी ५ लाख रुपये दिले, तर २ अब्ज ४५ कोटी ५० लाख इतकी रक्कम उभा होईल.

-प्रभाकर कुलकर्णी

देश कोरोना संकटाचा सामना करीत आहे आणि अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी व अधिक समर्थ करण्यासाठी राज्ये व केंद्र सरकार उपाययोजना करीत आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पॅकेज’मुळे संबंधित घटकांना दिलासा मिळेल, असे वातावरण निर्माण होते; पण नियोजित उपायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या निधीचे स्रोत कोणते आहेत, हे स्पष्ट केले नाहीत की, सरकारकडून किंवा चलननिर्मिती करून हे पॅकेजचे स्वप्न साकार करणार, हेही स्पष्ट झाले नाही. लोकांच्या स्वयंस्फूर्त योगदानाद्वारे पैसे उपलब्ध केले जातात. ज्यांना आर्थिक योगदान देणे शक्य होईल, त्यांनी स्वेच्छेने पुढे यावे. गरीब, शेतकरी व अल्प उत्पन्न गटातील वा कनिष्ठ व निम्न मध्यम लोकांच्या संकटकालीन साहाय्यासाठी ‘राष्ट्रीय संकट निवारण निधी’ स्थापन करण्याची गरज आहे.

असा निधी तयार करण्याचे मार्ग सुचविण्यात सोशल मीडिया खूपच सक्रिय आहे. एक सूचना अशी आहे की, आमदार व खासदारांनी प्रत्येकी पाच लाख रुपये या निधीसाठी द्यावेत, जेणेकरून राष्ट्रीय निधीसाठी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात रक्कम उपलब्ध होईल आणि देशातील प्रत्येक कुटुंबाला संकटकालीन रोख रक्कम म्हणून साहाय्य करता येईल. लोकसभेचे ५४५ व राज्यसभेचे २४५ खासदार, विविध राज्यांतील ४१२० आमदार या सर्वांनी प्रत्येकी ५ लाख रुपये दिले, तर २ अब्ज ४५ कोटी ५० लाख इतकी रक्कम उभा होईल.

दुसरा म्हणजे या समूहाच्या सर्व कुटुंबांना त्यांच्या कर्जाचा बोजा काढून टाकण्यासाठी निधी प्रदान करणे, जेणेकरून कर्जफेडीमुळे बँकांना अधिक निधी मिळेल व गरजूंना अर्थसहायाची व्यवस्था करता येईल. कर्जाचा बोजा काढून टाकल्यानंतरही एखाद्या कुटुंबाला जास्त पैसे मिळाल्यास भविष्यातील तरतुदींसाठी योजना आखल्या जातील. सूचना प्रत्यक्षात येईल की नाही आणि देशातील प्रत्येक कुटुंबाला रोख रकमेची तरतूद करायची असेल अगर कर्जफेडीसाठी असेल, तर त्याचा हिशेब काय असेल, हे अधिक विचार व गणिती सूत्रावर अवलंबून आहे.

देशातील अर्थशास्त्रज्ञ व इतर तज्ज्ञांनी लिहिलेल्या सर्व लेखांत आतापर्यंत नमूद केल्याप्रमाणे १० टक्के लोकसमूहांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ९० टक्के संपत्ती एकवटली आहे. याचा अर्थ हा श्रीमंत गटसमूह रोख रकमेच्या मदतीस पात्र नाही. या श्रीमंत गटातील १५ टक्के जरी सोडले, तर उरलेले १२० कोटी गरीब कामगार, शेतकरी, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व वेतन मिळविणाºया आणि अन्य वर्गाच्या कुटुंबांचे आहेत. ज्यांना सध्याच्या संकटामुळे नुकसान सोसावे लागत आहे. या समूहातील प्रत्येक दहा माणसांचे एक कुटुंब याप्रमाणे रोख रक्कम वितरणासाठी अगर कर्जफेडीसाठी कुटुंबे निवडली असेल तर किती कुटुंबे होतील व त्यांना किती रक्कम देता येईल, याची कल्पना गणिती पद्धतीने करता येईल. राष्ट्रीय निधीची ही आदर्श योजना प्रत्यक्षात साकार होणार आहे काय? हा प्रश्न आहे.

खरं इथेच अडचण आहे आणि कारण आहे राजकारण. सर्व आमदार आणि खासदारांनी असा विचार केला पाहिजे की, जर देशाला या संकटात पैशांची गरज असेल, तर तातडीने प्रत्येकी पाच लाखांचे योगदान द्यावे. रोख रकमेची किंवा इतर योजनेची पूर्तता करण्यासाठी एवढी रक्कम पुरणार नाही म्हणून इतर अनेक स्रोत शोधावे लागतील.

पक्षांच्या राजकीय विचारात वेगवेगळ्या छटा असू शकतात. भाजपविरोधी काँग्रेस व इतर पक्ष म्हणतील की, आमच्या पक्षाच्या सदस्यांनी या निधीला हातभार लावला, तर हा निधी पंतप्रधानांच्या हाती जाणार व त्यांची प्रतिमा इतकी वाढविली जाईल की, इतर कोणत्याही पक्षाला राजकीय भवितव्य राहणार नाही.

दुसरीकडे भाजपला वाटेल की, आमचे योगदान संसदेतील बहुसंख्येचे आहे व इतके मोठे श्रेय आपल्या पक्षाला दिले जावे आणि पुढील निवडणुकीच्या प्रचारात आमचा हा बहुसंख्य मदतीचा दावा असेल. इतर सर्व पक्ष व युतींचे स्वत:चे स्पष्टीकरण असेल. काहीजण सर्व पक्षांना प्रतिनिधित्व देणारे राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याची मागणी करतील, तर काहीजण म्हणू शकतात की निधीच्या योग्य वापरासाठी सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याशिवाय निधी उभारता येणार नाही. अशा विरोधी अपेक्षांचा परिणाम म्हणजे ही योजना अमलात येणार नाही.

राजकारणातील पक्षीय वेगळा दृष्टिकोन कसा असतो, हे महाराष्ट्रात दिसतच आहे. भाजपच्या आमदारांनी त्यांच्या ‘स्थानिक क्षेत्र विकास निधी’ची रक्कम प्रत्येकी तीन कोटी पंतप्रधानांच्या मदत निधीसाठी दिली आहे. काँग्रेसने प्रश्न केला की, राज्य सरकारचा हा निधी मुख्यमंत्र्यांच्या मदत निधीकडे का वळविला नाही? अर्थकारण व राजकारण एकमेकांत इतके मिसळले आहे की, सामान्य लोक किंवा बहुसंख्य मतदारांना हानिकारक ठरेल अशा प्रकारच्या गोंधळाचा संचार या दोनही क्षेत्रांंत चालू आहे.

वास्तविक, सर्वच लोकप्रतिनिधी आहेत आणि ते देशातील १२० कोटींच्या विभागाचेही प्रतिनिधित्व करतात व जर सध्याच्या संकटात सर्व कुटुंबांना फायदा होत असेल तर राजकीय विचार अगर अपेक्षा यांचा अडथळा येण्याची गरज नाही. ज्यांनी मतदान केली त्यांच्या मतदारसंघातील कुटुंबांचा फायदा होईल आणि म्हणूनच सर्व प्रतिनिधींनी स्वेच्छेने प्रतिसाद द्यावा आणि राष्ट्रीय निधीला हातभार लावावा.