मसूद अझहर ; चीनची उपरती व अमेरिकेच्या उत्साहाचे रहस्य

मसूद अझहरला 'आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी' म्हणून घोषित करण्यासाठी अमेरिकेने दबाव टाकला व चीननेही नकाराधिकार मागे घेतला. यामागच्या कारणांचा व आंतरराष्ट्रीय पटलावरील घडामोडींचा घेतलेला वेध...

- प्रशांत दीक्षित

पाकिस्तानी लष्कराच्या आश्रयाने भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने अखेर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर केले. मसूदला हे बिरुद मिळावे म्हणून भारताने गेली दहा वर्षे अखंड प्रयत्न चालविले होते. पण दरवेळी चीनने खोडा घातला होता. तांत्रिक कारणे पुढे करून चीनने मसूदला संरक्षण दिले होते. गेल्याच महिन्यात, मार्च २०१९मध्येही चीनने नकाराधिकार वापरला व भारताची मागणी फेटाळली. मात्र एकाच महिन्यांत चीनची भूमिका बदलली.

महिनाभरात असे काय घडले. चीनची भूमिका का बदलली. यामध्ये अमेरिकेचा दबाव किती आणि हे यश फक्त अमेरिका व चीनच्या दबावाचे की भारताच्या राजनैतिक रणनीतीचे असे काही प्रश्न याबाबत उपस्थित होतात.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात घटना वेगाने घडताना दिसत असल्या तरी त्याची सुरुवात बराच काळ आधी झालेली असते. पाकिस्तानची नाकेबंदी करण्यास भारताने गेल्या तीन वर्षांत अग्रक्रम दिला. विविध पातळ्यांवरून पाकिस्तानला अडचणीत आणण्यासाठी कंबर कसली. त्याची फळे आता दिसत आहेत. भारताच्या या प्रयत्नांना यश येण्यास पाकिस्तानमधील आर्थिक परिस्थितीने बरीच मदत केली. सध्या पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँक यांच्याकडून कर्ज मिळाले नाही तर पाकिस्तानची परिस्थिती अतिशय बिकट होणार आहे.

जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानच्या विरोधात अनेक देशांची फळी उभारण्यास गेल्या तीन वर्षांत भारताला अधिक यश आले. आज जगात पाकिस्तानला चीन हा एकमेव आधार राहिला आहे. केवळ चीनच्या भरवशावर देशाला आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढता येणार नाही हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व लष्करप्रमुख जाणून आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून आर्थिक मदत हवी असेल तर दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा उद्योग तात्पुरता का होईना थांबविणे पाकिस्तानसाठी आवश्यक झाले आहे. आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानी लष्कराला सध्या तरी मसूद व अन्य दहशतवाद्यांना उघड पाठिंबा देणे अवघड बनले आहे.

पण चीन अजूनही पाकिस्तानची पाठराखण करीत आहे. ऑल वेदर फ्रेंड, अशी पाकिस्तानची ओळख चीन जगाला करून देतो. पाकिस्तानमध्ये चीनने अफाट गुंतवणूकही केली आहे. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड फोरममध्ये पाकिस्तानचा वाटा महत्त्वाचा आहे. याशिवाय भारताला त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचा, विशेषतः काश्मीरसाठी काम करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा विशेष उपयोग चीनला होतो. आशियामध्ये भारताची शक्ती वाढणार नाही याची दक्षता चीन नेहमी घेतो.

मात्र, आता चीनच्या धोरणात थोडा बदल झाला आहे. आशियाबरोबर जगाचे नेतृत्व करण्याची मनीषा चीन बाळगून आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीची २०५० मध्ये शताब्दी आहे. तोपर्यंत जगाचे नेतृत्व चीनकडे आले पाहिजे अशी चिनी राज्यकर्त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. असे नेतृत्व केवळ लष्करी दांडगाईने वा आर्थिक दबावातून येणार नाही. जगाचे नेतृत्व करायचे असेल व जगाने ते मानावे असे वाटत असेल, तर सर्वसमावेशक तसेच जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांच्या कलाने भूमिका घ्यावी लागते. पाकिस्तानला सतत पाठीशी घातले तर असे करता येणार नाही हे चीनला कळते आहे.

