आजचा अग्रलेख : जातीय तणावाचे ढग!

राज्यात सध्या आरक्षणावरून टोकाचा संघर्ष सुरू आहे आणि सरकारची निश्चितपणे कोंडी झाली आहे

आधी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे बेमुदत उपोषण स्थगित केले. नंतर ओबीसी आरक्षण बचावासाठी मैदानात उतरलेले प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी बेमुदत उपोषण स्थगित केले. त्यामुळे दोन्ही उपोषणांच्या निमित्ताने कायदा, सुव्यवस्था व एकूणच ताणतणावाची परिस्थिती लगेच निर्माण होणार नसल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा निःश्वास सोडला असेलच, मात्र, राज्यात सध्या आरक्षणावरून टोकाचा संघर्ष सुरू आहे आणि सरकारची निश्चितपणे कोंडी झाली आहे. आरक्षणाची कोंडी सरकारने फोडली, तर सरकारलाही दिलासा मिळेल. राज्याच्या व्यापक हिताचा आणि सामाजिक सौहार्दाचा विचार करता आरक्षणावरून निर्माण झालेला संघर्ष संपुष्टात येणेही गरजेचा आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी आंदोलने होणे यात काहीही गैर नाही, पण त्यावरून आपसातील वैरभावना वाढावी, असे कोणत्याही समजदार व्यक्तीला वाटणार नाही. 

विधानसभा निवडणूक साडेचार महिन्यांवर आलेली असताना, जातीपातींतील वादाला राजकारणाची फोडणी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. यानिमित्ताने सर्वपक्षीय नेत्यांना आवाहन आहे की, निवडणूक नजरेसमोर ठेवून त्यांनी आरक्षणासारखा संवेदनशील विषय हाताळू नये. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसींच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती चांगले निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहेच पण, यानिमित्ताने सारथी, महाज्योती या अनुक्रमे मराठा व ओबीसींच्या कल्याणासाठी नेमलेल्या संस्थांचा किती फायदा झाला आणि या संस्था अधिक प्रभावी कशा करता येतील, याचा विचारदेखील झाला पाहिजे. मराठा आंदोलन आणि ओबीसी आंदोलन या दोघांच्याही धुरिणांना सरकारने एकत्रित बसवावे आणि त्यांची भूमिका समजून घ्यावी, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी दररोज उठून एकमेकांविरुद्ध आरोपांचा धुराळा उठवून काहीही होणार नाही. 

आंदोलनाच्या आड हिंसाचार आणि भडकविणारी भाषा वापरण्याचे समर्थन कसे करायचे? एकमेकांना संपविण्याची भूमिका महाराष्ट्राला कुठे घेऊन जाईल. याचे मूलभूत भान आंदोलनांचे नेते ठेवत नसतील, तर त्यांनी आपल्या नेतृत्वातील सच्चेपणा समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आंदोलनात दररोज नवनवीन विधाने करून फाटे फोडायचे आणि त्यातून मूळ प्रश्न अधिक जटील करायचा, हेही योग्य नाही. लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी राजकारणाला जातीय संघर्ष चिकटला आणि त्यातून तणाव निर्माण झाला. विधानसभा निवडणुकीत हा संघर्ष अधिक तीव्र न होता उलट पूर्वीसारखे सौहार्द नांदावे याची काळजी सर्वांनीच घेण्याची आवश्यकता आहे. मुळात आरक्षणाची मागणी ही मागासलेपणातून आलेली आहे. प्रगतीच्या वाटेवर आपण सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणामुळे जाऊ शकलो नाही, म्हणून शैक्षणिक व नोकऱ्यांधील आरक्षण आपल्यासाठी मदतगार सिद्ध होऊ शकते, अशी भावना तीव्र आहे. 

काही जातींना आरक्षण हवे, काहींना सध्याचा त्यांचा प्रवर्ग बदलून दुसऱ्या प्रवर्गातून आरक्षण हवे आहे. त्या-त्या समाजातील भावनांना कायद्याच्या चौकटीत न्याय देण्याचे आणि सर्वांचे समाधान करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. सामाजिक अस्वस्थतेतून आलेले आरक्षणासह इतर विषय हे केवळ आंदोलनासाठी नाहीत, तर ती त्या-त्या समाजाची गरज आहे, हेही सरकारने समजून घेतले पाहिजे. आरक्षणाच्या विषयाचा राजकारणात कोणाला फायदा-तोटा झाला, याचा हिशेब राजकारण्यांनी मांडत राहावा, मात्र, त्यानिमित्ताने सामाजिक अस्थिरता वाढीस लागणे अयोग्य आहे. सध्याच्या तणावावर तोडगा काढण्यासाठी नामी संधी या आठवड्यातच येऊ घातली आहे. राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन २७ जूनपासून सुरू होत आहे. 

आरक्षण आणि लहान-मोठ्या समाजाच्या अन्य प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. राज्यकर्ते आणि विरोधक या संवेदनशील विषयावर काय बोलतात आणि राजकारणाच्या भिंती पाडून एकत्र येतात का, तेही महाराष्ट्राला दिसेल. कुणबी नोंदी, सगेसोयरे, ओबीसींमधून इतरांना आरक्षण, असे कळीचे मुद्दे सध्या आहेत. त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली पाहिजे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेने सर्वपक्षीय नेत्यांनी या दोन दिवसांत विचार मांडावेत आणि त्या मंथनातून सामाजिक संघर्षाचे महाराष्ट्रावर जमलेले ढग दूर करून एकोप्याची वृष्टी होईल, या दृष्टीने निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे.