मराठवाड्याचे आरोग्य दुर्लक्षितच...

जीवनदायी अवयवदान मोहिमेत औरंगाबाद, नांदेड आणि आता लातूरनेही दातृत्व दाखविले. मरणोपरांत इतरांच्या आयुष्याला बळकटी देणारे हृदय दान दिले. परंतु, त्यांच्या कुटुंबीयांना वा मराठवाड्यातील असंख्य ग्रामीण लोकांना सुदृढ आरोग्यासाठी कायम झगडावे लागते.

- धर्मराज हल्लाळे
जीवनदायी अवयवदान मोहिमेत औरंगाबाद, नांदेड आणि आता लातूरनेही दातृत्व दाखविले. मरणोपरांत इतरांच्या आयुष्याला बळकटी देणारे हृदय दान दिले. परंतु, त्यांच्या कुटुंबीयांना वा मराठवाड्यातील असंख्य ग्रामीण लोकांना सुदृढ आरोग्यासाठी कायम झगडावे लागते. सर्वसाधारण सुविधाही त्यांच्या वाट्याला येत नाहीत. आरोग्याच्या निर्देशांकात हा प्रदेश कायम मागे आहे. आरोग्य सेवेचा केंद्रबिंदू असलेली प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था ही प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील एकाच डॉक्टरच्या खांद्यावर आहे. ३० ते ४० टक्के जागा रिक्त आहेत. ज्याला आपण साधन सुविधा म्हणतो, त्याची तर प्रचंड वानवा आहे. आरोग्य केंद्रांच्या इमारती अखेरच्या घटका मोजत आहेत, अशा दिसतात. मराठवाड्यात एकही सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल नाही. अमरावती, नाशिकला ते होऊ शकते. विदर्भातील नागपूरला एम्ससारख्या वैद्यकीय संस्था उभारल्या जातील. मात्र अजूनही मराठवाड्यातील जनतेला हृदय, यकृत, किडनीच्या अत्याधुनिक उपचारासाठी मुंबई, पुणे वा हैदराबादच्या फेºया माराव्या लागतात.
ताणतणाव आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे ग्रामीण भागातही मानसिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जगण्याचे भान हरवलेली माणसे शेकडोंच्या संख्येने अवतीभोवती दिसतात. अशा रुग्णांनाही उपचारांसाठी येरवडा, ठाणे, नागपूरला रुग्ण पाठवावे लागतात. प्रत्येकाला सन्मानाने आयुष्य जगण्याचा अधिकार घटनादत्त आहे. परंतु, अनोळखी, भान विसरलेली माणसे, अर्धवस्त्र इतकेच नव्हे बºयाचदा विवस्त्रावस्थेत हिंडतात. त्यांना भरती करण्याची कुठलीही सोय मराठवाड्याच्या भूमीत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रात लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ तयार करणारी कोणतीही यंत्रणा येथे नाही. एक्स-रे तंत्रज्ञापासून ते कॅथलॅब तंत्रज्ञापर्यंत हजारोंचे तांत्रिक मनुष्यबळ उभे करणारी एखादी पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट मराठवाड्यात द्या, अशी मागणी मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य तथा आरोग्य समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी वारंवार केली.
नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयातील बाल विभागात झालेल्या मृत्यूमुळे आरोग्य खाते खडबडून जागे झाले. मात्र त्याचवेळी मराठवाड्याच्या शासकीय रुग्णालयांतील नवजात बालकांसाठी आवश्यक असलेले न्यू बॉर्न केअर युनिटमध्ये किती आधुनिक उपकरणे आहेत, हे तपासण्याची तसदी यंत्रणेने घेतली नाही. महिलांच्या आरोग्याविषयी तर अक्षम्य दुर्लक्ष होते. आदिवासीबहुल पट्ट्यातील किनवटमध्ये सहा महिन्यांत आठ मातामृत्यू झाले होते. परिणामी, केवळ ट्रॉमा केअरची संख्या वाढवून शासनाने पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा माता व बालकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर व सिंधुदुर्गला हेल्थ केअरमध्ये मॉडेल जिल्हे बनवा, अशा सूचना दिल्या. त्यावरही मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. बेलखोडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. संकल्पना अभिनंदनीय आहे. विदर्भ, कोकणाचा विचार केला त्याचेही कौतुक. मात्र त्याचवेळी मराठवाड्यातील एखादा जिल्हा का निवडला नाही? विरोधक थंड आणि सत्ताधारी प्रभावहीन झाल्याची जाणीव मराठवाड्याला होत आहे. त्यामुळेच विकासाचा मार्ग इथल्या मातीतून जाताना दिसत नाही.
dharmraj.hallale@lokmat.com