बाजारात तुरी...

स्वतंत्र विदर्भाच्या चर्चेला जोर आलेला असताना मराठवाडाही स्वतंत्र राज्य करावे असा नेहमीप्रमाणे क्षीण आवाज कुठून तरी आला आणि तो हवेतही विरला. परवा माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह रावांचे स्वीय सचिव पी.व्ही.आर.के. प्रसाद यांनीसुद्धा मराठवाडा स्वतंत्र राज्य असावे असा मुद्दा मांडला होता. एक राज्य म्हणून मराठवाडा आपल्या आर्थिक हिमतीवर उभा राहू शकेल काय हासुद्धा चर्चेचा मुद्दा आहे. कारण विदर्भाप्रमाणे मराठवाड्याकडे खनिज संपत्ती नाही. शेतीची अवस्था वाईट आणि उद्योगाचे रडगाणे तर सर्वत्र. पण मुद्दा असा की, गेल्या दहा वर्षांपासून गाजत असलेला मराठवाड्याच्या विभागीय आयुक्तालयाच्या विभाजनाचा मुद्दाच अजून निकालात निघालेला नाही. तेव्हा स्वतंत्र राज्याची चर्चा हास्यास्पद ठरते. हे मुख्यालय नांदेड की लातूर अशी रस्सीखेच अजूनही संपलेली नाही. येथे मराठवाड्याची अस्मिता लोप पावली आणि राजकीय बलाबल आणि राजकीय सुभा असा वाद पुढे आला. यात हडेलहप्पीही पाहायला मिळाली आणि हे सर्व प्रकरण थंडबस्त्यात गेले. आता त्यावर एक मेपर्यंत निर्णय घेऊ असे सरकार म्हणते; पण येथेही राजकीय सोय पाहिली जाईल.
२०११ साली जनगणना झाली त्यावेळी मराठवाड्याची लोकसंख्या १ कोटी ८७ लाख होती आणि आता ती दोन कोटी निश्चित असणार. या लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सेवा, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात विकास पूर्ण झालेला नाही. दळणवळणाच्या क्षेत्रात वेगळी अवस्था नाही. जमिनीच्या तंट्यांचा प्रश्न निकाली काढायचा म्हटले तर मराठवाड्यात असे ८८८२ तंटे महसूल खात्याकडे पडून आहेत. शेतकरी खेट्या घालतात; पण ‘तारीख पे तारीख’ चालू आहे. सुनावणी रखडली आहे. बाकी विकासाच्या गप्पांना कमी नाही. तोंडी लावायला ‘स्मार्ट सिटी’सारखे विषय आहेतच; पण वास्तव मात्र भयानक आहे.
अशा परिस्थितीत एक मेपूर्वी सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. हे नवे विभागीय आयुक्तालय कोठे व्हावे यासाठी विलासराव-अशोकराव यांच्यातील राजकीय साठमारी आपण अनुभवली. विलासरावांनी लातूरची घोषणा केली आणि तेथे इमारतही सुसज्ज करून ठेवली. नंतर अशोकरावांनी ते नांदेडला पळविण्याचा घाट घातला. मध्येच परभणीकरांची टूम निघाली. यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेण्याचे सुचविले. आक्षेप मागविले आणि सरकारने अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची एकसदस्यीय समिती स्थापन केली. दांगट यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. आता सरकार घोषणा करणार काय हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी नवाच मुद्दा पुढे आला, तो नांदेड आणि बीड या दोन जिल्ह्यांचे विभाजन करून किनवट आणि अंबाजोगाई या दोन जिल्ह्यांची निर्मिती करणे. प्रशासकीय सोयीसाठी अशा नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली तर प्रशासकीय यंत्रणा वाढवावी लागेल. त्याच वेळी दोन जिल्ह्यांचे महसुली क्षेत्र कमी होणार आणि महसुली उत्पन्न घटणार. म्हणजे खर्चच वाढणार आहे. ही चर्चा जोर धरीत असतानाच गेल्या महिन्यात प्रधान सचिवांची एक बैठक होऊन जिल्हा विभाजनाचा विषय स्थगित करण्याचा निर्णय झाला, म्हणजे वेगळे विभागीय आयुक्तालय आणि जिल्हा विभाजन हे दोन्ही विषय फाईल बंद झाले.
कोणतेही सरकार हे प्रशासनासाठी सोयीचे काय एवढा शुद्ध हेतू ठेवून राज्यकारभार करीत नसते. एखाद्या निर्णयाचा राजकीय लाभ कसा मिळेल याचाच विचार सत्ताधारी पक्ष करतो. दांगट समितीचा अहवाल सरकार स्वीकारणार का हा सध्या कळीचा मुद्दा असला तरी राजकीय प्रभावाचा विचार करता भाजपाला लातूर जिल्ह्यात बस्तान बसविण्यास सोपे दिसते. एक खासदार, एक आमदार येथे आहे. नांदेडचा गड अजून अशोक चव्हाणांनी टिकवून ठेवला आहे. शिवाय या जिल्ह्यात शिवसेनेचा प्रभाव आहे. त्रिकोणाच्या चौथ्या कोनात फडणवीस सरकार कोणता निर्णय घेईल हे अजून दूर असले तरी नव्या विभागीय आयुक्तालयाची गोष्ट अजून तरी ‘बाजारात तुरी’ सारखी आहे.
- सुधीर महाजन