हे तर मराठीचे मारेकरीच!

सगळ्या सरकारी व खासगी शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे आवश्यक केले जाणार असल्याची आपली घोषणा राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना लगेचच मागे घेऊन गिळावी लागली, या एवढे त्यांचे, त्यांच्या सरकारचे व महाराष्ट्राचे दुर्दैव दुसरे नाही. मातृभाषेबाबतची ही माघार तामिळनाडू, आंध्र वा कर्नाटकाच्या मंत्र्याने केली असती, तर तेथील जनतेने त्यांना रस्त्यावर फिरूही दिले नसते. मराठी या आपल्याच मातृभाषेबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आजवर घेतलेले पवित्रे व त्यातली वळणे पाहिली की, या सरकारला त्या भाषेविषयीची मातृभावना आहे की नाही, असाच प्रश्न आपल्याला पडावा.

मराठी भाषिकांचे वेगळे राज्य व्हावे, म्हणून मराठी जनतेने केलेला त्याग मोठा आहे. त्यासाठी एकट्या मुंबईत १०८ माणसांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. मराठवाडा त्यात स्वेच्छेने सहभागी झाला. विदर्भाने काही अटी पुढे करून व अकोला आणि नागपूर हे दोन करार करून ते राज्य पूर्ण केले. देशी भाषांना व विशेषत: मोठ्या प्रादेशिक भाषांना त्यांच्या प्रदेशात अग्रेसरत्वाचा मान मिळावा, ही भूमिका तावड्यांच्या हाती मंत्रिपद येण्याच्या किमान दहा दशके आधीच काँग्रेसने घेतली. १९२१ मध्ये म. गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हाच प्रादेशिक भाषांचा सन्मान व बूज राखली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी देशाला दिले. स्वातंत्र्य दूर असताना व देशावर ब्रिटिशांचे राज्य असताना, गांधीजी व काँग्रेसने हा धाडसी निर्णय तेव्हा घेतला व त्याला देशानेही उत्साहाने साथ दिली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात भाषावार प्रांतरचना झाली आणि ती करण्यासाठी पं. हृदयनाथ कुंझरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. तेव्हा गांधींचे ते स्वप्न साकार होईल आणि आपल्या मातृभाषांना राजभाषांचा दर्जा मिळेल, अशा आनंदात सारे होते. प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही, देशातील इतर भाषांना तो मान क्रमाने मिळत गेला. मराठी मात्र दरबाराच्या दाराशीच आपला हक्क मागत उभी राहिली. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली, साहित्यिकांनी मागण्या केल्या व तेवढ्यासाठी राज्यात राजकीय पक्ष उभे राहिले. मात्र, आंदोलन, उपोषण व प्रचंड गदारोळ हे सारे होऊनही मराठी भाषा दरबाराच्या दाराबाहेरच राहिली. कधी सरकारचे निर्णय मराठीत असतील, कधी प्रशासनाने आदेश मराठीत असतील, तर कधी न्यायालयात ती वापरली जाईल, असे म्हटले गेले, पण प्रत्यक्षात मात्र ती साऱ्या क्षेत्रातून हद्दपारच होताना दिसली.

एके काळी हैदराबादच्या निजामाला त्यांचे शालेयच नव्हे, तर अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणही उर्दू भाषेत आणता आले, पण यशवंतराव ते फडणवीस या मराठी पुढाºयांना उर्दूला निजामशाहीत मिळाला, तो दर्जा मराठीला महाराष्टÑात देता आला नाही. आता तर सामान्य मराठी कुटुंबेदेखील आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पाठवितात. जिल्हा परिषदा व नगर परिषदांनीही त्यांच्या शाळांत इंग्रजी माध्यम आणले. वास्तविक मराठीतही नोकºया आहेत. संगणकावरही मराठी आहे आणि राज्यातही ८० टक्क्यांहून अधिक लोक मराठीच बोलतात; तरीही मराठीचा असा प्राण घेण्यास कोण जबाबदार आहे? प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन स्तर ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पुस्तके मराठीत आणायला कुणी कुणाला अडविले? एवढ्या वर्षांत त्यासंबंधीच्या पुस्तकांचे अनुवाद का झाले नाहीत? सरकारने त्यांना प्रोत्साहन व अनुदान का दिले नाही? मराठी माणसांचे व नेत्यांचे पुतळे बांधणाºयांना त्यांच्या मातृभाषेला का जगविता येऊ नये? आता तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र, ती होत असतानाच शिक्षणमंत्री तावडे मराठी भाषा गुंडाळून ठेवण्याची भाषा बोलत आहेत. तिच्याविषयीचे आश्वासन गिळत आहेत. सरकारचे तोंड आणि करणी यातील हा फरक साठ वर्षांहून अधिक जुना आहे, याचे एक कारण हितसंबंधात दडले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे संचालक व उद्योगपती यांचा दबावच सरकारला मराठीचा गळा आवळायला लावत आहे. कारण त्यांना शिक्षणाचे इंग्रजीकरण हवे आहे आणि सरकार? ते तर त्यांच्या तालावर नाचायला तयारच आहे. या स्थितीत मराठीला कोण वाचविणार? ज्यांनी वाचवायचे, तेच तिच्या जिवावर उठले असतील तर?