Maratha Reservation: मराठा तरुणांच्या रोजगारासाठी आरक्षण हाच पर्याय आहे का?

दिवसेंदिवस आक्रसत असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळवण्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या लक्षावधी मराठा तरुणांची समस्या नक्की दूर होईल का?

>> संदीप प्रधान

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असून आपापली व्होटबँक शाबूत ठेवतानाच दुसऱ्यांच्या व्होटबँकेवर हात मारण्याची सुरुवात झाली आहे. वेगवेगळ्या जातीपातींना आरक्षण देण्याचे गाजर मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने दाखवले होते व भाजपा-शिवसेना या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनीही तीच मळवलेली वाट धरली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल का? धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईल का? ओबीसी समाज मराठ्यांना आरक्षण लागू झाल्यास दुखावेल का? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे न्यायालय व जनतेचे न्यायालय योग्य वेळी देईल. मात्र आर्थिक मागासलेपणामुळे सामाजिकदृष्ट्याही मागास होऊ पाहत असलेल्या किंवा सक्षम रोजगाराच्या शोधात असलेल्या मराठा किंवा अन्य जातींच्या युवकांना रोजगाराकरिता सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हाच एकमेव पर्याय आहे का? हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजासमोर हा पेच दहा ते पंधरा वर्षांत निर्माण झाला. मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून असलेला हा समाज शेतीवर लहरी निसर्गाचे संकट गहिरे झाल्यामुळे आणि जमिनीचे बारीक बारीक तुकडे होऊन ती वाटली गेल्याने आर्थिकदृष्ट्या संकटात आला. अन्यथा आतापर्यंत मराठा समाजाची ओळख ही राज्यातील 'सत्ताधारी समाज' अशी राहिली आहे. निवडणूक मग ती पंचायत समितीची असो की नगरपालिकेची रिंगणातील बहुतांश उमेदवार हे मराठा समाजाचे असतात. बहुतांश मराठा तरुणांचे आयडॉल हे राज्य मंत्रिमंडळात वेळोवेळी राहिलेले मंत्री किंवा वेगवेगळ्या पक्षात नेते राहिलेली मंडळी हीच आहेत. त्यामुळे शेती करायची आणि दिवस-रात्र राजकारणाचा विचार करायचा हा या समाजातील पिढ्यानपिढ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मात्र शेतीतून पोट भरत नाही आणि नागरीकरणाच्या, तंत्रज्ञानाच्या सोसाट्याने सुटलेल्या वाऱ्यांमुळे स्मार्ट फोनने जगातील आशा-आकांक्षांचे गगन ठेंगणे करुन ठेवले आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या मराठा तरुणांना शेतीबरोबर नोकरी हवी, असे वाटू लागले आहे. कदाचित या समाजातील मागील काही पिढ्यांनी आपण 'जन्मजात सत्ताधारी' असल्याने सरकारी नोकरी करण्यात कमीपणा मानला असू शकेल. सरकारी 'बाबूगिरी' करणे ही पिढ्यानपिढ्या सुशिक्षित ब्राह्मण, कायस्थ, सारस्वत समाजाची जबाबदारी असून त्यांना 'आदेश देणे' हे आपले कर्तव्य असल्याची भावना कदाचित मराठा समाजाच्या मागील पिढ्यांमध्ये असू शकेल.

युरोप अमेरिकेत औद्योगिकीकरणाने वेग घेतल्यानंतर शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली. भारतात औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया विलंबाने सुरु झाली व कृत्रिम बुद्धीमत्तेमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही घट झाली आहे. परिणामी शेतीवरील भार कमी करणे कठीण झाले आहे. अमेरिकेत केवळ दोन टक्के लोक शेती करतात. मात्र अमेरिका हा कृषी उत्पादने व त्यापासून बनवलेल्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारतात निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. म्हणजे शेतीतून मिळणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्नावर देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला गुजराण करावी लागत आहे.

