'मराठी' न्यूनगंड, भयगंड आणि अपराधगंड दूर झाला, तरी पुरे!

भौतिक समृद्धीबरोबर आलेले किळसवाणे वैचारिक दारिद्र्य आणि मरगळ दूर करण्यासाठी 'अभिजात मराठी'ची नवी ऊर्जा कदाचित उपयुक्त ठरेल!

प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे 

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी अकरा वर्षांपूर्वी सखोल संशोधन आणि चौफेर अध्ययनाच्या जोरावर कोट्यवधी मराठी भाषकांच्यावतीने प्रा. रंगनाथ पठारे समितीने मेहनतीने अहवाल लिहून केंद्र सरकारला सादर केला. या कामात ख्यातनाम साहित्यिक व भाषाशास्त्रज्ञ प्रा. भालचंद्र नेमाडे यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी समितीला मार्गदर्शन केले. समितीचे समन्वयक प्रा. हरी नरके यांनी अनेक लेख लिहून आणि व्याख्याने देऊन जनजागृती केली. २०१६ सालापासून महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने लोकचळवळ सुरू केली.

लेखकांच्या बैठका, पंतप्रधान कार्यालयाला एक लाखाहून अधिक पत्रे पाठविणे, खासदारांशी पत्रव्यवहार, राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी नेत्यांच्या भेटी घेणे, दिल्लीत धरणे आंदोलन, असे अनेक प्रयत्न झाले. अखेर, घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा दिल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. अस्मितेबरोबरच हा मराठी माणसांच्या अभिमानाचा विषय असल्याने लोकांनी अक्षरशः आनंदोत्सव साजरा केला. आता त्यातून बाहेर पडून चिंतन करणे आवश्यक आहे.

मराठीपूर्वी तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, उडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. मराठी ही जगातील ७००० भाषांपैकी पहिल्या २० भाषांमध्ये १८व्या स्थानी आहे. ज्येष्ठ भाषाअभ्यासक डॉ. गणेश देवी यांच्या मते, दक्षिणेकडील ज्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला त्यापैकी तेलुगू भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या २०११च्या जनगणनेत चौथ्या स्थानावर होती. त्यापूर्वी ती तिसऱ्या स्थानावर होती. अभिजात' दर्जा मिळाल्यानंतरही त्या भाषेचा विकास आणि वाढ होईलच, याची खात्री देता येत नाही. उडिया भाषकांच्या मते, गेल्या दहा वर्षांत या भाषेची म्हणावी तशी वाढ झालेली नाही. भाषेची वाढ, विकास होण्यासाठी ती भाषा बोलणाऱ्या लोकांची इच्छाशक्ती खूप महत्त्वाची आहे.

अभिजात दर्जामुळे वाढलेले मनोबल वापरून मराठी माणसांनाही आपल्यातली मराठीपणाची ज्योत प्राणपणाने तेवत ठेवावी लागेल; कारण भाषा आणि संस्कृतीची स्पंदने प्रथम मनात उमटतात आणि नंतर ती कृतीतून उच्चारातून आणि प्रकट होतात, त्यामुळे केवळ दिखाऊपणासाठी आपले भाषा प्रेम नको. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या माध्यमातून बरेच काही करता येईल, हा आशावाद भाबड़ा ठरू नये याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

मराठीसाठी मिळायला हवा तेवढा निधी मिळण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावावी लागेल. २८ हजार लोकांची भाषा असलेल्या संस्कृतला २६२ कोटी तर उर्वरित भाषांना मिळून अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून केवळ ६४ कोटी दिले गेले. मल्याळमला एक पैसाही मिळालेला नाही. मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन आणि साहित्याचा संग्रह, प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद, महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांचे सबलीकरण, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्ती यांना भरीव मदत यासाठी निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

भाषेचा प्रश्न अस्मितेपेक्षाही ती भाषा बोलणाऱ्या माणसांच्या अस्तित्वाशीच जास्त निगडित आहे. भाषा नुसती ओठातून येऊन चालणार नाही, ती पोटातून यायला हवी. यासाठी ती भाषा बोलणाऱ्या माणसांचे पोट भरण्याचे सामर्थ्य त्या भाषेत निर्माण करायला हवे. ती उद्योगाची आणि रोजगाराची भाषा व्हावी. मराठी शाळांमध्ये उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करावी, असे मराठी भाषा धोरणात सुचविण्यात आले आहे. असे घडले तरच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे जाणारे विद्यार्थ्यांचे लोंढे थांबतील. पूर्वी प्रत्येक कुटुंबातला एक तरी सदस्य वाचनालयाचा सभासद असायचा. संग्रही ठेवावीत अशी पुस्तके विकत घेतली जायची. आज हे चित्र अभावानेच दिसते. पालक आणि शिक्षक वाचताना दिसले तरच मुले वाचणार आहेत. मराठी माणसांनी न्यूनगंड, भयगंड आणि अपराधगंड यातून बाहेर पडायला हवे. दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे. भौतिक समृद्धीबरोबर आलेले किळसवाणे वैचारिक दारिद्र्य आणि मरगळ दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 'अभिजात'च्या रूपाने मिळालेली ऊर्जा त्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी आशा आहे. joshi.milind23@gmail.com