हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळू निघणारं मणिपूर

मणिपूर हे ईशान्य भारतातील चिमुकले राज्य पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळून निघत आहे. तसा त्या राज्यातील हिंसाचाराचा इतिहास अनेक दशके जुना आहे; परंतु ताजा हिंसाचार अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल. मणिपूरमध्ये वांशिक दुभंग पूर्वापार चालत आला आहे; पण ताज्या घटनाक्रमात मैतेयी समुदायाच्या नागरिकांनी पर्वतीय प्रदेशातून, तर कुकी-झो समुदायाने इम्फाळ नदीच्या खोऱ्यातून पूर्णपणे काढता पाय घेतला आहे. वांशिक दुफळीचे एवढे भयंकर उदाहरण देशात इतरत्र बघायला मिळत नाही.

हिंसाचारात लिप्त दोन्ही वांशिक समुदायांनी सरकारी शस्त्रागारांवर हल्ले चढवून शस्त्रास्त्रे लुटली आणि लष्करी तुकड्यांवर हल्ले चढविले. हिंसाचाराच्या आगीत वर्षानुवर्षे होरपळून निघालेल्या पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमध्येही सरकारी शस्त्रागारे लुटली गेली नव्हती. मणिपूरमधील हिंसाचाराचे उग्र स्वरूप त्यावरून स्पष्ट होते. काही दिवसांपूर्वीच सत्तेत परतलेले, भाजपच्या एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार, हिंसाचार शमविण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. गत ३ मे रोजी मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला होता. संपूर्ण मे महिना उलटूनही राज्य सरकारला परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही.

शेवटी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जातीने मणिपूरमध्ये ठाण मांडून बसावे लागले आहे. त्यांनी उभय समुदायांच्या शिष्टमंडळांसोबत गाठीभेटी तसेच सुरक्षा दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही सल्लामसलत सुरू केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश लाभून लवकर शांतता प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. सोबतच उभय समुदायांमधील अविश्वासाची भावना दूर करण्यासाठीही गंभीर प्रयत्न अत्यावश्यक आहेत; अन्यथा शांतता प्रस्थापित झाली तरी, ती वरवरची ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यासाठी मुळात मणिपूर नेहमीच हिंसाचाराच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर का बसलेले असते, याचा शोध घ्यावा लागेल. मणिपूरमधील हिंसाचाराची मुळे शोधल्यास, ती थेट ब्रिटिश राजवटीपर्यंत जाऊन पोहोचलेली आढळतात. मणिपूर १८९१ मध्ये ब्रिटिश अमलाखाली आले होते. त्यानंतर त्या भागातील तोवर प्रस्थापित सामाजिक-राजकीय वीण पूर्णपणे उसवली आणि हक्कांसाठी लढा सुरू झाला. पुढे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही विविध बंडखोर गटांनी स्वायत्ततेसाठी किंवा स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र लढे सुरू ठेवले. ते गट विविध वांशिक समुदायांचे, आदिवासी जमातींचे प्रतिनिधित्व करीत होते. त्यामुळे हिंसाचार मणिपूरच्या पाचवीलाच पुजला गेला.

मणिपूरमध्ये मैतेयी, नागा, कुकी इत्यादी वांशिक समुदाय आहेत. त्या प्रत्येक समुदायाची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यांच्या आकांक्षा भिन्न आहेत. भूमी हक्कांवरून मतभेद आहेत. जोडीला धार्मिक वेगळेपणाची किनार आहेच! त्यातूनच मणिपूरमध्ये विविध वांशिक समुदायांमध्ये सातत्याने संघर्ष झडतच असतात. ताज्या संघर्षाने मात्र खूपच उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार किंवा मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांची काहीशी पक्षपाती भूमिकाही जबाबदार ठरली आहे. त्यांनी गत रविवारी पत्रकार परिषदेत, कुकी दहशतवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी पोलिस बळाचा संपूर्ण उपयोग करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. त्या घोषणेनंतर मध्ये काहीसा आटोक्यात आलेला हिंसाचार पुन्हा जोरात उफाळला. बिरेन सिंह यांनी जरी कुकी बंडखोरांविरुद्ध पोलिस बळाचा वापर करू असे म्हटले असले तरी, त्यामुळे मुख्यमंत्री कुकी समुदायाचा नायनाट करू इच्छितात, असा संदेश गेला. दुसरीकडे स्वतंत्र मणिपूरची मागणी करीत असलेले म्यानमारमधील मैतेयी बंडखोर गत एक दशकापासून शांत असले तरी, ते म्यानमारमधील लष्करशाहीचे पाठीराखे असल्याच्या रोषातून, त्या देशातील लष्करशाही विरोधी गट त्यांना लक्ष्य करीत आहे.

परिणामी ते मणिपूरमधील पर्वतीय प्रदेशांत आश्रय शोधत असतात. त्यामुळेही मैतेयी-कुकी संघर्षास धार चढली आहे. दोन्ही समुदायांत बंडखोर गट आहेत. त्यांनी भूतकाळात भारतासोबत सशस्त्र संघर्ष केला आहे. त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रे आहेतच! त्यातच भर पडली आहे ती सरकारी शस्त्रागारांतून लुटलेल्या शस्त्रांची! केंद्र सरकारला वांशिक समुदायांदरम्यान, तसेच वांशिक समुदाय विरुद्ध सशस्त्र दले असा संघर्ष नको आहे. दुसरीकडे भाजपच्याच नेतृत्वातील राज्य सरकार मात्र पक्षपाती भूमिका घेत आहे. त्यामुळे मणिपूरमधील त्रांगडे वाढले आहे. अशा बिकट पेचप्रसंगांतून वाट काढण्यासाठी अमित शाह ओळखले जातात; पण यावेळी त्यांचाही कस लागणे निश्चित आहे!