मराठी भाषा, कायदे आणि न्यायालये

तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश यासह अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये त्या-त्या राज्यांच्या राज्य भाषांचा सर्रास वापर होतो. या अधिकृत भाषांमध्ये

- अ‍ॅडव्होकेट जयेश वाणी
(मुंबई उच्च न्यायालय)

तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश यासह अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये त्या-त्या राज्यांच्या राज्य भाषांचा सर्रास वापर होतो. या अधिकृत भाषांमध्ये न्यायालयाचे कामकाज चालते, शिवाय वकिलांचा युक्तिवाद त्या-त्या भाषांमध्ये होतो आणि न्यायाधीशही निकालपत्र त्या-त्या भाषांमध्ये देते. मग महाराष्ट्रात असे का होत नाही? मराठीत राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज चालण्यास काय हरकत आहे? याचा ऊहापोह करणारा मराठी भाषा दिनानिमित्तचा हा विशेष लेख

‘इये मराठीचीयें बोलु कौतुके, अमृतातेही पैजा जिंके; ऐसी अक्षरे रसिके मेळविन’ हे ज्ञानेश्वर माऊलींनी मराठीचे केलेले कौतुक सुखकारक वाटत असले तरी बहुतेक वेळा कोर्टाची पायरी चढली की या ओवीतील मधुरता ही काटेरी असल्याचे जाणवू लागते. खरे तर मराठी भाषा दिवसाच्या निमित्ताने हा ऊहापोह होणे नक्कीच अपेक्षित आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत आणि कायदेशीर राजभाषा असूनही महाराष्ट्रातच उपेक्षित असल्याचे खास करुन महानगरांमध्ये दिसून येते. कायदा आणि कोर्ट म्हटले, की अनेकांची पाचावर धारण बसते. त्यातही मराठी माणसांवरचे संस्कार म्हणजे ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’, अशा स्वरुपाचे आहेत. मग अशा मानसिकतेत असलेल्या मराठी माणसाला त्याच्या अधिकारांची, त्याला वंचित ठेवल्या गेलेल्या सुविधांची माहितीच नसते किंवा करुन दिली जात नाही. त्यात विषय कोर्टाचा म्हटला, की मग तर तो हमखास दुर्लक्षित ठेवला जातो.
महाराष्ट्रात १९६४-६५ पासून ‘महाराष्ट्र अधिकृत भाषा’ कायदा अस्तित्त्वात आहे. या कायद्याच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मराठी भाषेच्या कनिष्ठ न्यायालयातील वापराला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वसंत यशवंत मेस्त्री यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कनिष्ठ न्यायालयांसाठी २००७ साली काढलेल्या परिपत्रकात न्यायालयांचे कामकाज किमान ५० टक्के मराठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे खटल्याचा निर्णय देताना एकूण निर्णयांपैकी ५० टक्के निर्णय मराठीत देणाऱ्या न्यायाधीशांना २० टक्के अधिकची पगारवाढ देण्याचेही नमूद केले आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागातील न्यायालये, त्यातही विशेषत: दिवाणी खटले आणि घटस्फोटांच्या खटल्यांमध्ये मराठीचा वापर केला जात नाही, यामागची कारणे काय, हा संशोधनाचा विषय आहे. अनेकदा आजारापेक्षा उपचार भयंकर अशी परिस्थिती होते. ‘नस्ती’ या शब्दाला
‘फाइल’ किंवा ‘निशाणी’ या शब्दाला ‘एक्झिबीट’ म्हटले की चटकन लक्षात येते. पण असे न कळणारे शब्द कायदेशीर बाबतीत अगदीच कमी आहेत. म्हणूनच या न्यायालयांमधे आग्रहपूर्वक मराठीचा वापर केला जाणे न्यायसुसंगतच ठरेल.
कायदेशीर परिभाषेत कनिष्ठ न्यायालये ही खटला चालवणारी न्यायालये असतात (ट्रायल कोर्ट्स) तर उच्च न्यायालय हे अपील करण्यासाठीचे न्यायालय असते. अशावेळी ज्या कनिष्ठ न्यायालयात खटले चालवले जातात, तेथे साक्षीही नोंदवल्या जातात. पुराव्यांची पडताळणी केली जाते. उलट तपासणी आणि इतर कायदेशीर सोपस्कार करताना खटल्याशी निगडीत लोकांची उपस्थिती असते. तेथे उपस्थिताना न्यायालयात काय सुरु आहे, हे कळणे अत्यंत गरजेचे असते. एखाद्या अशिलासाठी त्याचा वकील न्यायालयासमोर नेमके कोणते मुद्दे मांडतोय आणि न्यायालयाला काय सांगतोय, हे जाणून घेणे किंवा खटला चालू असतानाच त्याला ते कळणे हा त्या अशिलाचा अधिकार आहे. राज्यातली ९० ते ९५ टक्के जनता मराठीचाच वापर बोलीभाषा आणि प्राथमिक शिक्षणापर्यंत ज्ञानभाषा म्हणून करत असल्याने न्यायालयात मराठीचा वापर होणे हे अत्यंत न्यायसुसंगत आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यभरात नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रथम खबरी (एफआयआर) या मराठीतच नोंदवल्या जातात. फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कलम १६१, १६२ नुसार नोंदवलेले जबाब देखील मराठीतच असतात, मग अशा वेळी न्यायालयासमोर येणाऱ्या या साक्षी-पुराव्यांची तपासणी आणि उलट तपासणी मराठीत झाली तर ते अधिक सयुक्तिक ठरेल.
मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने आपण एक गोष्ट प्रत्येक जण करु शकतो, वकील म्हणून जास्तीत जास्त मराठीचा वापर आणि अशिल म्हणून मराठीचा आग्रह. अवघड आहे म्हणून थॉमस अल्वा एडिसनने बल्बचा शोध लावणे थांबवले नाही. म्हणूनच आज आपल्याला उजेड मिळतोय, न्यायालयांमध्ये मराठीचा वापर अवघड असला तरी आपण सुरु तर करुया. कुणास ठाऊक एक पहाट अशीही उजाडेल की ‘इये मराठीचीयें बोलु कौतुके, अमृतातेही पैजा जिंके; ऐसी अक्षरे रसिके मेळविन’ ही ओवी कोर्टात काटेरी नव्हे तर मधुर भासू लागेल.