परिपक्वतेचा दुष्काळ

सत्ताधाऱ्यांना दुष्काळ नाही, तर हिंदुत्वाचे कार्ड महत्त्वाचे वाटते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे बोलायला ठीक आहे यावर त्यांचे एकमत झाले आहे. विरोधकांना दुष्काळावर बोलून मते मिळतील असे वाटत नाही. शेतकरी मात्र हतबलतेने सगळे पाहत आहे.

राज्यात २८,५२३ गावांमध्ये भीषण दुष्काळ आहे. धरणांमधला पाणीसाठा एप्रिल महिन्यातच २५ टक्क्यांवर आला आहे. सहा लाख जनावरे चारा छावण्यात आश्रित झाली आहेत. पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. अनेक शहरांमध्ये आठ आठ दिवस पाणी येत नाही. राज्यात नागपूर महसुली विभाग वगळता सर्वत्र टँकर चालू आहेत. खरा दुष्काळ तर मे महिन्यात पाहायला मिळेल.

दुष्काळ दूर करण्याची जबाबदारी असणारे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री मात्र राज्यभर हिंदुत्वाचा पुकारा देत प्रचाराची राळ उडवत गावोगाव फिरत आहेत. ज्यांनी विरोध करायचा, दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरायचे, ते विरोधकही गप्प आहेत. शेतकऱ्यांचे जे व्हायचे ते होवो, आपला मतांचा दुष्काळ कसा दूर होईल याच विवंचनेत सगळे पक्ष आहेत. हे अत्यंत विदारक चित्र आहे. दुष्काळ रोजचाच आहे, निवडणुका जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे असे समजून सगळे वागत आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटी दिले; आमची जबाबदारी संपली असे म्हणून सत्ताधारी पळ काढू शकत नाहीत; आणि आम्ही सरकारला कित्येकदा सांगूनही सरकार काहीच करत नाही असे म्हणत विरोधकांचे काम संपत नाही. दुष्काळाच्या विषयावर सगळे एकत्र येऊन पाण्याचा, चाºयाचा प्रश्न कसा सोडवायचा यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे आश्वासक चित्रही नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजना आखली, त्याचा प्रचंड गाजावाजा केला, या योजनेमुळे लाखो एकर जमीन पाण्याखाली आल्याचा दावा झाला; मात्र ही योजना जनसहभागातून नाही, तर ठेकेदारांसाठी चालवली गेल्याचा आरोप जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी करत सगळे पितळ उघडे पाडले. आम्ही शेतीचा शाश्वत विकास करू, अशी भाषणे गेल्या पाच वर्षांत बळीराजाने अनेकदा ऐकली; पण त्यादृष्टीने सरकारची पावले पडली नाहीत.

जलसंपदा विभागातर्फे चालू असलेल्या धरणांची कामे पूर्ण करण्यासाठी केलेले नियोजन फसवे ठरले. यापेक्षा अजित पवारांचा कारभार बरा असे जर आता ठेकेदार म्हणत असतील तर या विभागात नेमके काय काम झाले हे शोधणारी श्वेतपत्रिका काढण्याची हिंमत सरकारकडे नाही. शिवसेनेने शेतकºयांचा कैवार घेतल्याचे दाखवले; पण प्रत्यक्षात त्यांनाही दुष्काळापेक्षा हिंदुत्व आणि राम मंदिराचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा वाटल्याने त्यांनी तोच मार्ग पत्करला. आमच्याकडे जलसंपदामंत्र्यांच्या विरोधात गाडीभर पुरावे आहेत असे सांगत राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेची ती बैलगाडी पुराव्यानिशी गायब झाली. सत्ताधाऱ्यांची ही अवस्था तर विरोधकांची हतबलता आणखी केविलवाणी. आज जर भाजप-शिवसेना विरोधात असती तर त्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य डोक्यावर घेतले असते. मंत्र्यांना मतदारसंघात फिरणे मुश्कील केले असते. चालू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमधून सरकारला उत्तरे देता देता नाकीनऊ आले असते एवढा प्रचंड गदारोळ विरोधकांनी घातला असता. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून दुष्काळाच्या प्रश्नावर प्रेसनोट काढणे, पत्रकारांना बाईट देण्यापलीकडे काही होत नाही.

भाजपचे नेते हिंदुत्वाचे कार्ड काढून फिरत आहेत, ‘‘तुम्ही पहिल्यांदा मतदान करणार आहात तर ते पुलवामातील शहिदांसाठी करा,’’ असे भावनिक आवाहन देशाचे पंतप्रधानच करीत आहेत. बळीराजासाठी मतदान करा, असे त्यांनाही म्हणावे वाटले नाही, तेथे त्यांच्या चेल्याचपाट्यांकडून काय अपेक्षा करणार? एकही मंत्री विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक न्यायला तयार नाही, दुष्काळासाठी आम्ही काय केले हे सांगायला तयार नाही, कारण दुष्काळावर केलेली भाषणे मतांमध्ये परावर्तीत होत नाहीत यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे आणि सरकारला दुष्काळावरून कोंडीत पकडल्याने आपल्या मतांची बेगमी होईल असे विरोधकांना वाटत नाही. परिणामी, गावोगावी दुष्काळात होरपळणाºया गरीब शेतकºयांकडे हतबलतेने हे सगळे पाहण्यापलीकडे हाती काही उरलेलेही नाही. सभांना गेले की पैसे मिळतात, रात्रीची जेवणाची सोय होते, एक दिवस पुढे ढकलल्याचे समाधान घेऊन तो दुसºया दिवसाची चिंता करत निरभ्र आकाशाकडे पाहत झोपी जातो आहे. हे चित्र सगळी व्यवस्थाच हतबल झाल्याचे द्योतक आहे.