गेल्या वर्षीपासून चीन थोडा बदलत आहे. भारतानेही त्यासाठी मदत केली आहे हे विशेष. ही मदत म्हणजे राजनैतिक डावपेचाचाच एक भाग होता. फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ही एक बलवान आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. मनी लॉन्डरिंग व दहशतवादी कारवायांना मदत करणाऱ्या देशांवर या संस्थेचे लक्ष असते. अशा देशांना आंतरराष्ट्रीय मदत मिळणार नाही याकडे काटेकोरपणे पाहिले जाते. १९८९ मध्ये बड्या जी-७ देशांनी या संघटनेची स्थापना केली. पॅरिस येथे तिचे मुख्यालय आहे व ३८ देश सदस्य आहेत. सध्या अमेरिकेकडे या संस्थेचे अध्यक्षपद आहे व उपाध्यक्षपद चीनकडे आहे. 

एफएटीएफ या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदासाठी चीनला भारताने गेल्या वर्षी मदत केली. उपाध्यक्षपदासाठी जपान उत्सुक होता. भारत व जपान हे स्ट्रॅटेजिकल पार्टनर आहेत. त्या संबंधांचा उपयोग करून भारताने जपानला माघार घेण्याची गळ घातली व चीनचा मार्ग सुकर करून दिला. एफएटीएफ या संस्थेचे अध्यक्षपद प्रतिष्ठेचे असते व चीनला ते हवे आहे. संस्थेचा उपाध्यक्ष हा पुढील वर्षी आपोआप अध्यक्ष होतो. जुलै २०१९ मध्ये चीनला अध्यक्षपदाचा मान मिळेल.

पाकिस्तानची पाठराखण करून या संस्थेचे अध्यक्षपद सांभाळता येणार नाही, हे चीनला माहीत आहे. म्हणून उपाध्यक्षपदी असतानाच गेल्या वर्षी पाकिस्तानला या संस्थेच्या ग्रे लीस्टमध्ये टाकण्यास चीनने मान्यता दिली. ग्रे लीस्टमध्ये नाव असणे म्हणजे दहशतवादी वा मनी लॉन्डरिंग तसेच स्मगलींगच्या व्यवहारांना पाठिशी घालण्याची त्या देशाची वृत्ती असणे असे मानले जाते. पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देतो आहे यावर ग्रे लिस्टने शिक्कामोर्तब केले. आता पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत व त्याला अन्य देशांचा पाठिंबाही मिळतो आहे.

एफएटीएफच्या उपाध्यक्षपदासाठी भारताने केलेल्या अल्प मदतीची चीनला जाणीव असली तरी त्यासाठी मसूदला दहशतवादी घोषित करून पाकिस्तानला नाराज करण्याची चीनची तयारी नव्हती. परंतु पाकिस्तानने आपले धोरण बदलले नाही तर जगाचे नेतृत्व करण्याच्या आपल्या उद्देशामध्ये अडचणी येतील हेही चीनच्या लक्षात आले. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार मोहीम चालविली. पण चीनने त्याला भीक घातली नव्हती. तथापि, भारताने बालाकोट स्ट्राइक केला व त्याला जगाने मान्यता दिली हे चीनच्या लक्षात आले. प्रत्युत्तर देण्याच्या भारताच्या हक्काला जगाचा पाठिंबा मिळाला होता. प्रतिहल्ला करण्याचा भारताचा हक्क चीनलाही, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे मान्य करावा लागला होता. भारताचे हे मोठे राजनैतिक यश होते.

यानंतर चीनने हालचाली सुरू केल्या. मार्चच्या सुरुवातीला चीनचा दूत पाकिस्तानला गेला. मसूदला दहशतवादी घोषित करायला पाकिस्तानने सशर्त तयारी दर्शविली. भारताने युद्धासाठी वातावरण तापवू नये व चर्चा सुरू करावी ही त्यातील मुख्य अट होती. बालाकोट स्ट्राइकमुळे पाकिस्तान हादरला होता याची ही खूण होती. तसेच युद्धासाठी पाकिस्तानकडे पैसा नव्हता. बंदी घालण्यासाठी आणखी दहशतवाद्यांची यादी देऊ नये, पुलवामा व मसूद यांचा संबंध जोडला जाऊ नये आणि काश्मीरमधील हिंसाचार थांबवावा अशा अन्य अटी होत्या. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इन्शिएटीव्ह या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला भारताने पाठिंबा द्यावा अशी आणखी एक अट यामध्ये जोडून तो प्रस्ताव चीनने भारतापुढे ठेवला. चीनच्या प्रकल्पात सामील होण्यास भारताने पुन्हा एकदा नकार दिला. कारण हा रस्ता पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताच्या प्रादेशिक सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचतो, अशी भूमिका भारताने पूर्वीपासून घेतली आहे. मात्र पाकिस्तानच्या विरोधात सुरू झालेले युद्धजन्य वातावरण कमी करण्यास भारताने तयारी दाखविली. पाकिस्तानला दिलासा मिळाला.

बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड फोरमची दुसरी बैठक एप्रिलमध्ये होत होती. भारताने त्यात सहभागी होण्याचे नाकारले. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या बैठकीवरही भारताचा बहिष्कार होता. या प्रकल्पातून चीन आपल्याला कर्जबाजारी करून आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे अशी या प्रकल्पात सामील झालेल्या देशांची भावना होऊ लागली. त्यामुळे प्रकल्प धोक्यात आला. तो वाचविण्यासाठी चीनने काही व्यापारी सवलती देऊ केल्या व काही कंत्राटे पाश्चात्य राष्ट्रांनाही दिली. या वर्षीच्या फोरममध्ये भारत सहभागी झाला नसला तरी त्याला विरोध करणारे निवेदन भारताने प्रसिद्धीला दिले नाही. मागील वेळी तसे दिले होते. चीनसाठी हे महत्त्वाचे होते.

दरम्यान, अमेरिका या खेळात उतरली. मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात अमेरिकेने विलक्षण रस दाखविण्यास सुरुवात केली. फ्रान्स व ब्रिटन या राष्ट्रांना पुढे करून सुरक्षा समितीमध्ये ठराव आणला. तो चीनने रोखल्यानंतर मसूदवर सुरक्षा समितीमध्ये जाहीर सुनावणी करून ठराव मताला टाकण्याचा डाव अमेरिकेने टाकला. इथे चीनची कोंडी झाली. अशी जाहीर सुनावणी होऊन मतदान झाले असते तर मसूदच्या बाजूने फक्त चीनचे मत पडले असते. दहशतवाद्याला पाठीशी घालणारा देश अशी चीनची प्रतिमा ठळकपणे जगासमोर आली असती. चीनची जाहीर निभर्त्सनाही झाली असती. जगाचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या चीनला हे नको होते. चीनला कोंडीत पकडणे हा अमेरिकेचाही हेतू होता.

तथापि, अमेरिकेच्या उत्साहामागे आणखी एक कारण होते. ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध घातले आहेत. ते भारताने पाळून भारताने इराणकडून तेल घेणे बंद करावे अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. यासाठी गेले सहा महिने भारतावर दबाव येत आहे व भारताने तो अद्याप मानलेला नाही. मसूदच्या विरोधात भारताला मदत केल्याच्या बदल्यात इराणवरील निर्बंधांमध्ये भारताने सहभागी व्हावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. अमेरिकेने मदत केली आहे ती इराण-भारत तेल व्यापार थांबविण्यासाठी.

अमेरिकेचा दबाव भारताने अद्याप मान्य केलेला नाही पण हा दबाव टाळता येणार नाही. इराण व भारत संबंध मैत्रीचे आहेत. इराणकडून तेलही स्वस्त मिळते. अमेरिकेच्या विरोधातील दहशतवाद्यांना इराण मदत करतो असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. इराणचे नेटवर्क मोडून काढण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. त्यात त्यांना भारताची मदत हवी आहे. भारताने तेल घेणे थांबविले तर इराणला बराच तोटा होईल. तथापि इराणबरोबरच्या व्यापाराबद्दल भारताने आता थोडी वेगळी भूमिका घेतली. भारतातील उद्योगांची गरज, भारताची ऊर्जा तसेच आर्थिक सुरक्षा आणि स्वस्त तेलाचा शोध या बाबींचा विचार करून लवकरच निर्णय घेऊ असे भारताने अमेरिकेला सूचित केले. म्हणजे नवा पुरवठादार मिळाला तर इराणचे तेल घेणार नाही, असे भारताने सांगितले आहे. अमेरिकेला ते कितपत पटते ते पाहायचे.

मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यामागचे हे प्रवाह आहेत. पाकिस्तानची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याची भारताची गरज, इराणला भारतापासून तोडण्याची व चीनची दादागिरी कमी करण्याची अमेरिकेची गरज आणि जबाबदार देश अशी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर प्रतिमा बनविण्याची तसेच बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड प्रकल्पाला भारताकडून होणारा विरोध मवाळ करण्याची चीनची गरज यातून मसूदला दहशतवादी ठरविण्याचा निर्णय घेतला गेला. आंतरराष्ट्रीय ताणेबाणे असे काम करतात. पण त्याची समज जनतेला व बोलबच्चन नेत्यांना क्वचितच असते.