मराठी पाऊल आणखी पुढे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 7, 2017 03:50 AM2017-12-07T03:50:39+5:302017-12-07T03:50:56+5:30
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़ मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़. मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़ याचे मनापासून स्वागत करताना हा आदेश काढण्यास इतका उशीर का झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे़ मराठीचा झेंडा हाती घेत शिवसेनेने राजकारणात बस्तान बसवले़ बाळासाहेबांनी मराठीसाठी परप्रांतीयांवर अर्वाच्च भाषेत टीका केली़ मात्र सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर शिवसेनेने मराठी व्यवहारात येण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेतले नाहीत. मनसेनेही मराठीचा मुद्दा घेत राजकारणात प्रवेश घेतला़ शिवसेनेचा कित्ता गिरवत राज यांनीदेखील परप्रांतीयांना लक्ष्य केले़ मराठी पाट्यांच्या आंदोलनामुळे मनसेने राजकारणात जागा निर्माण केली़ मनसे काही महापालिकांच्या सत्तेत सहभागी झाली़ मनसेचे आमदारही निवडून आले; पण मराठी व्यवहारात येण्यासाठी मनसेने विधिमंडळात परिणामकारक आवाज उठवला नाही़ गेली पाच दशके मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर वारंवार आंदोलने होत आहेत़ प्रत्यक्षात मराठी पूर्णपणे व्यवहारात येणे अजून दूरच आहे़ याउलट महाराष्ट्राला लागून असलेले गुजरात असो वा कर्नाटक किंवा थोडे लांब असलेले तमिळनाडू या राज्यांत त्यांच्या सरकारांनी तेथील मातृभाषा आजही उत्तम पद्धतीने टिकवून ठेवली आहे़ या राज्यांमधील दुकानांच्या पाट्या, तेथील दैनंदिन व्यवहार हे तेथील मातृभाषेतच चालतात़ हे सुख मराठीच्या वाटेला अजूनही शंभर टक्के आलेले नाही़ मराठीला व्यवहारात येण्यासाठी आंदोलनांची, धमक्यांची व इशाºयांची वाट बघावी लागते ही शोकांतिका आहे. मनसेला राजकारणात उतरती कळा लागल्यानंतर राज यांना पुन्हा मराठीची आठवण झाली़ या वेळी त्यांनी बँकेचे व्यवहार मराठीतून करण्याचा इशारा दिला़ मराठीसाठी ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. तथापि, यातील राजकारण आणि मराठीचा आग्रह यांच्यातील रेषा मात्र फारच धूसर आहे. तरीही आता राज्य सरकारने केलेली ही सक्ती व्यवहारात लवकरात लवकर रुजणे गरजेचे आहे. एवढी अपेक्षा मराठीजन नक्कीच करतील. मराठी सक्तीचे आजवर अनेक प्रयत्न झाले़, हे प्रयत्न हळूहळू मागे पडत गेले़ एवढेच काय तर न्यायालयातील सर्व व्यवहार मराठीतून व्हावेत यासाठी गेली अनेक दशके अतोनात प्रयत्न होत आहेत़ मात्र अजून न्यायालयात मराठी रुजलेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दादेखील राज यांनी उचलल्यास कायदा क्षेत्रातूनही त्यांचे स्वागतच होईल. तूर्त ‘मराठी पाऊल आणखी पुढे...’ असे मात्र नक्की म्हणावे लागेल़