अंतरिम अर्थसंकल्प की जाहीरनामा?

लोकशाही संकेतांप्रमाणे निवडणूक वर्षात नेहमीचा अर्थसंकल्प मांडू नये, अशी प्रथा आहे.

मान्यत: निवडणूक पूर्वकाळात रीतसर अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही. निवडणूक पूर्वकाळात आचारसंहितेच्या मर्यादा लक्षात घेता, वर्तमान सरकारला सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्ट्ये-अल्पकालीन व दीर्घकालीन साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या जमा, खर्च व कर्ज याबाबतीत कोणतेही धोरणात्मक व कार्यात्मक बदल करता येत नाहीत.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता २०१९-२० चा अर्थसंकल्प नियमित न होता, तो अंतरिम असणार हे स्पष्ट आहे. लोकशाही संकेतांप्रमाणे निवडणूक वर्षात नेहमीचा अर्थसंकल्प मांडू नये, अशी प्रथा आहे. वेगळ्या शब्दांत करव्यवस्थेचे बदल, खर्चाची रचना व प्रमाण, तसेच कर्जाचे प्रमाण व कारणे याबद्दल कोणतेही धोरणात्मक निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतले जाऊ नयेत, असा संकेत सर्वत्र पाळला जातो. अशा परिस्थितीत राज्यव्यवस्था चालती ठेवण्यासाठी सरकारला चालू अपरिहार्य खर्च व्यवस्थेला लोकप्रतिनिधींची मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठी जो अर्थसंकल्प मांडला जातो, त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असे नाव आहे. काही वेळा यालाच लेखा-संमती असेही नाव दिले जाते.
भारतामध्ये राजस्व वर्ष ३१ मार्चला संपते. संसदेच्या पूर्वमान्यतेशिवाय एक पैसाही सरकारला खर्च करता येत नाही. म्हणजेच, नियमित अर्थसंकल्प नव्या सरकारला रीतसर पूर्ण संसदेची मान्यता मिळेपर्यंत, देशाच्या एकत्रित निधीतून, संसदेच्या मान्यतेशिवाय खर्च करता येत नाही. म्हणजेच मे-जून २०१९ पर्यंत संसदेच्या निवडणुका होऊन रीतसर नवे सरकार तयार होईपर्यंतच्या मधल्या काळात राज्यव्यवस्था चालविण्यासाठी जो अर्थसंकल्प मांडला जाईल, त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणायचे.

निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प सादर करताना सत्ताधारी पक्षास करव्यवस्थेमध्ये बदल करणे शक्य नसते, असे असले तरी अशा प्रकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा एक महत्त्वाचा हेतू व्यवहारात दिसतो. सत्ताधारी राजकीय पक्षाने आपल्या सत्तेच्या काळात केलेली कर्तबगारी ठळक पद्धतीने लोकांना सांगणे व त्याहीपेक्षा अधिक कामगिरी केली जाईल (चांगले दिवस), असे आश्वासन देणे, अप्रत्यक्ष प्रचार करणे, हे लक्षात घेतले तर अंतरिम अर्थसंकल्प वस्तुत: निवडणूक जाहीरनामाच मानावा लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा अंतरिम अर्थसंकल्प याच वळणावर जाईल, असे वाटते. असे करणे गैर आहे, लोकशाही संकेतांचा भंग आहे, अशी कितीही ओरड काँग्रेस पक्षाने केली तरी त्यांचा इतिहासही वेगळा नाही. १९९५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंंग - त्या वेळचे अर्थमंत्री व नंतरचे पंतप्रधान यांनी केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण एका अर्थाने परिपूर्ण निवडणूक प्रचाराचे भाषण होते.

पी. व्ही. नरसिंंह राव सरकारच्या काळातील विविध क्षेत्रांतील कर्तबगारीचा आढावा घेऊन डॉ. मनमोहन सिंंग म्हणतात, ‘थोड्याच दिवसांत भारतीय लोक आपला लोकशाही सरकार निवडण्याचा सार्वभौम हक्क वापरतील. आमच्या लोकांना हे निश्चितच कळेल की, शांतता, समृद्धीच्या मार्गाने जाण्यासाठी देशाची एकता व एकात्मता सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्या हाताची मदत होणार आहे, हे त्यांना हमखास कळेल.’ काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह ‘हात’ याकडे हा अत्यंत खुबीने केलेला निर्देश होता. २००९ मध्ये प्रणव मुखर्जी आणि २०१४ मध्ये पी. चिदंबरम यांनीही आपल्या अंतरिम संकल्पाच्या भाषणात ‘हात’ या शब्दावर भर दिला होता. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मात्र या प्रकारच्या मांडणीत ‘कमळ’ हे चिन्ह सहजासहजी वापरता येत नाही. अंतरिम अर्थसंकल्प फक्त निवडणूक जाहीरनामाच असतो असे नाही, तर अशा अर्थसंकल्पातून सरकारच्या राजस्व व्यवस्थापनाची माहिती मिळते. यादृष्टीने १९९८-९९ नंतर सादर झालेल्या तीन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा विचार करू.

अंतरिम अर्थसंकल्पाची चिकित्सा केल्यास असे दिसते की, २००३-०४ व २००९-१०, २०१३-१४ या तीन वर्षांत तत्कालीन सरकारने राजस्व व्यवहार ज्या पद्धतीने चालविले, त्याच्या परिणामी अर्थसंकल्पीय तुटीचा अंदाज, फेर अंदाज व प्रत्यक्ष कर या आकड्यात पुढील अंतर पडले.

ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (टक्क्यांत)
अंदाजित फेर प्रत्यक्ष
तूट अंदाज
२००३-0४ ५.६ ४.८ ४.५
२००९-१० २.५ ६.0 ६.0
२०१३-१४ ४.८ ४.६ ४.४

यापैकी २००३-0४ व २०१३-१४ नंतरच्या पाच वर्षांत देशाचा बऱ्यापैकी फायदा झाला; पण सत्तेवरचे सरकार हरले. पण २००९-१० चा अर्थसंकल्प वेगळा ठरला. या वर्षात अर्थसंकल्पात तूट २.५ टक्क्यांच्या वर वाढत गेली. ती ६ टक्क्यांवर पोहोचली आणि संयुक्त पुरोगामी सरकार सत्तेवर परत आले. यावरून असे दिसते की, ज्या वर्षात (अंतरिम) सरकारने राजस्व शिस्त पाळली, (२००३-०४ राष्टÑीय लोकशाही आघाडी व २०१३-१४ संयुक्त पुरोगामी सरकार) त्याच्या नंतरच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष पराभूत झाला. याउलट २००८-०९ मध्ये संयुक्त पुरोगामी सरकारने फारशी राजस्व शिस्त पाळली नाही; पण तो पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला. अशा परिस्थितीत प्राप्तिकर मर्यादा ५ लाख रुपये केली जाण्याची शक्यता आणखी वाढते.
राजस्व बेजबाबदार सत्ताधारी राष्टÑीय पक्षांना पुन्हा निवडून देते, असा याचा अर्थ लावायचा का?

- प्रा. डॉ. जे.एफ. पाटील
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