अन्वयार्थ : पशुसंवर्धन विभागाच्या मालमत्ता खरंच जादा 'दूध' देतात?

राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या जागांकडे अनेकांचा डोळा आहे. हजारो एकर जागा हस्तांतरित झाल्या आहेत. अशाने पशुपालकांच्या पदरात काय पडणार आहे?

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली

राज्यातील रेल्वे विभागापाठोपाठ सर्वांत जुना विभाग म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग. 'दुभती', जादा दूध देणारी गाय म्हणून सध्या सगळ्यांच्याच या विभागाच्या जागांवर डोळा आहे. या विभागात इंग्रज काळापासून तात्कालिक राज्यकर्ते आणि अधिकारी यांच्या दूरदृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध करून ठेवण्यात आल्या. भविष्याचा विचार करून व पशुसंवर्धन या अतिप्राचीन व्यवसायाचे महत्त्व ओळखून या जागा पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीच्या झाल्या पुढे जाऊन विभागाच्या योजना, अनेक प्रकल्प कार्यान्वित झाले. त्याचा फायदा पशुपालक आणि समाजाला झाला हे सर्वमान्य आहे.

सुरुवातीपासूनच विभागाच्या जागा गावापासून, शहरापासून दूर अशा ठिकाणी मिळत गेल्या. अगदी दवाखानेदेखील गावाबाहेर होते. काळानुरूप या जागा, प्रक्षेत्रापर्यंत लोकवस्ती गेली. विकासाचा वेग वाढला. जमिनीच्या किमती वाढल्या आणि मग राज्यकर्ते अगदी ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिका, शासनाचे सर्व विभाग या जागांवर डोळा ठेवून मर्जीप्रमाणे जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले. कोणत्याही स्तराला जाऊन या जागा मिळवणे व दुसरीकडे गैरसोयीची जागा देऊन उपकृत केल्याचा भाव आणणे हे आता नित्याचेच झाले आहे. 

मौजे ताथवडे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्राची एकूण जागा १२३.४१ हेक्टर ब्रिटिश काळापासून पशुसंवर्धन विभागाला विविध प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पूर्वीपासून विदेशी जर्सी गायींचे संगोपन करून राज्यातील दूध उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक वीर्यमात्रा उत्पादन करण्यासाठी राज्य व देशातील विविध गोठीत रेत मात्रा, प्रयोगशाळांसाठी लागणारे वळू उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सध्या या प्रक्षेत्रावर राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा, बहुवार्षिक वैरण विकास कार्यक्रम असे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. काही नियोजित प्रकल्पदेखील मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यात राष्ट्रीय गोकुळ मिशनखाली पुणे येथील गोठीत रेत मात्रा केंद्र बळकट करणे, नवीन वळू व कालवडी निर्माण करणे, वळू संशोधन केंद्र स्थापन करणे प्रस्तावित आहेत. या सर्व योजना केंद्राने मंजूर केलेल्या निधीतून कार्यान्वित केल्या आहेत, या योजनांचा आवाका आणि एकूणच राज्यातील पशुपालकांना होणारा लाभ हा त्यांच्या नावातूनच आपल्याला कळू शकतो.

राज्यातील विभागाच्या हजारो एकर जागा हस्तांतरित झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे, स्थानिक पातळीवर महसूल विभागामार्फत कार्यवाही करून इतर विभागांना अगदी विभागाच्या निधीतून बांधलेल्या इमारतींमध्ये इतर कार्यालये घुसवणे असे प्रकार घडले आहेत. 

ठळक उदाहरण द्यायचे झाले तर जळगाव येथील जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्राची जागा विविध शासकीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. असेच प्रकार हिंगोली, परभणी, धाराशिव यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये घडले आहेत. आरे कॉलनी येथील विभागाच्या सर्व जागांची पूर्ण वाताहत झाली आहे. पुण्यातदेखील अनेक जागांवर काही मंडळी डोळे ठेवून आहेत. यापूर्वीच गोखलेनगरची काही जागा बिल्डरांनी घशात घालून इमारती उभ्या केल्या आहेत. हे कुठपर्यंत या विभागाने सहन करायचे? 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' याप्रमाणे प्रत्येक वेळी दबाव, मनमानी करून जर जागा हस्तांतरित होत गेल्या तर निश्चितपणे विभागाच्या माध्यमातून प्रगतीची आस लागून राहिलेल्या पशुपालकांच्या पदरात आपण काय टाकणार आहोत, हा मोठा प्रश्न आहे.

या सर्व प्रक्रियेत पशुसंवर्धन विभाग म्हणून विभागाच्या काही मर्यादा आहेत. खंबीर नेतृत्वाचा अभाव आहे. असलेल्या नेतृत्वाचे काय झाले हे सर्व महाराष्ट्राला माहीत आहे. त्यामुळे अशा संस्था वाचल्या पाहिजेत, देशासह राज्यातील अनेक अल्प-अत्यल्प भूधारक, पशुपालक, बेरोजगार युवक यांना रोजीरोटीचे साधन निर्माण करून देणाऱ्या या विभागाच्या पाठीशी राज्यातील शेतकरी संघटना, सेवाभावी संस्था, सामाजिक संघटना, सहकारी दूध संघ, पशुवैद्यक संघटना, ज्येष्ठ पशुवैद्य संघटना यांनी उभे राहणे आवश्यक आहे.