आता या पार्श्वभूमीवर दिवसेंदिवस आक्रसत असलेल्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळवण्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या लक्षावधी मराठा तरुणांची समस्या नक्की दूर होईल का? तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही हेच आहे. कारण परंपरागत सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतील कारकुनी नोकऱ्या यापुढे संपुष्टात येणार आहेत. शनिवार-रविवार सुटी, बँक हॉलिडे वगैरे चैन यापुढे तरुण पिढीने विसरणे गरजेचे आहे. टार्गेट ओरिएंटेड नोकऱ्यांची प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध आहे. भारतातील एका कमर्शियल बँकेत आजमितीस २६ हजार पदे रिक्त आहेत. वेगवेगळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांमधील दहा ते बारा वर्षांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या किमान १०० अधिकाऱ्यांना अलीकडेच एका नामांकित कमर्शियल बँकेनी 'अपयशी' ठरवून त्यांच्या ओरिएंटेशनकरिता कार्यक्रम हाती घेतला. त्यावेळी याचा उलगडा झाला की, बँकेतील नोकरी म्हणजे डीडी तयार करणे, पासबुक अपडेट करणे ही कल्पना मनात ठेवून नव्या नोकरीत आलेल्या या अधिकाऱ्यांना पहिल्याच दिवशी ही कामे आमच्याकडे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी किंवा मशिनद्वारे केली जातात. तुम्ही बिझनेस आणा, असे सांगितले गेले. लोकांकडे जाऊन त्यांना कर्ज घेण्याकरिता प्रवृत्त करा, फिक्स डिपॉझीट आणा या अपेक्षा केल्या. त्यामुळे ही नवी जबाबदारी पेलण्यास ते अपयशी ठरले. तात्पर्य काय तर खुल्या अर्थव्यवस्थेत परफॉर्मन्सबेस रोजगार ही संकल्पना तरुणांनी समजून घेण्याची गरज आहे. मार्केटींग, सर्व्हीस इंडस्ट्री, फूड सेक्टर अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध आहेत. मात्र या सर्वच ठिकाणी 'हायर अँड फायर' सिस्टीम असल्याने 'आज दसरा असल्याने मी क्लाएंटकडे जाणार नाही', असे सांगणाऱ्याला येथे स्थान नाही. एखाद्याचा टीव्ही, वॉशिंग मशिन बंद पडले व त्याने सकाळी आठ वाजता फोन करुन तत्काळ यायला सांगितल्यावर जो तत्परतेनी पोहोचेल त्याला उत्पन्नाची नक्की हमी आहे.

एकेकाळी धक्का मारुन पाकिट लांबवले किंवा चाकू दाखवून लुटले या घटना सर्रास व्हायचा. आता त्याखेरीज कुणीतरी एखादा मेसेज, मेल पाठवून किंवा बोलण्यात गुंगवून तुमचे बँक डिटेल्स काढून घेतो आणि चीन किंवा अन्य देशातून तुमच्या खात्यातील पैसे काढून घेतो. या सायबर क्राईमच्या क्षेत्रात हे प्रकार रोखण्याकरिता प्रचंड नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याचा विचार आपण केलेलाच नाही. एका योगगुरुंना त्यांच्या उत्पादनांच्या मार्केटींगकरिता १६ हजार माणसे देशभर हवी आहेत. मात्र अनेक तरुण त्याकडे दुर्लक्ष करीत असून परंपरात नोकºयांच्या शोधात आहेत.

भारतात दर दहा कि.मी. नंतर भाषा आणि खाद्यपदार्थांची चव बदलते. भारतामधील खाद्यपदार्थांना जगभरातील बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. दुबईत मासळी पाठवणारे एक उद्योजक हे रत्नागिरीतील आहेत. मुंबईपेक्षा त्यांच्या मासळीचे चाहते दुबईत अधिक आहेत. गोव्यासारखे वर्षानुवर्षे टुरिझमवर चालणारे राज्य सोडले तर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री आपल्याकडे अन्य राज्यांत नाहीच. वेगवेगळ्या देशातील पर्यटकांना आकर्षित करतील, अशी निवास, खाद्य, मद्य व्यवस्था करण्यामुळे मोठा रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.

