मराठी पाट्यांच्या विरोधामागे मुंबई तोडण्याचा डाव?

मराठी भाषा राजभाषा म्हणून स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्रात, मराठीमधील पाट्या असाव्यात की नसाव्यात हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे.

जे राज्य आपल्याला मानसन्मान, जगण्याचे साधन देते, त्या राज्यातले नियम, भाषा पाळायचीच नाही, ही भूमिका अडेलतट्टपणाची आहे. 

मराठी भाषा राजभाषा म्हणून स्वीकारणाऱ्या महाराष्ट्रात, मराठीमधील पाट्या असाव्यात की नसाव्यात हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. न्यायालय जो काय निकाल द्यायचा, तो देईल. मात्र काही विषय त्या त्या राज्यांच्या अस्मितेचे व भावनेचे असतात. मुंबई महापालिकेने जो आदेश काढला तो असा आहे - 

‘दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना कलम ३६ क (१) व (२) नुसार कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम ७ लागू आहे, त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक, देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये लिहिणे आवश्यक असेल. मराठी भाषेतील अक्षरांचा आकार, इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये.’

याचा अर्थ तुम्ही अन्य भाषेतही तुमच्या दुकानाची पाटी लावू शकता. पण ती लावताना मराठी भाषेतील पाटी ठळकपणे असावी, एवढाच या आदेशाचा अर्थ आहे. महापालिकेने दुसऱ्या भाषेत पाट्या लावू नका, असे कुठेही म्हटलेले नाही. पण जिथे जी भाषा जास्त बोलली जाते, वापरली जाते, तिथे जनतेचे हित जोपासणारी कृती जर प्रशासन करत असेल. ती कृती जनतेच्या सोयीसाठीच असेल. औचित्याला धरून असेल, तर त्याला विरोध करणे पूर्णतः चुकीचे तसेच कोणत्याही दृष्टीने असमर्थनीय आहे. आम्ही मराठी पाटी लावणार नाही, यासाठीची फुटकळ कारणे देणारे मराठी भाषेचा दुस्वास करत नाहीत का..? विरोध करणाऱ्यांमध्ये मराठीपेक्षा परभाषिक लोकांची संख्या जास्त आहे. मुंबईतील हॉटेल व्यवसाय शेट्टी लोकांच्या आधिपत्याखाली आहे. तर बराच मोठा व्यापार गुजराती समाजाच्या हातात आहे. अशा लोकांनी महाराष्ट्रात मराठी पाट्या लावण्यासाठी विरोध करत थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठणे हे योग्य की अयोग्य याचा निर्णय न्यायालयात होईल. मात्र जिथे आपण रोजीरोटी कमावतो, जे राज्य आपल्याला मानसन्मान, प्रतिष्ठा देते, जगण्याचे साधन देते, त्या राज्यातले नियम, त्या राज्यातील भाषा पाळायचीच नाही, ही भूमिका अडेलतट्टूपणाची आहे. त्यासाठी दिली जाणारी कारणे देखील अत्यंत फुटकळ आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधातल्या याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी हा विषय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत घेऊन जाणार असल्याचे सांगितले आहे. कोरोनाचा फटका आणि व्यवसायात मंदीचे कारण पुढे करत आत्तापर्यंत तीन वेळा या लोकांनी मुदतवाढ करून घेतली. धंदे चालत नसतील, पाट्या बदलण्यापुरतेही पैसे मिळत नसतील तर अशांनी धंदे बंद केलेले बरे. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. ज्या मराठीचा मुद्दा पुढे करत शिवसेना आजवर मुंबई, ठाणे महापालिकेत राजकारण करत सत्ता मिळवत आली, त्याच शिवसेनेचे ते घटक आहेत. त्यामुळे त्यांनी देखील या व्यापारी संघटनांना स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे, महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठीत पाट्या लावल्याच पाहिजेत. ही भूमिका घेत असताना जर कायद्यात काही स्पष्टता येणे बाकी असेल तर सरकारने कायदेतज्ज्ञांना एकत्र बसवून कायद्यात सुधारणा केल्या पाहिजेत. मात्र जर मुख्यमंत्री व्यापारी संघटनांपुढे झुकले आणि त्यांनी मराठी पाट्या लावण्याला मुदतवाढ दिली, तर महाराष्ट्रातच मराठीचा गळा घोटला जाईल.

आधीच मुंबईत मराठी टक्का कमी होत चालला आहे. त्यात मराठी पाट्यांना होणारा फुटकळ विरोध हा वरकरणी पाट्यांचा विरोध वाटत असला तरी, काही विशिष्ट वर्ग एकत्र येऊन मराठीला होणारा विरोध किती टोकाला जाऊ शकतो, हे तपासून बघत नसतील कशावरून..? महापालिकेचे प्रशासन तीन वेळा मुदतवाढ देते आणि काही ठराविक लोक थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात. तरीही सरकार, महापालिका प्रशासन जर ठोस भूमिका घेत नसेल तर अधूनमधून मुंबई तोडण्याची जी भाषा होते त्याची ही चाचणी परीक्षा असू शकते असे आक्षेप आले तर त्याचे उत्तर सरकारलाच द्यावे लागेल.

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांची एक कविता अनेक वर्षे मंत्रालयाच्या दर्शनी भागावर लावलेली होती. आता ती कविताही निघून गेली आहे. त्यात कुसुमाग्रजांनी स्पष्ट लिहिले होते,
परभाषेतहि व्हा पारंगत 
ज्ञानसाधना करा, तरी।
माय मराठी मरते इकडे 
परकीचे पद चेपु नका।।
भाषा मरता देशही मरतो 
संस्कृतिचाही दिवा विझे।
गुलाम भाषिक होऊनि 
अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका।।

अन्य राज्यात किंवा जगभरात त्या- त्या भाषेचे सौंदर्य आणि भाषा जपण्यासाठी जे जिवापाड प्रयत्न केले जातात, त्याच्या काही टक्के तरी आपण प्रयत्न करणार आहोत की नाही हा खरा प्रश्न आहे.

ज्या ठिकाणी दारू विकली जाते अशा दुकानांना महापुरुषांची किंवा गडकिल्ल्यांची नावे देऊ नयेत, अशी नावे दिलेली असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेने आदेशात म्हटले आहे. त्यात चुकीचे काय आहे? हे पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांनी सांगितले पाहिजे. प्रत्येक राज्याची भाषा ही त्या राज्याची अस्मिता असते. भाषा टिकली तर त्या राज्याची संस्कृती टिकते. मात्र केवळ व्यापारी वृत्तीने सगळ्या गोष्टी बघायच्या असतील तर आधीच सर्व पातळ्यांवर बिघडत चाललेले सामंजस्य, संस्कृतीच्या पातळीवरही पूर्णपणे बिघडून जाईल. त्याला वेळ लागणार नाही.