मणिपूरच्या असह्य वेदना; बिरेन सिंह सरकारबद्दल निर्णय घेण्याची गरज!

मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीरपणे पावले उचलत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. तथापि, या अत्यंत संवेदनशील राज्याच्या सरकारला या दीड वर्षाच्या हिंसाचारासाठी कधी जबाबदार धरले जाणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

गेले दीड वर्ष वांशिक हिंसाचारात होरपळून निघालेल्या ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आता पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे दिसते. नव्याने उफाळून आलेला रक्तपात अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे.

देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे राज्य महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचलेला असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना प्रचारसभा रद्द करून, दौरा अर्धवट टाकून दिल्लीला परत जावे लागते, यावरूनच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.

गृहमंत्र्यांनी रविवारी दिवसभर मणिपूरमधील स्थितीचा आढावा घेतला. आता नव्याने निमलष्करी दलाच्या आणखी पन्नास तुकड्या तिकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम रायफल्स व अन्य सुरक्षा दले गेले दीड वर्ष मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, तिथली परिस्थिती अधिक चिघळत चालली आहे.

हिंसाचाराचे आता राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत. दंगेखोर जमावाकडून आमदारांच्या घरांवर हल्ले केले जात आहेत. त्यामुळे काँग्रेस, भाजपसह काही आमदारांनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली आहे. आदिवासी कुकी समुदायाचा राग मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्यावर अधिक आहे. त्यातूनच मुख्यमंत्र्यांच्या लुआंगसांगबाम जिल्ह्यातील वडिलोपार्जित घरावरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, पोलिस व सुरक्षा दलांनी तो हाणून पाडला.

मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे आणि केंद्र सरकार बिरेन सिंह सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप अगदी प्रारंभीपासून होत आहे. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरची दखल घेऊन तपासाची व्यवस्था लावून दिली होती. त्यानंतर काही काळ मणिपूरच्या बऱ्याच भागात शांतता होती. आता सरकार हिंसाचार रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्वातील नॅशनल पीपल्स पार्टी म्हणजे एनपीपीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला धोका नसला तरी ईशान्य भारतातील महत्त्वाचा मित्रपक्ष भाजपकडून दुखावला गेला हे महत्त्वाचे.

मणिपूरमधील हिंसाचाराचा हा नवा उद्रेक वेगळा, अधिक चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षी, २०२३ च्या मे महिन्यात मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यावरून उफाळलेल्या वांशिक दंगली मुख्यत्वे राजधानी इम्फाळच्या दक्षिण व पूर्व भागातील डोंगराळ भागात, बिष्णुपूर, चुराचांदपूर, आदी जिल्ह्यांमध्ये पेटल्या होत्या. त्या भागात कुकी आदिवासी राहतात. त्याही पूर्वेचा भाग म्यानमार सीमेला लागून आहे. त्यामुळे सीमेपलीकडून या दंगलींना उत्तेजन दिले जात असल्याचा बचाव सरकारकडून करण्यात येत होता.

आताचा हिंसाचार मात्र पश्चिमेकडील जिरीबाम जिल्ह्यात उसळला आहे. आसामच्या सिलचर, कछार भागाला लागून असलेला जिरीबाम जिल्हा गेल्या जूनपर्यंत शांत होता. मणिपूरमधील हिंसाचाराची झळ या भागाला तितकीशी बसली नव्हती. गेल्या ७ नोव्हेंबरला मात्र या भागात मैतेई व कुकी समुदायात नव्याने संघर्षाची ठिणगी पडली आणि त्यात आतापर्यंत किमान १९ लाेक मरण पावले आहेत.

एका लहान मुलाची हत्या करून त्याचा मृतदेह नदीत फेकण्यात आला. तो कुकी जमातीचा होता. प्रत्युत्तरात एका मैतेई व्यक्तीची हत्या झाली. त्यानंतर सुरक्षाबलाच्या गोळीबारात दहा कुकी तरुण मारले गेले. ते अतिरेकी होते, असा दावा करण्यात आला. कुकी संघटनांच्या मते ते ग्रामस्वयंसेवक होते. त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यावरून मोठा वाद झाला. यानंतर जे घडले ते अंगावर काटा आणणारे, भयंकर आहे.

मैतेई समुदायातील तीन महिला व लहानगी तीन मुले बेपत्ता झाली. त्यापैकी तीन मुले व दोन महिला असे पाच जणांचे छिन्नविच्छिन्न मृतदेह बराक नदीपात्रात आढळले. त्याशिवाय तीन मुलांची आई असलेल्या एका शिक्षिकेवर पाशवी बलात्कार करून तिला जाळण्यात आले. या निरपराध शिक्षिकेला इतके अमानुषपणे जाळण्यात आले की, शवविच्छेदनात बलात्काराच्या खाणाखुणादेखील तपासता आल्या नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर, मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीरपणे पावले उचलत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. तथापि, या अत्यंत संवेदनशील राज्याच्या सरकारला या दीड वर्षाच्या हिंसाचारासाठी कधी जबाबदार धरले जाणार आहे, हा खरा प्रश्न आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत यांनीदेखील हाच प्रश्न जाहीरपणे विचारला होता. मणिपूरचा विचार वेगळ्या चाैकटीत करण्याची गरज त्यांना अभिप्रेत होती. म्हणूनच हिंसाचार रोखतानाच आता राजकीय तोडगा काढण्याची, बिरेन सिंह सरकारबद्दल निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.