बिहारमधून मुंबई, ठाणे परिसरात येणारे लोंढे हाही एक नेहमीच गाजणारा मुद्दा आहे. राज ठाकरे यांचे राजकारण या लोंढ्यांच्या विरोधातील राजकारणावर अवलंबून आहे. बिहारमध्ये बौद्धगया आहे. तेथे जपान, थायलंडचे पर्यटक मोठ्या संख्येनी येतात. मात्र ते दिल्लीतील हॉटेलांत वास्तव्य करतात व एक दिवसात बौद्धगयेला जाऊन येतात. पण तेच बिहारनी त्या पर्यटकांकरिता दर्जेदार निवास व अन्य व्यवस्था केली तर त्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो. त्याच पद्धतीने वैशाली येथील भगवान महावीर यांचे स्थान तर भगवान विष्णूचे पहिले पाऊल पृथ्वीवर पडलेले गया हेही धार्मिक पर्यटनस्थळ (स्पीरिच्युअल टुरिझम) म्हणून विकसित होऊ शकते. महाराष्ट्रात अनेक धर्मस्थळे व ऐतिहासिक स्थळे आहेत. तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पर्यटन व्यवस्था उभी केली तर हजारो लोकांना रोजगार मिळू शकेल. ब्रिटनमध्ये स्पोर्टस टुरिझम विकसित झाला आहे. त्याच धर्तीवर भारतात सचिन तेंडुलकर व महेंद्रसिंग धोनी यांनी कुठेकुठे कसे विक्रम केले ती स्थळे दाखवण्याचे ठरवले तर इंग्रजांचे लॉर्डस तर आमचे वानखेडे अशी स्पर्धा केली जाऊ शकते.

याखेरीज फिजीओथेरपी, ऑप्टोमेट्रीस्ट (चाळीशीत चष्मा व साठीत मोतीबिंदू कॉमन असल्याने) अशा पॅरामेडिकल क्षेत्रात रोजगाराची खूप दांडगी क्षमता आहे. कुठलेही काम करताना लाज सोडली आणि मी वर्षानुवर्षे हेच काम करणार हा दुराग्रह सोडला तर तरुण पिढीला अनेक क्षेत्रात करियर करणे शक्य आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी करणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्या लाभाकरिता इंजिनियरिंग, मेडीकल आणि डीएड, बीएड कॉलेज काढून वर्षानुवर्षे आपले उखळ पांढरे करुन घेतले. जागतिकीकरणानंतरही तेच अभ्यासक्रम पुढील अनेक पिढ्यांकडून रटवून घेतले. भले त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या नाही तरी बेहत्तर पण आपल्याला लाखो रुपयांची फी तर मिळतेय नां? असा अप्पलपोटा विचार शिक्षणसम्राटांनी केला. त्यातून निर्माण झालेल्या बेरोजगारीची धग क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने दिसत आहे.

मार्केटिंग असो सायबर क्राईम, पॅरामेडिकल क्षेत्र असो की टुरिझम या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नव्या नोकऱ्यांना ग्लॅमर मिळवून देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. (स्वयंपाकी शेफ झाला तसे) बहुतांश बेरोजगार तरुण-तरुणी या रोजगाराच्या नव्या संधीचा लाभ घेतील, याकरिता त्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे. कायम नोकरीची त्यांची मानसिकता सरकारने बदलली पाहिजे. सरकारने हे काम सुरु केले तर हळूहळू शिक्षणसम्राट या क्षेत्रांमधील शिक्षण देऊ लागतील. परंतु तरुणांना नव्या वाटेवर नेण्याचे सोडून सरकारही आपल्या राजकीय स्वार्थाकरिता आरक्षणाचे मृगजळ दाखवत आहे.